न्यायासाठी भाजपचे प्रभाकर शिंदे जाणार हायकोर्टात

मुंबई (प्रतिनिधी) : लघुवाद न्यायालयाने मुलुंड भाजप नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांचे नगरसेवकपद रद्द करतानाच या निर्णयाच्या अंमलबजावणीस चार आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे. तर, निवडणूक अधिकाऱ्याच्या चुकीमुळे ही स्थिती निर्माण झाल्याचे सांगत प्रभाकर शिंदे आता या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.

मुंबई महानगरपलिकेच्या २०१७च्या निवडणुकीदरम्यान उमेदवारी अर्ज स्वीकारल्यानंतर छाननी अधिकाऱ्यांकडून उमेदवाराच्या अर्जावर स्वाक्षरी झाली नाही. या एका कारणास्तव प्रभाकर शिंदे यांचे नगरसेवकपद धोक्यात आले आहे. मात्र याबाबत शिंदे म्हणाले, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी आहे किंवा कसे हे तपासण्याचा कुठलाही अधिकार उमेदवारास नसतो. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करून निर्णय जाहीर करून राजपत्रात निवडणूक निकाल जाहीर करणे, ही राज्य निवडणूक आयोगाची व प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यात कुठलाही हस्तक्षेप उमेदवार करू शकत नाही. इतकेच नाही तर, निवडणूक जिंकल्यानंतर शिंदे यांना प्रमाणपत्र देखील देण्यात आले आहे, असे असताना आता राजकीय आकसापोटी त्रयस्थ व्यक्तीने यासंदर्भात याचिका केली होती. असे देखील शिंदे म्हणाले आहेत. तर निवडणुकीच्या साडेचार वर्षांनंतर प्रभाकर शिंदे यांच्यावर असा अन्याय करणे, योग्य ठरणार नसल्याचं विधिज्ञांचेही मत आहे.

लघुवाद न्यायालयाच्या प्रभाग क्रमांक १०६ मुलुंड येथील निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याच्या आणि त्या अनुषंगाने प्रभाकर शिंदे यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा निर्णयाच्या अंमलबजावणीस लघुवाद न्यायालयाने ४ आठवड्यांची स्थगिती दिलेली आहे. याबाबत प्रभाकर शिंदे उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत.