मुंबई : एफआयआर रद्द करावा या मागणीसाठी नवनीत राणा आणि रवी राणा या दाम्पत्याने मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. पण हायकोर्टाने त्यांना दणका दिला असून याचिका फेटाळून लावली. न्या. पी. बी. वरळे आणि न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
या प्रकरणातील दोन घटना या वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर वेगवेगळे गुन्हे दाखल करणे आवश्यक आहेत, असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. घटना एकच असताना दोन वेगवेगळे एफआयआर दाखल करण्याची गरज काय, असा सवाल करत एकाच एफआरआयमध्ये सर्व गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी राणा दाम्पत्यांने केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. मात्र दुसऱ्या एफआयआरमध्ये कारवाईपूर्वी आरोपींना 72 तास आधी नोटीस देणे आवश्यक असल्याचेही सांगितले आहे. राणा दाम्पत्यावर 124 अ आणि 353 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये दोन वेगवेगळे एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर विशेष सरकारी वकिलांच्या दाव्यात तथ्य दिसत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. जर दोन्ही याचिकाकर्ता कायद्याचा आदर करणारे लोकप्रतिनिधी असतील तर त्यांनी पोलिसांना विरोध करायला नको होता, असेही न्यायालयाने म्हटले.
हा गुन्हा जाणूनबूजून दाखल करण्यात आल्याचा आरोप राणांच्या वतीने करण्यात आला. जर पहिल्या एफआयआरमध्ये जामीन मिळाला तरी दुसऱ्या एफआयआरमध्ये आम्हाला पुन्हा अटक करता यावी यासाठीच हा गुन्हा दाखल झाला आहे. घटना एकच असताना दोन वेगळ्या एफआयआर दाखल करणे चुकीचे आहे, असा युक्तीवाद राणा दाम्पत्याच्या वतीने करण्यात आला. यावर सरकारी वकील प्रदीप घरत युक्तीवाद करताना म्हणाले की, "ज्यावेळी पोलीस राणा दाम्पत्यावर कारवाई करण्यासाठी गेले त्यावेळी त्यांनी पोलिसांना विरोध केला, त्यांच्यावर अरेरावी केली. ज्यावेळी त्यांना गाडीत बसायला सांगितले, त्यावेळी त्यांनी पोलिसांना धक्काबुक्की केली. त्यामुळे त्यांच्यावर कलम 353 अंतर्गत कारवाई करण्यात आली."
कायदेशीर रित्या दोन्ही गुन्हे एकाच एफआयरमध्ये दाखल केल्यास ते राणा दाम्पत्यांसाठी दिलासादायक ठरणार होते. त्यामुळे त्यांना कायदेशीर लढाई सोपी होणार होती.