मंत्री उदय सामंत यांची घोषणा; भटक्या कुत्र्यांवर नियंत्रणासाठी प्रत्येक महापालिकेत स्वतंत्र समिती
मुंबई : राज्यातील सर्व शहरांमध्ये भटक्या कुत्र्यांचा वाढता उपद्रव आणि निष्पाप नागरिकांचे जाणारे बळी रोखण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष नियोजन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यातील प्रत्येक महानगरपालिकेमध्ये भटक्या कुत्र्यांवर नियंत्रण ठेवणारी एक स्वतंत्र आणि अधिकारप्राप्त समिती स्थापन करण्याचा विचार सरकार करत असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत(uday samant) यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. तसेच, मुंबईतील मोकाट कुत्र्यांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी मालाड, मुलुंड आणि माहुल येथे पुढील सहा महिन्यांच्या आत अत्याधुनिक श्वान निवारा केंद्रे (Shelter Homes) सुरू केली जातील, असे आश्वासनही त्यांनी सभागृहात दिले. मुंबई महापालिकेने भटक्या कुत्र्यांसाठी स्वतंत्र विभाग तयार करावा, या आमदार मुरजी पटेल यांच्या मागणीवर ते बोलत होते.
मंत्री नरहरी झिरवळ सकारात्मक; 'हाफकीन'च्या खासगीकरणाचा विचार नसल्याचे केले स्पष्ट मुंबई : सुमारे १३५ वर्षांची वैभवशाली परंपरा असलेल्या 'हाफकिन ...
विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार अर्जुन खोतकर यांनी मोकाट कुत्र्यांच्या मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, "भटक्या कुत्र्यांचे लहान मुलांवर होणारे जीवघेणे हल्ले आणि नागरिकांच्या मृत्यूवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून (Suo motu) दखल घेत पालिका प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तरीही नगरपालिका आणि महापालिकांचे प्रशासन झोपलेले आहे. जालना जिल्ह्यात तर एका ७ वर्षांच्या निष्पाप मुलीला तिच्या आई-वडिलांच्या डोळ्यांदेखत कुत्र्याने ओढत नेऊन मारून टाकले. आता पोलिसही सुरक्षित राहिलेले नाहीत. गेल्या १५ दिवसांत ९३ जणांवर कुत्र्यांनी हल्ले केले असून रस्त्यांवर प्रचंड दहशत आहे. या मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त कधी होणार? त्यांच्या निर्बीजीकरणासाठी सरकार महापालिकांना निधी देणार का?", असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
या चर्चेत आमदार नमिता मुंदडा, सना मलिक, मनीषा चौधरी, स्नेहा दुबे यांनीही भाग घेतला, तर आमदार अमीन पटेल यांनी भाग घेतला. आमदारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी जालन्यातील घटनेबद्दल खेद व्यक्त केला. "जालन्यासारखी परिस्थिती राज्यातील इतर शहरांमध्ये येऊ नये, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करणे प्रत्येक स्थानिक स्वराज संस्थेला बंधनकारक आहे. कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण, लसीकरण आणि त्यांच्या खाण्या-पिण्याची जागा निश्चित करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत," असे सामंत यांनी स्पष्ट केले.
- मंत्री नितेश राणेंचा हल्लाबोल; 'राजकीय धर्मांतर' झालेल्यांनी हिंदू धर्माविषयी बोलू नये मुंबई : "राम मंदिराच्या निधीवर भाजपने दरोडा टाकल्याचा आरोप ...
मंत्र्यांनी सादर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, सद्यस्थितीत महाराष्ट्रात एकूण १४ लाख ८० हजार भटके कुत्रे असून, त्यापैकी एकट्या मुंबई शहरात ९४ हजार कुत्रे आहेत. मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने 'प्राणी जन्म नियंत्रण विभाग' सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. "या प्रकरणात प्राणीप्रेमींना थेट दोष देता येणार नाही. त्यांनी भटक्या श्वानांसाठी काही जागा निश्चित केल्या असून तिथे त्यांना अन्न दिले जाते. त्यामुळे अशा ठिकाणी शेकडो कुत्रे जमा होतात, असे अहवालातून समोर आले आहे," अशी माहितीही त्यांनी दिली. मुंबईत तीन ठिकाणी श्वान निवारा केंद्रे
- मुंबईतील भटक्या कुत्र्यांच्या पुनर्वसनासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार महसूल विभागाकडून जमिनीची मागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये मालाड आणि मुलुंड येथे प्रत्येकी ३ हजार चौरस मीटर, तर माहुल येथे ८ हजार ४११ चौरस मीटरची जागा श्वान निवाऱ्यासाठी प्रस्तावित आहे. पुढील सहा महिन्यांत ही तिन्ही केंद्रे पूर्ण क्षमतेने सुरू केली जातील, असे सामंत यांनी सांगितले. - तसेच, गेल्या दोन वर्षांतील कामगिरीचा आलेख मांडताना त्यांनी सांगितले की, २०२४-२५ मध्ये महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रांत सुमारे २ लाख ३३ हजार श्वानांचे निर्बीजीकरण, तर साडेतीन लाखांहून अधिक श्वानांचे लसीकरण करण्यात आले. २०२५-२६ या वर्षात ३ लाख १८ हजार कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण आणि ४ लाख ८४ हजार कुत्र्यांवर अँटी-रेबीज लसीकरण पूर्ण झाले असून चालू वर्षातही ही मोहीम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
