नवी दिल्ली : बीबीसी ही सर्वात भ्रष्ट संघटना असल्याचा आरोप भाजपचे प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी करत बीबीसीवर निशाणा साधला आहे. ‘बीबीसी’च्या दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयावर आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी धडक दिली. दिल्लीतील पक्षाच्या मुख्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत भाजपचे प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी या कारवाईवरून सरकारवर निशाणा साधल्याबद्दल काँग्रेससह विरोधी पक्षांना फटकारले. यावेळी त्यांनी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनीही बीबीसीवर बंदी घातली होती अशी आठवण करून देत आयकर विभागाने बीबीसीवर केलेली कारवाई नियमांनुसार आणि घटनेनुसार केली जात असल्याचे सांगितले.
सुत्रांच्या माहितीनुसार बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयांतील सर्व कर्मचाऱ्यांचे फोन जप्त करण्यात आले आहेत. दरम्यान भारत संविधान आणि कायद्यानुसार चालतो आणि आज केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आहे. आयकर विभाग पिंजऱ्यातला पोपट नाही. ते त्यांचे काम करत आहेत, असेही भाटिया म्हणाले. आयकर विभागाला त्यांचे काम करू द्यावे. दूध का दूध पानी का पानी होईल, असेही भाजपचे प्रवक्ते भाटिया यांनी सांगितले.
मागील काही दिवसांपासून बीबीसीने प्रदर्शित केलेल्या “इंडिया - द मोदी क्वेश्चन” या माहितीपटाची चर्चा होत आहे. याच कारणामुळे भारतात बीबीसीच्या प्रसारणावर बंदी आणावी, अशी मागणी केली जात आहे. असे असतानाच आता बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबईमधील कार्यालयावर प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारी धडकले. मिळालेल्या माहितीनुसार प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून बीबीसी कार्यालयाची पाहणी केली.
बीबीसीने गुजरात दंगल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी भाष्य करणारा एक माहितीपट प्रदर्शित केला आहे. याच कारणामुळे या माहितीपटावर यूट्यूब तसेच ट्वीटरवर बंदी घालण्यात आली. या बंदीला झुगारून जेएनयू, दिल्ली तसेच अन्य विद्यापीठांत विद्यार्थ्यांनी या माहितीपटाचे विशेष प्रदर्शन आयोजित करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे या विद्यापीठांत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता.
दरम्यान बीबीसी ऑफिसमध्ये उपस्थित कर्मचाऱ्यांना प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी फोन वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. बीबीसीच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना एका खोलीत एकत्र करून आयकर विभागाच्या टीमने कागदपत्रांची तपासणी केली. आयकर विभागाने खाते आणि वित्त विभागातील व्यक्तींचे काही मोबाईल फोन आणि लॅपटॉप/डेस्कटॉप जप्त केले. आयकर अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा बॅकअप घेतील आणि त्या व्यक्तींना परत देतील, असेही सांगण्यात येत आहे.