- मुंबई डॉट कॉम : अल्पेश म्हात्रे
महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर मुंबई हे कामगार चळवळींचे केंद्र बनले होते. त्याच मुंबईत आता कामगार चळवळच संपत चालली आहे, याहून मोठी दुर्दैवाची गोष्ट नाही.
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना १८८५ ला मुंबईत झाली होती. राष्ट्रीय चळवळीतील अनेक महत्त्वाच्या घटना मुंबईत घडल्या. पहिली कामगार संघटना मुंबईत नारायण मेघाजी लोखंडे यानी गिरणी कामगारांसाठी सुरू केली. या सर्व सामाजिक-राजकीय व्यवहार व चळवळीत मराठी उत्तर भारतीय, पारशी, गुजराती, मुस्लीम, तेलुगू इ. सर्व भाषिक व धार्मिक गट सामील होत असत. मुंबईची कामगार चळवळ नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी सुरू केलीच, पण नंतरही कामगार चळवळीचे नेतृत्व ना. म. जोशी, डांगे, मिरजकर, परूळेकर, रणदिवेंपासून ते दत्ता सामंतांपर्यंत मराठी माणसांकडे राहिले. पहिल्या महायुद्धाच्या अखेरीस रशियात कामगार वर्गाच्या सत्तेसाठी क्रांती झाली होती. दोन महायुद्धांच्या दरम्यान सर्व युरोपात भांडवलशाहीला भीषण आíर्थिक मंदीने ग्रासले होते. परिणामत: वैचारिक पातळीवरदेखील भांडवलशाहीला मोठेच आव्हान देण्यात आलेले होते. याच पार्श्वभूमीवर कम्युनिस्ट-समाजवादी-गांधीवादी ध्येयवादाने प्रेरित होऊन मध्यमवर्गातील शेकडो तरुणांनी कामगार चळवळीत किंवा सामाजिक चळवळीत आपली आयुष्ये वाहून टाकली. १९२६ पासून ते १९५० पर्यंत याच प्रक्रियेत घडलेल्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील तसेच देशातील कामगार चळवळ होती. महाराष्ट्राचा विचार करताना सुरुवातीला भांडवलदार, उद्योजकांच्या डोक्यात मराठी भाषिक राज्यातील मुंबईमध्य़े सरकारवर भांडवलदारांपेक्षा कामगार-शेतकऱ्य़ांचा, समाजवादी विचाराचाच जास्त प्रभाव राहील, हा दृष्टिकोन होता.
मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी लढा दिला तो कामगारांनी, भावनिकदृष्ट्या त्यांच्याशी नाळ जोडलेल्या शेतकऱ्यांनी. पण प्रत्यक्षात झाले वेगळेच. जनतेने या लोकांचे नेतृत्व या लढ्यात आनंदाने स्वीकारले. संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगल कलश याला विरोध करणाऱ्या काँग्रेसच्या यशवंतराव चव्हाणांच्या हातातून आणला गेला. संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी मान्य झाल्यानंतरच्या काळात, मुंबई वगळता काँग्रेसला त्यांचे स्थान पुन्हा प्राप्त झाले. कारण त्यानंतरच्या काळात महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात सहकार क्षेत्राचा फार वेगाने विकास होत गेला. त्यामधून साखर कारखान्यांची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती झाली. काँग्रेसचा राजकीय पाया मजबूत होत गेला. यापुढच्या काळात सहकार चळवळी जशा फोफावत गेल्या तशा कामगार चळवळी मात्र विस्तारल्या नाहीत. मात्र महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर मुंबई हे कामगार चळवळींचे केंद्र बनले होते. त्यानंतर या मुंबईने बरीच उलथापालथ बघितली. मुंबई वाऱ्याच्या वेगाने बदलत होती. त्याच मुंबईने मुंबईतील गिरणी कामगारांचा दीर्घकाळ चाललेला संप बघितला. या संपाने मुंबईतील कामगार वर्गाची अक्षरशः धूळधाण होताना बघितली. या संपाने अक्षरशः होत्याचे नव्हते झाले.
कामगार नेते शरद राव हे गणपती, दसरा-दिवाळीच्या किंवा दहावी व बारावीच्या परीक्षांच्या तोंडावरच मुंबईत रिक्षा किंवा टॅक्सीचालक किंवा बेस्ट कर्मचाऱ्यांना संपावर जायला लावत असत. त्यावेळी जनतेचे व विद्यार्थ्यांचे खूप हाल होत असत, हे आपण सर्वांनी अनुभवले आहे. अगदी काल-परवाच्या झालेल्या एसटी संपातदेखील खेडेगावांतील जनतेला सात ते आठ महिने आणि खासकरून विद्यार्थीवर्गाला ऐन परीक्षेच्या वेळी किती हाल सोसावे लागले, हेही आपण पहिलेच आहे. त्यामुळे नवीन कामगार संहितेत ‘संप’ या प्रकारालाच हद्दपार करण्यात आले आहे. आपल्या रास्त मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी इतरही मार्ग चोखाळता येऊ शकतात. त्यासाठी संप हे काही हत्यार नव्हे. संपामुळे प्रगतीवर परिणाम होतो आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवरदेखील अनुचित परिणाम होत असतात. आज देशात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंग कर्मचारी संघटना अधूनमधून संपाची डरकाळी फोडताना दिसतात. मात्र अन्य सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये संप जवळपास इतिहासजमा होऊ लागला आहे. त्यात बरेचसे सार्वजनिक उपक्रम सध्या डबघाईस निघाल्याने त्याचे खासगीकरण तरी केले जात आहे किंवा विक्रीस तरी काढले जात आहेत. तिथल्या कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्तीसाठी उद्युक्त केले जात आहे. त्यामुळे अशा उद्योगांमध्येदेखील भविष्यात संप होतील, अशी स्थिती नाही. त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे एअर इंडियाचे. ही सरकारी कंपनी टाटांनी विकत घेतल्यावर यातील जुन्या कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती लागू केली गेली व त्या जागी नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती केली गेली. विरोधकांकडून खासगीकरणावर बरीच बोंबाबोंब केली जाते व त्याचे सारे खापर भाजपवर फोडले जाते. मात्र खऱ्या अर्थाने खासगीकरणाची सुरुवातच मुळी काँग्रेसच्या कार्यकाळात सुरू झाली होती, हेही सोयीस्करपणे विसरले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कामगार व कामगार क्षेत्रासाठी जेवढे केले तेवढे आतापर्यंत कोणीही केले नाही.
प्रत्येक धंद्यात एकच कामगार संघटना असावी, कामगार चळवळ पक्षीय राजकारणापासून अलिप्त ठेवावी आणि कार्यकर्ते व पुढारी संघटनेतूनच निर्माण व्हावेत, अशा धोरणाचा सध्या पुरस्कार केला जात आहे. विशेषतः नियोजनात्मक अर्थव्यवस्थेत अशा दृष्टिकोनाची अनिवार्य जरूरी आहे. भारतातील कामगार चळवळ ही वेतन, महागाई भत्ता, बोनस इ. कारणांसाठी निर्माण झाली. या चळवळीचा एक विशेष म्हणजे, अहमदाबाद येथील कापड गिरण्यांतील कामगारांनी संप केला असता, कामगार व कारखानदार यातील मतभेद सामोपचाराच्या मार्गांने कसे सोडविता येतील, याबद्दल गांधीजींनी घालून दिलेला आदर्श. आज भारतात कामगार व मालक यांच्यातील तेढ सोडविण्याकरिता औद्योगिक समित्या, वेतनमंडळे, संयुक्त शासन मंडळे व सक्तीचे लवाद, या यंत्रणेचा उपयोग केला जात आहे. त्याबरोबरच कामगार व कारखानदार यांच्यातील तंटे सामोपचाराने, शांततेच्या मार्गाने आणि सामुदायिक वाटाघाटींच्या साहाय्याने सुटावेत, असे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळेच कधी कधी अति ताणल्याने परििस्थती सुधारण्याऐवजी परििस्थती चिघळते. अशाने काही उद्योगांचे स्थलांतर झाले, उद्योगांच्या स्थलांतरामुळे मुंबईतला उद्योग खिळखिळा झाला.
मुंबईत झालेल्या गिरणी कामगारांच्या संपात जवळपास दीड-दोन लाख कामगार नोकरी गमावून बसले होते. त्यातले कोणी वॉचमन झाले, कोणी शिपाई. काहींनी हातमाग आणि यंत्रमागावर आपलं नशीब विणून बघितलं, तर अनेकांनी व्यसनात स्वत:ला बुडवून घेतलं. त्यांच्या बायका-पोरांचं काय झालं हे अघापही नीटसं कळायला मार्ग नाही. वेश्या वस्ती, गँगवॉर अशा ठिकाणी काहींचा पत्ता लागला असेही सिनेमात दाखवलं गेलंय. या जीवघेण्या परिस्थितीत कसंबसं सावरत असताना जवळपास तेवढेच म्हणजे दीड-दोन लाख कामगार पुढच्या काळात बेकार झाले. हा इतिहास अजूनही ताजा आहे. असंघटित किंवा हंगामी कामगार ही प्रथा आता सेवा किंवा श्रमप्रधान उद्योगांमध्येही रुजल्याने, संघटित कामगारशक्तीचा आपोआपच ऱ्हास सुरू झाला आहे. परिणामी हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या कामगार संघटनांना फारसे काम उरलेले नाही आणि असंघटित, कंत्राटी, हंगामी कामगारांना संरक्षण देणारे कायद्याचे भक्कम कवचही अस्तित्वात नाही. त्यामुळे लढा देण्याची, आंदोलने करण्याची उमेद हरवत चालली असून कामगार संघटनांचा प्राण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या संघर्षांचे अस्तित्वही संपुष्टात येत चालले आहे. भविष्यात असंघटित कामगार क्षेत्रातील श्रमजीवींना संघटित करणे हेच कामगार चळवळीपुढील आव्हान असेल. कारण असंघटित कामगार हा अधिक असुरक्षित असतो. बिकट आर्थिक परिस्थिती आणि कायद्याचे अपुरे संरक्षण यांमुळे संप, आंदोलने करणे त्यास परवडणारेही नसते. तसे केल्यास हाती असलेल्या रोजगाराचीही हमी राहणार नाही, ही त्याची भीती असते. तो विश्वास, ती हमी त्यांना कामगार संघटनांकडून हवी असते. अर्थात, त्यासाठी कामगार संघटनांना संघर्षांची उमेद हवी! अन्यथा, अशा लढ्यातून केवळ कलह निर्माण होतील आणि त्यात पुन्हा असंघटित कामगारच भरडून निघेल.