रत्नागिरी : केंद्र शासनाचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ थेट केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनीच थांबवला आहे. आधी मुंबई गोवा महामार्ग पूर्ण होऊ दे, तोपर्यंत नवीन काही करायचे नाही, असे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिका-यांना दिल्याने कोकणातील सागरी महामार्ग प्रकल्प रखडण्याची चिन्हे आहेत.
सागरी महामार्ग हा पर्यटन विकासाच्यादृष्टीने केंद्र शासनाचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ आहे. मांडवा-पोर्ट ते वेंगुर्ला अशा ५४० किमीचा हा मार्ग असून सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) शासनाला सादर करण्यात आला होता. ३ वर्षांपूर्वी सुमारे अडीच हजार कोटीचा हा प्रकल्प होता; मात्र या विभागाचे मंत्री दस्तूरखूद्द नितीन गडकरी यांनीच नकार घंटा दर्शवल्याने आता हा प्रोजेक्ट लांबणीवर पडणार आहे.
केंद्रीय मंत्री गडकरी नुकतेच रत्नागिरी दौऱ्यावर आले होते. या वेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत सागरी महामार्गावर ते स्पष्ट बोलले. कोकण पर्यटन विकासासाठी हा सागरी महामार्ग मैलाचा दगड ठरणार आहे. या महामार्गाच्या सर्व्हेक्षणाचे काम युद्धपातळीवर झाले. मुंबई-गोवा महामार्गाला हा समांतर मार्ग होणार आहे. अथांग पसरलेल्या समुद्र किनार्‍यावरून हा मार्ग होणार असल्याने पर्यटनवाढीला मोठी संधी आहे. म्हणून केंद्र शासनाचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. मांडव-पोर्ट, रेवस, अलिबाग, मुरूड, डिगी-पोर्ट, बाणकोट, दापोली, गुहागर, जयगड, गणपतीपुळे, रत्नागिरी, जैतापूर, देवगड, मालवण आणि वेंगुर्ले असा हा ५४० किमीचा महामार्ग प्रस्तावित आहे.
परंतु किनारी भागामध्ये शासकीय जमीन कमी आहे. खासगी जमीनच जास्त प्रमाणात संपादित करावी लागणार आहे. भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून कमीत कमी ३० मीटर आणि जास्तीत जास्त ४५ ते ६० मीटरचा दुपदरी किंवा चौपदरीचा पर्याय शासनाने ठेवला आहे. मात्र प्रत्यक्षात काही कंपन्यांनी केलेल्या सर्व्हेमध्ये जागेची मोठी समस्या पुढे आली होती. त्यामुळे कोकणातील जमीन अधिग्रहण करताना याआधी आलेल्या कटू अनुभवामुळे गडकरी यांनी आता स्पष्ट नकार दिला आहे.
सागरी महामार्गाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) शासनाला सादर करण्यात आला आहे. तीन वर्षांपूर्वी सुमारे अडीच हजार कोटीचा हा प्रकल्प होता. या महामार्गाचे नव्याने सर्व्हेक्षण करण्यात येणार होते; परंतु केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी सध्या नवीन काही नाही, असे म्हणून सागरी महामार्गाचे काम लांबणीवर टाकण्याचे संकेत दिले आहेत.
या सागरी महामार्गावर ४४ खाडी पूल, अतिमहत्वाचे २१ पूल, मोठ्या मोऱ्‍या २२ आहेत. या रस्त्याची फेरआखणी करत तीव्र वळण, उतार काढले जाणार आहेत. या सागरी महामार्गाच्या दुपदरीकरणाची अंदाजित रक्कम १०१३.०५ कोटी आहे तर चौपदरीकरणाची किंमत २१ हजार २३९ कोटी एवढी आहे. महामार्गाच्या कामासाठी ३ संस्था निश्‍चित केल्या आहेत. सर्व्हेक्षणाचे काम आतापर्यंत झाले असले तरी पुढील कामास मात्र गडकरी यांनी स्थगिती दिली आहे.
याआधी मुंबई-गोवा महामार्गाच्या पळस्पे ते इंदापूर टप्प्यातील कामाला २०११ साली सुरूवात झाली होती. पण २०२३ वर्ष सरले तरी हे काम पूर्ण होऊ शकलेले नाही. जे काम झाले आहे. त्याची परिस्थिती भीषण आहे. त्यामुळे खाचखळग्यातून मार्गक्रमण करत वाहनचालक आणि कोकणवासियांचा खडतर प्रवास सुरूच आहे.
देशातील सर्वांत रखडेला राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प म्हणून या प्रकल्पाकडे पाहिले जाऊ शकते. कोकणातील सर्वच राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी या प्रश्नाबाबत कमालीचे उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे ११ वर्षांनंतरही प्रकल्पाचे काम पूर्ण होऊ शकलेले नाही. एकाही राजकीय पक्षाने या महामार्गासाठी व्यापक स्वरूपात आंदोलन केलेले नाही.
सुरूवातीला भूसंपादनातील अडचणीमुळे हे काम रखडले. त्यानंतर भूसंपादनाचा मोबदला मिळण्यास उशीर झाला. त्यातच महामार्ग कर्नाळा अभयारण्यातून जात असल्याने पर्यावरणविषयक परवानगीस उशीर झाल्याने कामे लांबली. नंतर ठेकेदाराची दिवाळखोरी रस्त्याच्या कामात आडवी आली. ही बाब लक्षात घेऊन पळस्पे ते इंदापूर टप्प्यातील कंत्राटदाराची हकालपट्टी करून नवीन कंत्राटदाराची नियुक्तीही करण्यात आली. पण पूर्वीचा ठेकेदार न्यायालयात गेल्याने या कामाला पुन्हा एकदा ‘ब्रेक’ लागला होता. या दिरंगाईमुळे प्रकल्पखर्चातही वाढ झाली आहे.