नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सलग दुसऱ्या दिवशी नियमीतपणे सुनावणी होत आहे. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडून युक्तीवाद केला जात आहे. दरम्यान, त्यांच्या युक्तिवादात तफावत समोर आल्याने ते अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकरिणीचे २०१९ चे मराठी पत्राचे वाचन करण्यात आले. या पत्रानुसार निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार उद्धव ठाकरे यांच्याकडे असल्याचे सरन्यायाधीशांनी टिपण्णी केली आहे.
एकनाथ शिंदे यांची गटनेते पदी कशी निवडणूक झाली याचा ठराव स्वतः सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी मराठीतून वाचला. यावेळी, ठराव वाचल्यानंतर धनंजय चंद्रचुड म्हणाले, सिब्बल याच्यावर उद्धव ठाकरेंची सही नाही. याच्यावर ५६ आमदारांची सही आहे. म्हणजे एकनाथ शिंदेंना गटनेता म्हणून निवडण्याचा निर्णय आमदारांनी घेतला. उद्धव ठाकरेंनी नाही.
गेले सात महिने, एकनाथ शिंदें यांची गटनेतेपदी उद्धव ठाकरेंनी निवड केली होती असा दावा ठाकरे गट करत आहे. मात्र, आजच्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीशांनी केलेल्या टिपण्णीवरुन असे लक्षात येते की, शिंदेंची गटनेतेपदी निवड ५६ आमदारांनी केली आहे.
युक्तीवादा दरम्यान, शिवसेनेची निवडणूक २३ जानेवारी २०१८ मध्ये झाली होती. तर राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठकही २०१८ मध्ये झाली होती. तेव्हा एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेत चौथ्या क्रमांकाचे नेते होते. काहींची नेमणूक झाली काही निवडून आले, ही माहिती निवडणूक आयोगाला दिली होती. पण घटनाच मान्य नाही असे निवडणूक आयोग आता म्हणतेय, असे बोट सिब्बल यांनी ठेवले.
तसेच २५ नोव्हेंबर २०१९ मध्ये ठाकरे मुख्यमंत्री नाही तर पक्षाचे अध्यक्ष होते. त्यांनी मुख्यमंत्रीपद मिळाले तरी ते पक्षाचे अध्यक्षच होते. २०१९ नंतर उद्धव ठाकरेंना सर्वाधिकार देण्यात आले. याच बैठकीत एकनाथ शिंदेंची गटनेता म्हणून निवड. याच बैठकीत सुनील प्रभुंची प्रतोद म्हणून निवड आमदार पक्षचिन्हाच्या जोरावर निवडून येतात, असे सिब्बल यांनी पटवून देण्याचा प्रयत्न केला.