मुंबई : मुंबई महापालिकेसह राज्यातील २४ महापालिका, जिल्हा परिषदांसह पंचायत समितीच्या निवडणुका अद्याप का घेतल्या नाहीत? या संदर्भात दोन आठवड्यांत याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
निवडणुका घेणे हे घटनेने बंधनकारक केलेले असताना गेल्या दोन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. या कारणास्तव मुंबईतील रहिवासी रोहन पवार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यात त्यांनी म्हटले आहे की, दर पाच वर्षांनी निवडणुका घ्याव्यात. या घटनेने घातलेल्या नियमाचे राज्य निवडणूक आयोगाने उल्लंघन केले आहे. तसेच आयोगाची ही कृती देशद्रोही असल्याने या प्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
उपरोक्त याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी आयोगाच्या वतीने वकील सचिंद्र शेट्ये, तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील प्रकाश आंबेडकर यांनी युक्तिवाद केला.
वकील आंबेडकर म्हणाले की, निवडणूक आयोगाचे अधिकार कोणीच हिरावून घेऊ शकत नाहीत, निवडणुका प्रक्रिया राबवण्याचा आयोगाचा अधिकार अबाधित आहे. तरीही निवडणूक आयोगाकडून निवडणुका का घेतल्या जात नाहीत?
याचिकाकर्त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या दोन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. परिणामी त्यांच्या माध्यमातून होणारा विकास रखडला आहे. सद्यस्थितीत सर्वच ठिकाणी प्रशासकांच्या हाती कारभार आहे. सामान्य माणूस प्रशासकांपर्यंत थेट पोहोचू शकत नाही. राजकीय घडामोडींमुळेच निवडणुका रखडलेल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने पाच वर्षांनी निवडणुका घेण्याच्या घटनेने घातलेल्या नियमाचे हेतुत: उल्लंघन केले आहे. घटनात्मक कर्तव्यांचे पालन केले नाही म्हणून निवडणूक आयोगावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत.
दरम्यान, निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. मुंबई महापालिका सभागृहाचा कालावधी संपण्यापूर्वी प्रक्रिया सुरू होणार होती. मात्र त्याआधीच महाविकास आघाडीने प्रभाग संख्या २२७ वरून २३६ करण्याचा निर्णय घेतला. आयोगाने त्यानुसार प्रक्रिया सुरू केली. सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक कार्यक्रम राबवण्यास परवानगी दिली. सत्तांतरानंतर नव्या सरकारने प्रभाग संख्या पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आधीची निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्यात आली. या घडामोडींमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात अडचण येत असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आले.