रायगड जिल्ह्यातील पोलीस ठाण्यांना ‘स्क्रॅपयार्ड’चे स्वरुप

• सुभाष म्हात्रे

अलिबाग (प्रतिनिधी) : रायगड जिल्ह्यात पोलिस ठाण्यांच्या आवारात कारवाईत जप्त केलेल्या अनेक गाड्या उभ्या असतात. केवळ पोलिस ठाणेच नाही, तर आरटीओ कार्यालयांच्या आवारातही गाड्या आणल्या जातात. कायदेशीर पूर्तता झाल्यानंतरही त्या सोडवून नेण्यासाठी त्यांचे मालकही प्रयत्न करीत नसल्याने या गाड्या गंजून खराब होतात. या खराब झालेल्या गाड्यांमुळे जिल्ह्यातील पोलीस ठाण्यांना ‘स्क्रॅपयार्ड’ चे स्वरुप आले आहे. काही दिवसांपूर्वीच मांडवा पोलीस ठाण्याच्या आवारात या जप्त केलेल्या गाड्यांना आग लागल्याची घटना घडली होती. या घटनांमुळे नागरिकांची सुरक्षाही ऐरणीवर आली आहे.

अपघातग्रस्त वाहने, बेकायदेशीर वाळू उपसा, खनीज वाहतूक, चोरीची वाहने, बेकायदेशीर मद्याची वाहतूक यासह आर्थिक गुन्ह्यात सापडलेल्या व्यक्तींची जप्त केलेली वाहने पोलीस ठाण्याच्या आवारातच पडून आहेत. अलिबागसारख्या पोलीस ठाण्याच्या आवारात पुरेशी जागा नसल्याने या गाड्या रस्त्यावर उभ्या केलेल्या आहेत. त्यामुळे वाहतूक कोंडीसारख्या समस्या जाणवत असतात. या गाड्यांमध्ये साप, उंदीर देखील घरोबा करुन बसत असतात. सुस्थितीतील या गाड्या आणून तिथे ठेवलेल्या असल्याने त्यात इंधनही असते. अनेकवेळेला या गाड्यांमधून गळणाऱ्या इंधनामुळे आग लागण्याच्याही घटना घडत असतात. त्यामुळे या जप्त केलेल्या गाड्यांमुळे पोलीस ठाण्यात येणाऱ्या नागरिकांचीच सुरक्षा धोक्यात आली आहे. याचा नाहक त्रास पोलीस ठाण्यात कामानिमित्ताने येणाऱ्या नागरिकांना होत असतो.

याशिवाय उभ्या असलेल्या वाहनांच्या परिसरात डासांची पैदासही मोठ्या प्रमाणात होत असते. त्याचा त्रास पोलीस ठाण्यात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही होत असतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून रायगड पोलीस विभागाने वाहनांचा लिलाव केला नसल्याने पोयनाड, माणगाव, महाड पोलीस ठाण्यांच्या आवारात आता भंगार वाहने ठेवण्यास जागाच शिल्लक नाही. पोलीस ठाण्याच्या आवारात चोरीची किंवा तत्सम प्रकरणातून जप्त वाहने ठेवण्यात आली आहेत.

यातील अनेक भंगार झाली आहेत. लिलावात विकत घेतलेल्या वाहनांना दुरुस्तीसाठी खूप खर्च करावा लागतो. त्यामुळे लिलावाला नागरिकांकडून अल्प प्रतिसाद मिळतो. नंबर प्लेट नसल्यामुळे ही वाहने वर्षोनुवर्षे तेथेच पडून राहतात. मूळ मालक न सापडल्याने पोलिसांचाही नाईलाज असतो. त्यामुळे पोलीस ठाण्यांमध्ये अशा वाहनांची संख्या वाढली आहे. पोलिसांच्या हाती लागल्यानंतर ही वाहने जप्त केली जातात. काही पोलीस ठाणे नव्या भव्यदिव्य इमारतीत सुरू झाले असले, तरी या इमारतीलादेखील जुन्या वाहनांचा विळखा पडला आहे. त्यामुळे नव्या पोलीस ठाण्यांचाही परिसर ‘स्क्रॅपयार्ड’सारखा भासू लागला आहे.

कागदपत्रांअभावी वाहने पडून

मध्यप्रदेश, झारखंड, उत्तरप्रदेश आणि आंध्र प्रदेशातील चोरीची वाहने महाराष्ट्रात आणून स्थानिक दलालांच्या मदतीने कमी किंमतीत विकली जातात. या वाहनांची कागदपत्रे नसतात. वाहतूक पोलिसांनी गाडी पकडल्यावर चालकाला परवाना आणि गाडीच्या कागदपत्रांची मागणी केली जाते. ती न दाखविल्यास गाडी जप्त केली जाते. मूळ कागदपत्रे दाखवल्यावर दंड भरून गाडी सोडली जाते; परंतु अनेकदा कागदपत्रे नसल्याने वाहने सोडवfली जात नाहीत. ती तशीच पोलीस ठाण्याच्या आवारात पडून असतात. जप्त आणि जमा असलेली वाहने आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून सोडवून घ्यावी, असे आवाहन पोलिसांकडून वेळोवेळी केले जाते; परंतु त्यालाही फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. पोलिसांकडून ही वाहने खरेदी करण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडावी लागत असल्याने अपघातातील जप्त अनेक वाहनांचा नाद मालकांनी सोडून दिल्याचे सांगितले जाते.

यावेळी अधिक माहिती देताना, रायगडचे अपर पोलीस अधिक्षक, अतुल झेंडे यांनी म्हटले, ''जप्त केलेल्या वाहनांमुळे पोलीस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांनाही तेथे वावरणे कठीण जाते हे सत्य आहे. ही वाहने मालकांनी सोडवून नेणे अपेक्षीत असते; परंतु त्यास अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता पुन्हा लिलाव प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.