दक्षिण महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या सर्वाधिक चर्चा होत असलेला विषय म्हणजे शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्याशी संबंधित कथित ‘टक्केवारी’ मागितल्याचा व्हिडीओ. काही मिनिटांच्या या व्हिडीओने कोल्हापूरच्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडवली आहे. महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर समोर आलेल्या या प्रकरणामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचे नवे रणांगण तयार झाले आहे.
या प्रकरणाला सर्वप्रथम राजकीय स्वरूप देण्याचे काम ठाकरे गटाचे नेते रविकिरण इंगवले यांनी केले. त्यांनी हा व्हिडीओ सार्वजनिक करत विकासकामांमध्ये टक्केवारी मागितल्याचा गंभीर आरोप केला. त्यानंतर काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली. ‘व्हिडीओ खरा की खोटा, याचा निर्णय तपासातूनच होईल; पण जनतेसमोर आलेल्या गंभीर आरोपांची सरकारने दखल घेतलीच पाहिजे,’ अशी त्यांची भूमिका होती. त्यांनी या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य बाहेर आणण्याची मागणी केली. सतेज पाटील यांनी यानंतरही वेळोवेळी या विषयावर भूमिका घेत सरकारवर निशाणा साधला. एवढ्या गंभीर स्वरूपाचे आरोप समोर आल्यानंतर केवळ स्पष्टीकरण देऊन भागणार नाही, तर स्वतंत्र आणि विश्वासार्ह चौकशी झाली पाहिजे, असे ते सातत्याने सांगत आहेत. विकासकामांमध्ये टक्केवारीचे आरोप केवळ एका व्यक्तीपुरते मर्यादित नसून संपूर्ण प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेशी संबंधित असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे, आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी सर्व आरोप स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावले आहेत. संबंधित व्हिडीओ कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) साहाय्याने तयार केलेला किंवा संपादित केलेला असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. आपली राजकीय प्रतिमा मलिन करण्यासाठी हा कट रचण्यात आल्याचा आरोप करत त्यांनी संबंधितांविरोधात पाच कोटी रुपयांच्या अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. या वादात आणखी एक महत्त्वाची भर पडली ती आमदारांचे पुत्र ऋतुराज क्षीरसागर यांच्या प्रतिक्रियेमुळे. त्यांनी थेट काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील या व्हिडीओच्या प्रसारामागे असल्याचा आरोप केला. हा व्हिडीओ यापूर्वीही निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर व्हायरल करण्यात आला होता आणि आता पुन्हा त्याच पद्धतीने राजकीय हेतूने वापरला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, या आरोपांवर सतेज पाटील यांनी चौकशीची मागणी कायम ठेवत, ‘सत्य बाहेर येऊ द्या,’ एवढीच भूमिका घेतली आहे. या संपूर्ण प्रकरणात अद्याप कोणत्याही सरकारी तपास यंत्रणेने व्हिडीओ अस्सल असल्याचे किंवा बनावट असल्याचे अधिकृतपणे घोषित केलेले नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या कोणत्याही सामग्रीला अंतिम सत्य मानणे योग्य ठरणार नाही. आजच्या डिजिटल युगात डीपफेक, एडिटिंग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून दिशाभूल करणारे व्हिडीओ तयार होऊ शकतात, हेही तितकेच वास्तव आहे. तरीही या घटनेने एक गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे. विकासकामांमध्ये 'टक्केवारी' ही केवळ विरोधकांची राजकीय टीका आहे की प्रत्यक्षात अशी यंत्रणा अस्तित्वात आहे? हा प्रश्न केवळ कोल्हापूरपुरता मर्यादित नाही; तो राज्याच्या राजकारणाशी आणि जनतेच्या विश्वासाशी निगडित आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
कोल्हापूरचे राजकारण सहकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि वैयक्तिक राजकीय प्रभाव यांभोवती फिरत आले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर या व्हिडीओने केवळ एका आमदारालाच नव्हे, तर सत्ताधारी महायुतीच्या प्रतिमेलाही धक्का दिला आहे. विरोधक या मुद्द्यावर आक्रमक झाले आहेत, तर सत्ताधारी हा राजकीय कट असल्याचा दावा करत आहेत. या प्रकरणाचा अंतिम निकाल तपास आणि न्यायप्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होईल. तोपर्यंत आरोप करणाऱ्यांनी पुरावे सादर करणे आणि आरोप नाकारणाऱ्यांनी चौकशीला पूर्ण सहकार्य करणे, हेच लोकशाहीचे संकेत आहेत. कारण राजकारणात आरोप करणे सोपे असते; पण सत्य टिकवण्यासाठी पारदर्शक तपास आणि न्यायनिष्ठ प्रक्रिया यांनाच सर्वाधिक महत्त्व असते. कोल्हापूरच्या या वादाने पुन्हा एकदा हेच अधोरेखित केले आहे.
