मुंबई (प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिका क्षेत्रात प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करत असताना पर्यायी जागेत जाण्यास नकार देणाऱ्या बाधित कुटुंबांना ५० लाख रुपयांचा आर्थिक मोबदला देण्याच्या प्रस्तावाला भाजपने विरोध केला. मात्र ही स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. तर एसआरए योजनेनुसार नियमानुसार ३०० चौरस फुटाच्या घराचा मोबदला द्या, अशी मागणी भाजपने केली आहे.
मुंबईत प्रकल्पबधितांना पालिकेने आता पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. पालिकेकडून देण्यात येणाऱ्या जागेला नकार दिल्यास प्रकल्पग्रस्तांना ३० लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र यात वाढ करून ५० लाख रुपयांपर्यंत मोबदला देण्याच्या उपसूचनेला बुधवारी स्थायी समितीत बहुमताने मंजुरी देण्यात आली. तरी भाजपने याला कडाडून विरोध केला आहे.
मुंबईतील अनेक झोपड्यांमधील लोकांसाठी पालिका पुनर्वसन प्रकल्प राबवते; मात्र अशा वेळी अनेक बाधित कुटुंब आपल्या हव्या असलेल्या ठिकाणी जागा मागतात; तर प्रशासन आपल्या सोयीनुसार जागा देत असते. मात्र बाधित कुटुंब त्याजागेला नकार देते. त्यामुळे आता अशा प्रकारे नकार देणाऱ्या कुटुंबांसाठी पालिकेने नवे धोरण बनवले आहे. बाधित कुटुंब जर पर्यायी सदनिका स्वीकारण्यास किंवा तिथे जाण्यास तयार नसेल, तर त्यांना ३० लाख रक्कम देणार होते. मात्र सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी ही रक्कम वाढवून ५० लाख रुपयांचा मोबदला द्या, अशी उपसूचना केली. त्यानंतर भाजपने याला विरोध करूनही हा प्रस्ताव स्थायी समितीने मंजूर केला.
शिवसेनेचा डाव!
या प्रस्तावामुळे मुंबईतील मराठी माणूस मुंबई बाहेर फेकला जाणार आहे. हा शिवसेनेचा डाव असल्याचा आरोप भाजप स्थायी समिती सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी केला आहे. पालिकेकडून प्रकल्पबधितांना मिळणारा आर्थिक मोबदला हा सरकारच्या रेडिरेकनर दराप्रमाणे मिळणार आहे. बाजारभावानुसार देण्यात येणार नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. तर यामुळे पुन्हा पर्यायी घर घेता येणार नाही. म्हणजे मराठी माणूस बाहेर फेकला जाईल, असे शिरसाठ यांनी सांगितले
आर्थिक मोबदला सूत्र
ज्या जागेवरून प्रकल्प बाधितांना विस्थापित करण्यात येणार आहे, त्या जागेस लागू असलेली निवासी इमारत बांधकामासाठी दर ग्राहय धरण्यात येणार आहे.
श्रेणीनुसार मोबदला
पहिली श्रेणी - १९६४ पूर्वीच्या अधिकृत निवासी बांधकामे
दुसरी श्रेणी - २००० पूर्वीचे पात्र झोपडीधारक
तिसरी श्रेणी - २००० ते २०११ पर्यंतचे सशुल्क पुनवर्सनयोग्य झोपडीधारक