नवी दिल्ली : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी गोदरेज अँड बॉइस कंपनीच्या विक्रोळी येथील भूखंडाचे संपादन करण्याच्या व त्याबदल्यात २६४ कोटी रुपये भरपाई देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या आदेशाविरोधात गोदरेज कंपनीने केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी या कंपनीने केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयानेही शुक्रवारी फेटाळल्याने बुलेट टेन प्रकल्प पूर्णत्वाला जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ही आव्हान याचिका सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी आली होती. या खंडपीठाने सांगितले की, गोदरेज अँड बॉइस कंपनीचा भूखंड बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी सरकारने याआधीच संपादित केला असून, तिथे बांधकामही सुरू करण्यात आले आहे. भरपाईची रक्कम वाढवून द्यावी, अशी मागणी कंपनी सरकारकडे करू शकली असती.