७७ टक्के मतदारांकडून प्रक्रिया पूर्ण; शहरी भागात अनास्था, १७ ऑगस्टला संपणार मुदत
मुंबई : देशभरात सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमात (एसआयआर) महाराष्ट्रातील सुमारे ७७.७७ टक्के मतदारांचे डिजिटायझेशन पूर्ण झाले असले, तरी अद्यापही राज्यातील तब्बल १ कोटी ८० लाख ६० हजार ६९७ मतदार या प्रक्रियेबाहेर राहिल्याची माहिती समोर आली आहे. या उर्वरित मतदारांना ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी १७ ऑगस्ट २०२६ पर्यंतचीच अंतिम मुदत शिल्लक आहे. राज्याचे अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम् यांनी बुधवारी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. (SIR)
निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात १८ जून २०२६ पर्यंत एकूण ९ कोटी ७८ लाख ५४ हजार ४९ मतदार नोंदणीकृत आहेत. यापैकी ७ कोटी ६० लाख ९८ हजार १५३ मतदारांचे स्वाक्षरीसह गणना प्रपत्र गोळा करून त्यांचे डिजिटायझेशन यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यात आले आहे. मात्र, उर्वरित १८.४६ टक्के म्हणजेच १ कोटी ८० लाख ६० हजार ६९७ मतदारांची गणना प्रपत्रे अद्याप जमा होऊ शकलेली नाहीत. या प्रक्रियेबाहेर राहिलेल्या संवर्गामध्ये प्रामुख्याने गैरहजर, स्थलांतरित, मृत आणि दुबार मतदारांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, शहरी भागांमध्ये मतदारांची ही अनास्था अधिक असून, ठाणे, नागपूर, मुंबई, पुणे, पालघर आणि रायगड या जिल्ह्यांत प्रक्रियेबाहेर असलेल्या मतदारांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे चोकलिंगम् यांनी स्पष्ट केले.
१० सेवांची पुनर्रचना; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा निर्णय मुंबई : दस्तनोंदणी, मुद्रांक विभागात प्रतिज्ञापत्रांऐवजी स्वयंघोषणापत्राला ...
मतदारांकडून गणना प्रपत्र जमा करण्याचा अंतिम दिनांक १७ ऑगस्ट २०२६ हा असेल. त्यानंतर २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल. या प्रारूप यादीवर दावे व हरकती दाखल करण्यासाठी २४ ऑगस्ट ते २३ सप्टेंबर २०२६ हा एक महिन्याचा कालावधी दिला जाईल. प्राप्त झालेल्या दावे व हरकती निकालात काढण्याची मुदत २४ ऑगस्ट ते २२ ऑक्टोबर २०२६ अशी असेल, तर अखेर २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राज्याची अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. (SIR)
या यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान निवडणूक आयोगाने बोगस मतदानाला आळा घालण्यासाठी कठोर इशारा दिला आहे. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० च्या कलम १७ व १८ मधील तरतुदीनुसार कोणत्याही व्यक्तीला एकापेक्षा जास्त ठिकाणी मतदार म्हणून नाव नोंदवता येत नाही. जर कोणी मतदार यादीच्या पुनरीक्षणादरम्यान किंवा नाव नोंदणी करताना चुकीचे विधान अथवा खोटी घोषणा करताना आढळल्यास, कलम ३१ नुसार संबंधित व्यक्तीस एक वर्षापर्यंतचा कारावास किंवा दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात, असा इशारा मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने दिला आहे. (SIR)
'ते' मतदार प्रक्रियेबाहेर राहतील
कोणताही पात्र मतदार यादीतून वंचित राहू नये म्हणून या 'एएसडीडी' यादीतील मतदारांची योग्य रीतीने पडताळणी करण्याच्या सूचना सर्व जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. यासाठी मतदान केंद्र अधिकारी (बीएलओ) राजकीय पक्षांच्या केंद्रस्तरीय प्रतिनिधींसोबत (बीएलए) संयुक्त बैठक घेऊन मतदारांच्या घरी भेट देणार आहेत. जे मतदार घरी गेल्यानंतर गणना प्रपत्र स्वीकारण्यास किंवा त्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार देतील, त्यांची नावे प्रारूप मतदार यादीत समाविष्ट केली जाणार नाहीत, असेही मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. (SIR)
