शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे देणार २८ टक्के महागाईभत्ता
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : अखेर सणासुदीच्या काळात एसटी कामगार संपावर गेल्यामुळे जनतेत निर्माण झालेला रोष पाहता राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांसमोर लोटांगण घातले. राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे त्यांना २८ टक्के महागाईभत्ता तसेच घरभाडेभत्त्यातही वाढ करण्याची तयारी शासनाने दाखवली आहे. या भूमिकेनंतर अखेर महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संयुक्त कृती समितीने पुकारलेले बेमुदत उपोषण मागे घेतल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे मध्यरात्रीपासून राज्यभरातील एसटीची वाहतूक पूर्ववत होण्यास सुरुवात झाली. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संयुक्त कृती समितीने २७ ऑक्टोबरपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. कर्मचाऱ्यांच्या उपोषणाची दखल घेऊन प्रशासनाने मंत्रालयात संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत तातडीची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने, वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी मंदार पोहरे, कर्मचारी व औद्योगिक संबंध खात्याचे महाव्यवस्थापक माधव काळे, वाहतूक विभागाचे महाव्यवस्थापक सुहास जाधव, अधिकारी राजेश कोनवडेकर आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत एसटी महामंडळाच्या तिजोरीवर पडणारा आर्थिक भार याचा ऊहापोह करत एसटी कर्मचाऱ्यांना शासनाप्रमाणे २८ टक्के महागाईभत्ता देण्याची तयारी शासनाने दाखवली. कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडेभत्त्यातही वाढ करण्याचे त्यांनी जाहीर केले. या बैठकीत संयुक्त कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने कामगारांची वार्षिक वेतनवाढ २ टक्क्यांवरून ३ टक्के करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. या वेतनवाढीसंदर्भात दिवाळीनंतर बैठक घेण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संयुक्त कृती समितीच्या शिष्टमंडळात महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे संदीप शिंदे, हनुमंत ताटे, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेसचे (इंटक) मुकेश तिगोटे, महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेचे हिरेन रेडकर, कास्ट्राईब रा. प. कर्मचारी संघटनेचे सुनील निरभवणे, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे श्रीरंग बरगे, महाएसटी कामगार काँग्रेसचे (इंटक) दादाराव डोंगरे आदींचा समावेश होता.
कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे एसटीच्या २५० डेपोंपैकी १८२ डेपो बंद होते. जोपर्यंत एसटीचे शासनात विलीनीकरण होत नाही, तोपर्यंत एसटी कामगार संपावरच असेल, अशी भूमिका सुरुवातीला काही कर्मचारी संघटनांनी घेतली होती.