‘मोदी आडनाव’ बदनामी प्रकरणात राहुल गांधींना दिलासा देण्यास कोर्टाचा नकार

अहमदाबाद (वृत्तसंस्था): काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना दिलासा देण्यास गुजरात उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. २०१९ च्या ‘मोदी आडनाव’ बदनामी प्रकरणी दोषी ठरविण्यास स्थगिती मिळावी यासाठी राहुल गांधी यांच्या याचिकेवर गुजरात उच्च न्यायालयाने आदेश राखून ठेवला. न्यायमूर्ती हेमंत प्रचारक सुट्टीनंतर निकाल देणार आहेत. तोपर्यंत राहुल गांधींना कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे

गुजरात हायकोर्टात मंगळवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी त्यांच्या “मोदी आडनाव” टिप्पणीबद्दल २०१९ च्या गुन्हेगारी मानहानीच्या खटल्यातील त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. उन्हाळी सुट्या संपल्यानंतर गुजरात उच्च न्यायालय या प्रकरणावर निकाल देणार आहे. दरम्यान, मार्चमध्ये राहुल गांधी यांना २०१९ च्या मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले होते आणि सुरत न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेनंतर राहुल गांधी यांना खासदार म्हणून अपात्र ठरवण्यात आले.

सुरत न्यायालयाच्या निर्णयावर राहुल गांधी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राहुल गांधींना अंतरिम संरक्षण नाकारले. जूनमध्ये सुट्टीनंतर निकाल देणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी हे राहुल गांधींच्यावतीने युक्तिवाद करत आहेत. या प्रकरणावरील सुनावणी दरम्यान त्यांनी “मी हे पहिलेच प्रकरण पाहिले आहे, ज्यात गुन्हेगारी मानहानीसाठी जास्तीत जास्त शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे,” असा युक्तीवाद केला आहे. यापूर्वी २९ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी अनेक निर्णयांचा हवाला देत राहुल गांधींच्या वतीने युक्तिवाद केला. त्यात त्यांनी हा गंभीर गुन्हा नसल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगितले. अशा स्थितीत शिक्षेला स्थगिती द्यावी, अन्यथा आमच्या अशिलाची (राहुल गांधी) राजकीय कारकीर्द संपुष्टात येईल असेही सिंघवी म्हणाले होते. सिंघवी यांनी काँग्रेस नेते नवज्योत सिंग सिद्धू,भाजप नेते हार्दिक पटेल, भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांचाही उल्लेख केला होता. हायकोर्टात सुमारे तीन तासांच्या सुनावणीनंतर या प्रकरणातील याचिकाकर्ते पूर्णेश मोदी यांच्याकडून काही महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करण्यासाठी वेळ मागून घेण्यात आली. त्यावर न्यायमूर्ती हेमंत एम प्रचारक यांनी सोमवारी संध्याकाळपर्यंत सर्व कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मुदत दिली होती.