नाशिक: राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी वापरलेले शब्द कुणाला रुचले नसतील, ते समजण्यासारखं आहे. मात्र, याचा अर्थ त्यांची भूमिका ओबीसी विरोधी आहे असं नाही. ओबीसींनी लढायला शिकलं पाहिजे असा त्यांचा हेतू असावा,' असं राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री आणि नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ म्हणाले. '
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आव्हाड यांनी ओबीसी समाजाबद्दल केलेल्या वक्तव्यावरून सध्या वादळ उठलं आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी आव्हाड यांच्यावर टीकेची झोड उठवत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी या संदर्भात आपली भूमिका मांडली आहे. नाशिकमध्ये ते पत्रकारांशी बोलत होते.
'मंडल आयोग आला त्यावेळी आयोगाचं आरक्षण ओबीसींसाठी होतं. पण जेव्हा लढायची वेळ आली तेव्हा ओबीसी मैदानात नव्हते. महार आणि दलित लढायला होते. कारण, ओबीसींना लढायचंच नसतं. ओबीसींवर ब्राह्मण्यवादाचा पगडा आहे. चार पिढ्यांपर्यंत आपल्या बापाला, आजोबाला, पणजोबाला देवळातही येऊ दिले जात नव्हते हे त्यांना माहीत नाही. ओबीसी हे विसरून गेलेत, त्यामुळं त्यांच्यावर माझा फारसा विश्वास नाही, असं वक्तव्य आव्हाड यांनी एका कार्यक्रमात केलं होतं. त्यावरून त्यांच्यावर सध्या टीका सुरू आहे. काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी आव्हाड यांची पाठराखण केली आहे. मंडल आयोग हा आपल्यासाठी आहे हे न कळल्यामुळं त्यावेळी ओबीसी लढ्यापासून दूर राहिले. आता त्यांना ते कळलं आहे. त्यामुळं वेळ आल्यावर ते नक्कीच बाहेर पडतील, असं वडेट्टीवार म्हणाले. त्यानंतर आता छगन भुजबळ यांनी आपलं मत मांडलं आहे.
ओबीसी समाज लढत नाही हे आव्हाड यांचं म्हणणं भुजबळ यांनी खोडून काढलं. दि. बा. पाटील, दत्ता पाटील, पांडुरंगराव गायकवाड, जी जी चव्हाण, जनार्दन पाटील, लालूप्रसाद यांची नावंही त्यांनी घेतली. हे सगळे लढतच होते. आज ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी अनेक नेत्यांचं काही ना काही सुरूच आहे. त्यामुळं जितेंद्र आव्हाड तसं नेमकं का बोलले मला माहीत नाही. ते त्यांनाच विचारायला हवं, असं भुजबळ म्हणाले. 'इतर समाजांप्रमाणे ओबीसी समाज चवताळून उठत नाही. ते यावेत अशी आव्हाड यांची अपेक्षा असावी. त्यांनी वापरलेले शब्द कुणाला रुचले नसतील, ते समजण्यासारखं आहे.
मात्र, याचा अर्थ त्यांची भूमिका ओबीसी विरोधी आहे असं नाही. ओबीसींनी लढायला शिकलं पाहिजे असा त्यांचा हेतू असावा,' असं भुजबळ म्हणाले. 'देशभरात ओबीसी ५४ टक्के आहे. महाराष्ट्रात ओबीसींची संख्या सहज साडे सहा, सात कोटी होते. आज राजकीय क्षेत्रातल्या ओबीसींच्या एकूण ११ लाख जागा अडचणीत आल्या असतील तर त्यासाठी आवाज मोठा व्हायला पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.