राज्यातील शाळांचे रूपडे बदलणार!

केंद्र सरकारची पीएमश्री योजना राज्यात लागू करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय


मुंबई : राज्यातील सर्व शाळांचे पूर्ण स्वरूप बदलण्याबाबतचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्रातील शाळांचे पूर्ण स्वरूपच बदलणार असून केंद्र सरकारची पीएमश्री योजना राज्यात देखील लागू करण्यात येणार आहे. आज झालेल्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात ८१६ शाळा विकसित करणार आहे.


केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२२ मध्ये या योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेअंतर्गत देशात १४ हजार ५९७ शाळा सुरु करण्यात येणार आहे. आदर्श शाळा म्हणून या शाळा ओळखल्या जातील असे सांगितले जात आहे. देशातील १८ लाख विद्यार्थ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे.


आज पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘प्रधानमंत्री स्कूल फॉर रायजिंग इंडिया’ महाराष्ट्रात राबवण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रीमंडळामध्ये खलबते झाली.



अशी आहे पीएमश्री योजना...



  • या शाळेत नवीन तंत्रज्ञान, स्मार्ट क्लास, खेळ आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा यावर विशेष लक्ष देण्यात येईल.

  • शाळेतील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढवणे, राज्यातील साक्षरतेचे प्रमाण वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

  • विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठीही उपायोजना सुचवल्या जातील.


मंगळवार १४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त)


• राज्यात पीएम श्री योजना राबवून शाळांचे सक्षमीकरण करणार. पहिल्या टप्प्यात ८१६ शाळा विकसित करणार


• धान शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देणार. १ हजार कोटी निधीस मान्यता. ५ लाख शेतकऱ्यांना लाभ


• डॉ बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र आणि महाराष्ट्र सीओईपी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या निवडीमध्ये सुधारणा अध्यादेश काढणार


• महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण अधिनियमास मान्यता. औषधी, वैद्यकीय उपकरणे खरेदी आता मुख्य सचिवांच्या उच्चस्तरीय समितीमार्फत


• पैनगंगा नदीवरील ११ बॅरेजेसच्या कामांना गती देणार. सुमारे ७८७ कोटी खर्चास मान्यता. ७६९० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार


• पुणे जिल्ह्यातील तुळापूर आणि वढू बुद्रुक येथे छत्रपती संभाजी महाराज समाधी स्थळ, जेजुरी तीर्थक्षेत्र तसेच सेवाग्राम विकास आराखड्यांचे सादरीकरण




  • छत्रपती संभाजी महाराज समाधी स्थळासाठी ३९७ कोटी ५४ लाख खर्चाचा विकास आराखडा.

  • जेजुरीसाठी १२७ कोटी २७ लाखाचा विकास आराखडा.

  • सेवाग्राम विकासासाठी १६२ कोटींचा विकास आराखडा.

Comments
Add Comment

नागपूर येथील भारतीय व्यवस्थापन संस्थेला इन्क्यूबेशन सेंटर म्हणून मान्यता

मुंबई: विदर्भातील नवउद्योग (स्टार्टअप) परिसंस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत,

नमो शेतकरी महासन्मान निधीचा ८ वा हप्ता पुढील आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार; कृषीमंत्र्यांनी दिली माहिती

मुंबई: राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, नमो

‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक’ विधानपरिषदेत मंजूर

मुंबई: महाराष्ट्रात गेल्या काही काळापासून चर्चेत असलेले आणि अत्यंत कडक तरतुदी असलेले ‘महाराष्ट्र

सिंधुदुर्गच्या विकासाला बुस्टर; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १०० टक्के 'व्हिजीएफ'ला मंजुरी

मुंबई: सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटनाला आणि अर्थव्यवस्थेला मोठी गती देणारा निर्णय मंगळवारी राज्य

नंदूरबार,छत्रपती संभाजीनगरमधील गैरव्यवहारासाठी 'एसआयटी स्थापन; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधान परिषदेत घोषणा

​मुंबई: नंदूरबार जिल्ह्यातील नवापूर येथील भूसंपादन गैरव्यवहार आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील ब्रिजवाडी येथील ५४

रब्बी हंगामातील 'ई-पीक पाहणी'ला ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ

- ४५ टक्के शेतकरी अजूनही प्रक्रियेबाहेर; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा मुंबई : राज्यातील रब्बी