नारळ प्रक्रिया उद्योगाची कोकणात गरज

सतीश पाटणकर

कोकणात नारळाची लागवड मोठ्या प्रमाणात होत असली,  तरी त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योग फारसे सुरू होऊ शकले नाहीत. केरळ, कर्नाटक आणि तामिळनाडू राज्यांप्रमाणे कोकणातही नारळ प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी व्यापक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे आणि यासाठी कोकणवासीयांनी पुढे येणे गरजेचे आहे.

नारळाला कल्पवृक्ष असे संबोधले जाते. कारण नारळाच्या झाडाच्या प्रत्येक भागापासून उपयुक्त वस्तूंची निर्मिती होऊ शकते. पण कोकणात कल्पवृक्षाची संकल्पना कालबाह्य होत चालली आहे. शहाळी आणि नारळ विक्रीपलीकडे या पिकाचा फारसा वापर होताना दिसत नाही. कोकणात ३५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर नारळाचे उत्पादन घेतले जाते. यातील ९० टक्के ठिकाणी या वृक्षाचा उपयोग केवळ नारळ आणि शहाळी विकण्यासाठी केला जातो. शहाळ्याची तसेच नारळाची चौडेही (शहाळ्याची साल) फेकून दिली जातात. नारळाच्या इतर भागांचा वापर करून वस्तूंची निर्मिती करण्याचे प्रमाण नगण्य आहे.

नारळावर प्रक्रिया करून विविध प्रकारची उत्पादने घेतली जाऊ  शकतात. प्रक्रिया करून टाकून देण्यात येणाऱ्या करवंटी आणि चोडांपासून दागिने, शर्टाची बटने, शोभेच्या वस्तू, चूल आणि तंदूरमध्ये जाळण्यासाठी कोकोनट चारकोलच्या वड्या तयार केल्या जाऊ  शकतात. नर्सरी आणि गार्डनिंग उद्योगांसाठी कोकोपीठ तयार केले जाऊ  शकते. जे मातीतील ओलावा टिकवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते. शहाळ्यातील नारळावर प्रक्रिया करून उच्च प्रतीचे तेल तयार केले जाऊ शकते. या तेलाला सौंदर्यप्रसाधन उद्योगात मोठी मागणी असते.

भारतात काथ्या उद्योगाची सुरुवात ब्रिटिश कालखंडात झाली. जेम्स डाराघ आणि हेन्री स्मेल या दोन ब्रिटिश नागरिकांनी काथ्या उद्योगाची सुरुवात केली. केरळ येथील अलेप्पी येथे देशातील पहिला प्रकल्प सुरू करण्यात आला. त्यानंतर तो तिथे बहरला, आज केरळमध्ये जवळपास चार लाख लोकांना काथ्यावर आधारित उद्योगांतून रोजगार उपलब्ध झाला आहे. ज्यात ८४ टक्के महिलांचा समावेश आहे. देशात आज १५ हजारांहून अधिक काथ्या प्रक्रिया उद्योग आहेत. ज्यातील बहुतांश उद्योग हे केरळ आणि तामिळनाडू या दोन राज्यांत आहेत. देशातील एकूण काथ्या उद्योगांपैकी ५७ टक्के उत्पादन एकट्या केरळमध्ये होते. त्याखालोखाल तामिळनाडूमध्ये २५ टक्के, ओडीसात ५ टक्के, आंध्र प्रदेशमध्ये ५ टक्के, तर कर्नाटकमध्ये ४ टक्के काथ्यांचे उत्पादन घेतले जाते.

काथ्या उद्योग हा कमी भांडवल वापरून जास्त नफा देणारा उद्योग आहे. मात्र आजही हा उद्योग दुर्लक्षित राहिला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा असून या ठिकाणी दरवर्षी लाखो पर्यटक येत असतात. आपल्या जिल्ह्यात काथ्या उद्योजक मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाले, तर आंबा,काजूप्रमाणे काथ्या उद्योगात आपली वेगळी ओळख निर्माण होईल. काथ्याला खूप मागणी असूनही व आपल्याला एवढा समुद्रकिनारा लाभलेला असताना याचा फायदा आपण करून घेत नाही. नारळाचे सोडणे हे सोने आहे. त्याची कुठलीच गोष्ट फुकट जात नाही. पण आपण मात्र ते जाळण्यासाठी वापरतो. मात्र याच सोडणांपासून केरळमधील प्रत्येक घरात आज यावर छोटे उद्योग निर्माण झाले आहेत. आपणही याकडे उद्योग म्हणून पाहिले, तर काही दिवसांत काजू व्यवसायप्रमाणे हा उद्योगसुद्धा शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळण्यास एक साधन होईल.

आज जास्तीत जास्त विभक्त कुटुंबपद्धती अवलंबली जाते, त्यामुळे मुलांची, कुटुंबाची सर्व जबाबदारी सांभाळून फावल्या वेळात काथ्या उद्योग होऊ शकतो. या उद्योगाला केंद्र सरकार मदत करत असल्याने उद्योग करणे सोपे जाते. हा व्यवसाय पर्यावरणपूरक असल्याने बाजारपेठ उपलब्ध होत आहे. कोकणातील महिलांच्या हाताला काम देण्यासाठी काथ्या उद्योग हाच उत्तम पर्याय असून महिलांनी ॲडव्हान्स प्रशिक्षण घेऊन स्वयंरोजगार निर्माण करायला हवा.

कोकण आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये नारळाच्या काथ्याचा उद्योग विकसित करण्याची आणि त्याच्या बाजारपेठेचे जाळे निर्माण करण्याची गरज आहे. कोकण किनारपट्टी भागात नारळाचे मुबलक उत्पादन होते, त्यामुळे या भागात काथ्या उद्योग विकसित करण्यास वाव आहे. जगाच्या एकूण काथ्या उत्पादनात भारताचा वाटा ७०% इतका, तर जागतिक व्यापारात ८० टक्के इतका आहे. काथ्या उद्योगातून ग्रामीण भागांत ७.३ लाख लोकांना रोजगार मिळाला आहे, यातील ८० टक्के महिला आहेत. हा उद्योग अधिकाधिक स्पर्धात्मक, स्वयंपूर्ण आणि ग्रामीण जनतेला रोजगार पुरवण्यास सक्षम होईल, असे प्रयत्न करण्याची नितांत गरज आहे.

काथ्या पर्यावरणपूरक असल्याने त्याच्या उत्पादनांना वाढती मागणी आहे. २०२०-२१ या वर्षात कोविडचे संकट असतानाही काथ्या आणि काथ्यापासून तयार झालेल्या उत्पादनांची निर्यात ३७७८.९७ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली होती. यात मालाच्या प्रमाणात १७ टक्क्यांची, तर मूल्यात ३७ टक्क्यांची वाढ झाली. आर्थिक मंदीच्या काळातही काथ्याच्या व्यवसायाला ऊर्जितावस्थाच होती.

काथ्या उद्योग हा पारंपरिक, श्रम केंद्री, कृषी संलग्न आणि निर्यातक्षम उद्योग आहे. कचऱ्यापासून संपत्ती निर्माण करणारा हा उद्योग असून यासाठी वापरला जाणारा कच्चा माल एरवी निरुपयोगी म्हणून फेकून दिला जातो. या व्यवसायात असलेल्या मनुष्यबळाची कौशल्ये अद्ययावत करण्याची, तंत्रज्ञान विकास, प्रक्रियेत सुधारणा, पायाभूत सुविधांचे पाठबळ, पतपुरवठा, विपणन क्षमता अशा सर्व उपाययोजना केल्यास, देशभरातील काथ्या उद्योगाचा सर्वंकष विकास होऊ शकेल.

केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे. यात खादी ग्रामोद्योगांसह काथ्या उद्योगांचाही समावेश आहे. एमएसएमईमुळे अधिक रोजगार निर्माण होतात. त्यासोबतच इतर उद्योगांच्या तुलनेत या उद्योगांसाठी भांडवलही कमी लागते. हे लघू उद्योग ग्रामीण आणि मागास भागांत औद्योगिकीकरणात मोठे योगदान देतात. त्यामुळे प्रादेशिक असमतोल कमी होऊन राष्ट्रीय संपत्तीचे समान वितरण शक्य होते. एमएसएमई क्षेत्र मोठ्या उद्योगांसाठी पूरक असून देशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासात त्याचे मोठे योगदान आहे.

खादीग्राम आणि काथ्या उद्योगांसह एमएसएमई क्षेत्राच्या विकास आणि वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने संबंधित मंत्रालये/विभाग, राज्य सरकारे आणि इतर भागधारकांच्या सहकार्याने विद्यमान उद्योगांना सहाय्य देणाऱ्या आणि नव्या उद्योगांच्या स्थापनेला प्रोत्साहन देणाऱ्या आश्वासक एमएसएमई क्षेत्राची कल्पना केली आहे. त्याचा लाभ घेण्याची गरज आहे.
(लेखक मुख्यमंत्र्यांचे माजी माहिती
अधिकारी आहेत)