संजय भुवड
महाड : केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाअंतर्गत स्वामित्व योजना सुरू केली असून या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात गावठाण जागेत राहणाऱ्या नागरिकांना त्या जागेचा मालकी हक्क प्राप्त होणार आहे. महाड तालुक्यातील १७७ गावांमध्ये अशा प्रकारचे सर्व्हेक्षण ड्रोन कॅमेऱ्याच्या सहाय्याने केले जाणार असून २२ मार्च २०२२ पासून या ड्रोन सर्व्हेक्षणाला सुरुवात झाली आहे.
ग्रामीण भागात गावठाणात घरे बांधून राहणाऱ्या रहिवाशांकडे केवळ जोत्याची मालकी आहे. जोत्याखाली असणारी जमीन शासनाच्या मालकीची होती. या जमिनीचे स्वामित्व म्हणजे मालकी त्यावर राहणाऱ्या व गेली अनेक वर्षे वहिवाट असणाऱ्या रहिवाशाला मिळावी, या उद्देशानेच केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयामार्फत स्वामित्व योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेनुसार ग्रामीण भागातील गावठाणांचा सर्व्हे केला जाणार आहे.
महाड तालुक्यातील १७७ गावांतील गावठाणांचा सर्व्हे ड्रोनच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. यासाठी भूमी अभिलेख खात्यातील ५ कर्मचारी व डेप्युटेशनवरील ६ कर्मचारी या सर्व्हेचे काम करत असून आजअखेर विन्हेरे, खाडीपट्टा व रायगड विभागातील ८० गावांचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले आहे. ड्रोनद्वारे सर्व १७७ गावांतील गावठाणांचे सर्व्हेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन जागाधारकाची चौकशी अधिकाऱ्यामार्फत सत्यापन पडताळणी केली जाणार आहे.
या सत्यापन पडताळणी दरम्यान ग्रामस्थांकडून शासकीय चौकशी अधिकाऱ्यांना मिळणारे सहकार्य महत्त्वाचे असणार आहे. ही सत्यापन पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर घराखालील असणारी जागा त्या धारकाची होणार असून त्या जागेची सनद शासनाकडून धारकाला दिली जाणार आहे. याचवेळी घरालगत असणारी झाडे / आमराईची जागा शासन जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती भूमी अभिलेख महाड कार्यालयातून देण्यात आली.