स्टेटलाइन : सुकृत खांडेकर
पंजाबमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस विरुद्ध आम आदमी पक्ष अशी चुरशीची लढत होणार, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. काँग्रेसने आपली सत्ता आली, तर चरणजित सिंग चन्नी हेच पुन्हा मुख्यमंत्री होतील, असे संकेत दिले आहेत, तर आम आदमी पक्षाने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून भगवंत मान यांचे नाव घोषित केले आहे. पंजाबमधील सत्ता वर्षानुवर्षे उपभोगलेल्या शिरोमणी अकाली दलावर दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकासाठी लढण्याची वेळ आली आहे.
पंजाबमधील सत्तांतराचा इतिहास बघितला, तर गेल्या छप्पन्न वर्षांत राज्यात हिंदू किंवा बिगर शीख मुख्यमंत्री झाला नाही. सरकार कोणत्याही पक्षाचे आले तरी सत्ता स्पर्धेत शीख समाजाला मुख्यमंत्रीपद मिळत राहिले. ज्या राज्याने भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना पंतप्रधान व राष्ट्रपती दिले त्या राज्यात १९६६ नंतर बिगर शीख मुख्यमंत्री झाला नाही.
निवडणूक आयोगाने पंजाबमधील निवडणुकीचा बिगुल फुंकला आणि पाकिस्तानच्या सरहद्दीवर संवेदनशील असलेल्या या राज्यात राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाच जानेवारीला मोटारीने फिरोजपूरला जाताना ढिसाळ सुरक्षा व्यवस्थेमुळे माघारी फिरावे लागले होते, तेव्हापासूनच पंजाबमधील राजकीय वातावरण तापलेले आहे. पंजाब विधानसभेच्या ११७ जागांसाठी २० फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंजाब हा वर्षानुवर्षे काँग्रेसचा गड ओळखला जात असे. पुढे शिरोमणी अकाली दल आणि भाजप युतीने सत्ता काबीज केली. कृषी कायद्याला विरोध दर्शवित अकाली दलाने भाजपची फारकत घेतली आणि दोन्ही पक्ष या निवडणुकीत स्वतंत्रपणे लढत आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपला पक्ष सत्तेवर आला, तर मुख्यमंत्री शीखच असेल असे जाहीर केले व दोनच दिवसांत भगवंत मान यांचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून घोषणा केली.
राष्ट्रपती राजवटीचा फार मोठा फटका आजवर पंजाबला बसला आहे. २० जून १९५१ ते १७ एप्रिल १९५२ या काळात पंजाबमध्ये पहिल्यांदा राष्ट्रपती राजवट जारी झाली होती. काँग्रेसचे गोपीचंद भार्गव हे मुख्यमंत्री होते. पक्षात फाटाफूट झाल्यामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. सरकार स्थापनेसाठी कोणत्यात पक्षाकडे स्पष्ट बहुमत नसल्याने राष्ट्रपती राजवट लादली गेली. देशात पहिल्यांदाच यानिमित्ताने घटनेतील ३५६ व्या कलमाचा वापर केला गेला.
देशात सर्वाधिक राष्ट्रपती राजवट जम्मू-काश्मीरमध्ये होती. दि. १८ जुलै १९९० ते ९ ऑक्टोबर १९९६ या काळात २२७० दिवस जम्मू-काश्मीरला राष्ट्रपती राजवटीत काढावे लागले. पंजाबमध्ये ११ मे १९८७ ते २५ फेब्रुवारी १९९२ या काळात १७४५ दिवस राष्ट्रपती शासन होते. आजवर पंजाबमध्ये एकूण आठ वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. पंजाबला आजवर ३५१० दिवस राष्ट्रपती राजवटीत काढावे लागले. सर्वात कमी म्हणजे कर्नाटकात १० ते १७ ऑक्टोबर १९९० व बिहारमध्ये १६ ते २९ डिसेंबर १९७६ असे प्रत्येकी आठ दिवस राष्ट्रपती राजवट होती.
२२ डिसेंबर १९९६. पंजाबमध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने कल्याणकारी योजनांची घोषणा केली. या योजनांची अंमलबजावणी १ जानेवारी १९९७ पासून होईल, असे सरकारने जाहीर केले. ३० डिसेंबर १९९६ रोजी निवडणूक आयोगाने पंजाबात निवडणुका जाहीर केल्या. विरोधी पक्षांनी सरकारवर हल्ला चढवला व घोषणांची अंमलजबावणी करता येणार नाही, असा आक्षेप घेतला. हे प्रकरण पंजाब, हरयाणा उच्च न्यायालयात पोहोचले. आचार संहिता कधीपासून लागू करायची, हा अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तेव्हापासून निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा झाली की, लगेचच आचार संहिता लागू केली जाते.
सन १९६६ मध्ये पंजाबची पुनर्रचना झाली. हरयाणा राज्याची निर्मिती झाली आणि पंजाबमधील काही क्षेत्र हे हिमाचल प्रदेशला जोडले गेले. तेव्हापासून गेल्या ५६ वर्षांत पंजाबमध्ये बिगर शीख मुख्यमंत्री झाला नाही. १९६६ पूर्वी पंजाबच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर गोपीचंद भार्गव, भीमसेन सच्चर आणि राम किशन असे तीन बिगर शीख मुख्यमंत्री बसले होते. सन २०१७ मध्ये सीएसडीएसने एक पाहणी केली, त्यात ५३ टक्के लोकांनी पंजाबचा मुख्यमंत्री हा शीखच असला पाहिजे, असे आवश्यक नाही… असे म्हटले.
सन १९८२ ते १९८७ या काळात ग्यानी झैलसिंग हे भारताचे राष्ट्रपती होते. त्यांच्याच कारकिर्दीत ‘ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार’ घडले. इंदिरा गांधींची हत्या झाली आणि शीख विरोधी दिल्लीत झालेल्या दंगलीत एक हजार शिखांचे शिरकाण झाले. झैलसिंग हे पंजाबचेच. सन १९७८ ते १९८८ या काळात पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष मोहमंद जिया उल हक होते. त्यांचा जन्म जालंदरमध्ये झाला होता. फाळणीनंतर ते पाकिस्तानात गेले.
सन २००४ ते २०१४ या काळात भारताचे पंतप्रधानपद भूषवलेले डॉ. मनमोहन सिंग हे पंजाबचेच. त्यांचा जन्म गाहमध्ये झाला. तो प्रदेश आता पाकिस्तानमध्ये असलेल्या पंजाबमध्ये आहे. पाकिस्तानचे आजचे पंतप्रधान इम्रान खान हे पंजाबमधील जालंदरचे. फाळणीनंतर त्यांचा परिवार जालंदरवरून लाहोरला गेला.
काँग्रेसने चरणजित सिंग चन्ना हे पंजाबला पहिले दलित मुख्यमंत्री दिले. या राज्यात दलितांची संख्या लक्षणीय आहे. पंजाबमध्ये सर्वाधिक दलित लोकसंख्या आहे. एकूण लोकसंख्येत वीस टक्क्यांहून जास्त दलितांची संख्या आहे. १९७२-१९७७ या काळात ग्यानी झैलसिंग हे शेवटचे गैर जाट मुख्यमंत्री होते.
यंदा विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस, अकाली दल, भाजप, आप आणि किसान संयुक्त मोर्चा अशी पंचरंगी लढत आहे. जो मालवा क्षेत्रात विजय मिळवतो त्याचे पंजाबमध्ये सरकार येते हे आजवरचे समीकरण आहे. मालवामध्ये ६९ जागा आहेत, माझामध्ये २५ आणि दोआबामध्ये २३ जागा आहेत. २००७च्या निवडणुकीत काँग्रेसने मालवा जिंकले. पण अकाली दल-भाजप युतीपुढे काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली. हरियाणाच्या निर्मितीनंतर पंजाबला अठरा मुख्यमंत्री मिळाले, पैकी १५ मुख्यमंत्री हे मालवा क्षेत्रातून निवडून आले होते. पंजाबला आजवर २२ मुख्यमंत्री मिळाले, त्यात पंधरा मुख्यमंत्री हे काँग्रेसने दिले. सन २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने ६६ टक्के मते मिळवून विक्रम केला होता. आता पुन्हा काँग्रेसला पंजाबमधील व्होट बँक टिकवता येईल का याचे उत्तर १० मार्चला मिळेल.
sukritforyou@gmail.com