मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचा निर्णय; ५०० कोटींहून मोठ्या प्रकल्पांसाठी नवी कार्यपद्धती
मुंबई : राज्यातील मोठ्या पायाभूत सुविधा (इन्फ्रा) प्रकल्पांची कामे दर्जेदार, वेळेत, पारदर्शक आणि अधिक जबाबदारीने पूर्ण व्हावीत, यासाठी कंत्राटदारांच्या प्रत्यक्ष कामगिरीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करून त्यानुसार त्यांना रेटिंग देण्याची नवी कार्यपद्धती लागू करण्यात येणार आहे. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शासन निर्णय (जीआर) जारी केला असून, ५०० कोटी किंवा त्याहून अधिक खर्चाच्या प्रकल्पांना हा नियम लागू राहील, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिली. (Shivendrasinhraje Bhosale)
सध्या निविदा (टेंडर) प्रक्रियेत कंत्राटदाराची तांत्रिक व आर्थिक क्षमता तपासली जाते. मात्र, आता संबंधित कंत्राटदाराने प्रत्यक्ष प्रकल्प राबविताना केलेल्या कामाची गुणवत्ता, निर्धारित वेळेचे पालन, सुरक्षा उपाययोजना आणि एकूण प्रकल्प व्यवस्थापन यांचेही वस्तुनिष्ठ व पुराव्याधारित मूल्यमापन केले जाईल. सातत्याने चांगली कामगिरी करणाऱ्या कंत्राटदारांना प्रोत्साहन देणे आणि निकृष्ट कामगिरी करणाऱ्या कंत्राटदारांना भविष्यातील निविदांमध्ये प्रतिबंधित करणे, हा या कार्यपद्धतीचा मुख्य उद्देश आहे.
सोन्याच्या किमतीत पुन्हा एकदा वाढ झालेली दिसून आली आहे. मंगळवारी सराफा बाजारात सोन्याच्या दरात तेजी पाहायला मिळाली. १० ग्रॅम म्हणजेच १ तोळे सोन्याचा, ...
ही नवी कार्यपद्धती ५०० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक अंदाजित खर्च असलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांसह शासकीय महामंडळे, प्राधिकरणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी प्रकल्पांना लागू असेल. या प्रकल्पांसाठी निविदा दाखल करणाऱ्या कंत्राटदाराला त्याने यापूर्वी केलेल्या किंवा सुरू असलेल्या पात्र प्रकल्पांचे 'परफॉर्मन्स सर्टिफिकेट' सादर करणे बंधनकारक असेल. मुख्य अभियंता किंवा समकक्ष दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून जारी केल्या जाणाऱ्या या प्रमाणपत्राची वैधता १२ महिने असेल आणि त्याशिवाय तांत्रिक पात्रतेसाठी संबंधित प्रकल्प ग्राह्य धरला जाणार नाही. तसेच सुरू असलेल्या प्रकल्पासाठी वैध प्रमाणपत्र नसल्यास, 'बीड कॅपॅसिटी' निश्चित करताना कामाच्या मंजूर मूल्याच्या दुप्पट रकमेचा विचार केला जाईल.(Shivendrasinhraje Bhosale)
१०० गुणांचे मूल्यांकन
- कंत्राटदाराच्या प्रत्येक प्रकल्पाचे १०० गुणांच्या आधारे मूल्यांकन केले जाईल. यामध्ये कामाच्या गुणवत्तेला सर्वाधिक ६० गुण देण्यात आले असून, वेळेत काम पूर्ण करण्यासाठी ३० गुण आणि देखभाल कालावधीतील कामगिरीसाठी १० गुण निश्चित करण्यात आले आहेत. कंत्राटदाराच्या परफॉर्मन्स सर्टिफिकेट्सवर आधारित 'वेटेड ॲव्हरेज स्कोअर' काढून त्याचे रेटिंग तीन श्रेणींमध्ये निश्चित केले जाईल.
- त्यानुसार, ८० पेक्षा अधिक गुणांसाठी ग्रीन कॅटेगरी लागू होतील. यात कंत्राटदारांना निविदेतील नेहमीच्या सामान्य अटी लागू राहतील. ६० ते ८० गुणांसाठी येलो कॅटेगरी, यात कंत्राटदारांसाठी परफॉर्मन्स सेक्युरिटी आणि ॲडिशनल परफॉर्मन्स सेक्युरिटी ही निविदा दस्तऐवजात नमूद केलेल्या प्रमाणाच्या १.१० पट अधिक निश्चित केली जाईल. ६० पेक्षा कमी गुणांसाठी रेड कॅटेगरी लागू राहील. ही श्रेणी मिळणारे कंत्राटदार निविदा प्रक्रियेसाठी पूर्णपणे अपात्र ठरतील.
- कंत्राटदारांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करताना कोणत्याही व्यक्तिनिष्ठ मतांना थारा न देता मासिक प्रगती अहवाल, गुणवत्ता व सुरक्षा चाचणी अहवाल, एनसीआर रजिस्टर, साइट तपासणी अहवाल आणि डिजिटल बांधकाम नोंदी यांसारख्या अधिकृत प्रकल्प नोंदींचा आधार घेतला जाईल. प्रकल्प निर्धारित वेळेत किंवा त्यापूर्वी पूर्ण केल्यास पूर्ण ३० गुण मिळतील, तर कंत्राटदाराच्या नियंत्रणाबाहेरील विलंबाचा स्वतंत्रपणे विचार केला जाईल. (Shivendrasinhraje Bhosale)
- तसेच, कामाच्या गुणवत्तेसाठी असलेल्या ६० गुणांमध्ये निकषांचे पालन, प्रयोगशाळा चाचण्यांचे निकाल आणि संरचनेचा अंतिम दर्जा तपासला जाईल. कंत्राटदाराचे अंतिम रेटिंग केवळ एका प्रकल्पावर ठरवले जाणार नसून, त्याने केलेल्या सर्व कामांच्या मूल्याच्या आधारे 'वेटेड ॲव्हरेज' काढून त्याची अंतिम श्रेणी ठरवली जाईल.
