मुंबई : राज्यभरातील 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी संमिश्र बातमी समोर आली आहे. बुधवारी, ३१ डिसेंबर रोजी सायंकाळी सरकारने पात्र महिलांच्या खात्यात नोव्हेंबर महिन्याचा प्रलंबित हप्ता जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे अनेक बहिणींचे मोबाईल मेसेजने खणखणले असले, तरी दुसरीकडे ई-केवायसीच्या नियमाने चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
अपेक्षा ४५०० ची, पण मिळाले १५०० रुपये डिसेंबर महिना उलटून गेल्यानंतर महिलांना अशी अपेक्षा होती की, नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी या तीन महिन्यांचे मिळून एकूण ४,५०० रुपये किंवा किमान दोन महिन्यांचे ३,००० रुपये एकत्र मिळतील. मात्र, सध्या सरकारने केवळ नोव्हेंबर महिन्याचा १५०० रुपयांचा हप्ता जमा केला आहे. सणासुदीच्या आणि नवीन वर्षाच्या काळात केवळ एकाच हप्त्यावर समाधान मानावं लागल्याने काही महिलांमध्ये नाराजी दिसत असली, तरी हप्ता जमा झाल्याने मोठा दिलासाही मिळाला आहे.
'बुरखेवाली' महापौर होण्याची भीती वाटत नाही का? मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीवरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, सत्ताधारी आणि ...
पैसे जमा झाले का? असे तपासा एका क्लिकवर अनेकदा तांत्रिक कारणांमुळे एसएमएस येत नाही, अशा वेळी घाबरून न जाता महिलांनी खालील मार्ग वापरावेत:
UPI ॲप्स : फोन पे किंवा गुगल पे वरून बँक बॅलन्स तपासा.
बँक पासबुक : जवळच्या बँकेत जाऊन एन्ट्री करून घ्या.
मिस्ड कॉल : बँकेच्या टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करून खात्यातील रकमेची माहिती मिळवा.
ATM : एटीएममध्ये जाऊन 'मिनी स्टेटमेंट' द्वारे शेवटचे व्यवहार तपासा.
नवीन वर्षात हजारो महिलांवर अपात्रतेची टांगती तलवार
ई-केवायसी नसेल तर लाभ कायमचा बंद?
'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'चा लाभ घेणाऱ्या राज्यातील लाखो महिलांसाठी २०२६ सालाची सुरुवात चिंतेची ठरू शकते. सरकारने या योजनेसाठी अनिवार्य केलेली ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपली आहे. ज्या महिलांनी ही मुदत पाळली नाही, त्यांच्या बँक खात्यात १ जानेवारी २०२६ पासून १५०० रुपयांचा हप्ता येणे कायमचे बंद होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. योजनेमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि केवळ पात्र महिलांपर्यंतच लाभ पोहोचावा, यासाठी सरकारने ई-केवायसी आणि आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक करणे बंधनकारक केले होते. वारंवार आवाहन करूनही ज्या महिलांनी अद्याप ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांना आता नियमानुसार 'अपात्र' ठरवले जाऊ शकते. यामुळे अशा महिलांना नवीन वर्षात सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे. ३१ डिसेंबर ही शेवटची तारीख असल्याने, आता १ जानेवारीपासून या महिलांच्या खात्यात पुढील हप्ते जमा होणार नाहीत. अशा महिलांना आता पुन्हा योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी सरकारकडून मुदतवाढीची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.