नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : विकास आणि स्थिरतेबाबत भारताची चिंता इतर देशांच्या तुलनेत कमी आहे. अर्थ मंत्रालयाने सप्टेंबरच्या मासिक आर्थिक आढाव्यात हे सांगितले आहे. यामध्ये भारताचा विकास मध्यम कालावधीत सहा टक्क्यांच्या वर राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. जागतिक ऊर्जा संकट आणि पुरवठ्याबाबत चिंता कायम असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे.
जागतिक संघर्ष वाढल्याने पुरवठा साखळीवरील दबाव पुन्हा वाढू शकतो. असे झाल्यास २०२३ मध्ये महागाई कमी होण्याऐवजी वाढू शकते. अर्थ मंत्रालयाचा हा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला. देशांतर्गत गुंतवणुकीच्या चक्राला भू-राजकीय संघर्ष संपल्यानंतर गती येईल, असे त्यात म्हटले आहे. भारतातले कॉर्पोरेट आणि बँक ताळेबंद यासाठी तयार आहेत. भारतातल्या सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा आर्थिक क्षेत्रावर मोठे परिणाम करण्यासाठी तयार आहेत. अहवालात असेही म्हटले आहे की, अलीकडील जागतिक घडामोडींमुळे, गुंतवणुकीचे ठिकाण म्हणून इतर देशांपेक्षा भारताचे आकर्षण वाढले आहे. या वर्षी भारत जगातली सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असेल. रशिया-युक्रेन संघर्ष, राहणीमानाचा उच्च खर्च, वाढते ऊर्जा संकट आणि आर्थिक मंदी यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीबाबत चिंता व्यक्त केली जात असताना हे घडले आहे.
या अहवालात पुढे म्हटले आहे की, किमान अर्ध्या दशकाचा आर्थिक ताण आणि त्यानंतरच्या कोरोना महामारीनंतर अर्थव्यवस्थेत वाढीची क्षमता निर्माण करण्याच्या उपाययोजनांचे परिणाम दिसून येतील. या परिणामांकडे दुर्लक्ष करणे जगासाठी कठीण होईल. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांमधली वाढ पाहता, सरकारच्या व्यक्तीगत खर्चात वाढ करण्याच्या उपाययोजना फलदायी ठरत असल्याचे दिसते. सरकारचा ऑगस्टपर्यंतचा भांडवली खर्च मागील वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ४६.८ टक्क्यांनी अधिक होता. खाद्यपदार्थांच्या किमतीतली उडी सप्टेंबरमध्ये किरकोळ महागाई वाढण्यास प्रामुख्याने कारणीभूत होती. नकारात्मक बातम्या नसल्यास, या वर्षाच्या उर्वरित कालावधीत किरकोळ चलनवाढ मध्यम राहण्याची अपेक्षा आहे. तथापी, महागाईवर भौगोलिक राजकीय घडामोडींचा परिणाम होऊ शकतो. कच्च्या तेलाच्या किमतींबाबतचे चित्र अनिश्चित आहे.