मोदी सरकारची मोठी उद्दिष्टपूर्ती
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : देशाच्या २०२०च्या अर्थसंकल्पात अडीच कोटी शेतकऱ्यांना ‘किसान क्रेडिट कार्ड’च्या (‘केसीसी’) वाटपाचे उद्दिष्ट मोदी सरकारने समोर ठेवले होते. अखेर हे उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. अवघ्या २० महिन्यांमध्ये हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आलेले आहे. किसान क्रेडिट कार्ड हे पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थ्यांसह सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी फेब्रुवारी २०२० या दिवशी केंद्राने विशेष मोहीम सुरू केली होती. त्यानुसार या मोहिमेअंतर्गत २.५१ कोटींहून अधिक केसीसी जारी करण्यात आले असून, मंजूर पतमर्यादा २,६४,५२८ कोटी रुपये असल्याचे कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी सांगितले.
सर्व शेतकऱ्यांना ‘केसीसी’चा फायदा मिळावा, जेणेकरून त्यांना सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागणार नाही, हा त्यामागचा उद्देश होता. एनएसएसओनुसार आंध्र प्रदेशावर सावकारांकडून प्रत्येक शेतकऱ्यामागे सरासरी ६१,०३२ रुपये कर्ज आहे. म्हणूनच सरकार किसान क्रेडिट कार्ड मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहे. जेणेकरून शेतीसाठी सर्वात स्वस्त कर्ज उपलब्ध होईल. मात्र बँकिंग क्षेत्राची मानसिकता शेतकरीविरोधी आहे. त्यामुळे सरकारी दबाव असूनही शेतकऱ्यांना शेतीचे कर्ज सहजासहजी मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे, असे तोमर म्हणाले.
‘पंतप्रधान किसान योजनेअंतर्गत देशातील ११.४५ कोटी शेतकऱ्यांचा आधार कार्ड, महसूल रेकॉर्ड आणि बँक खाते क्रमांकाचा डेटाबेस केंद्र सरकारकडे आला आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने ६००० रुपयांच्या योजनेचा लाभ मिळविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सहभागाला यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. अशा परिस्थितीत केसीसीसाठी पंतप्रधान किसान योजनेच्या अर्जदारांचा लाभार्थी असेल, तर बँकेवर त्याचा फारसा संबंध उरलेला नाही.
तो अशा अर्जदार शेतकऱ्याला त्रास देऊ शकत नाही. पंतप्रधान किसान योजनेचा लाभ मिळत आहे आणि त्याची प्रत्येक नोंद केंद्र आणि राज्य सरकारांनी पडताळून पाहिली आहे’ असे त्यांनी सांगितले.
