नवी दिल्ली: इन्स्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म 'टेलिग्राम'ला दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. केंद्र सरकारने २२ जूनपर्यंत लागू केलेल्या तात्पुरत्या बंदीविरोधात टेलिग्रामने दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे तूर्तास भारतात टेलिग्रामवरील निर्बंध कायम राहणार आहेत. आगामी २१ जून रोजी होणाऱ्या 'नीट-युजी २०२६' च्या पुनर्परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने टेलिग्रामवर तात्पुरती बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. परीक्षेतील गैरप्रकार, पेपरफुटी आणि संघटित फसवणुकीसाठी या प्लॅटफॉर्मचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात असल्याची माहिती तपास यंत्रणांना मिळाली होती. या राष्ट्रीय सुरक्षेचा आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा हवाला देत सरकारने ही कारवाई केली होती. या बंदीविरोधात टेलिग्रामने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायमूर्ती तेजस करिया यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९ए अंतर्गत सरकारला अशा प्रकारची राष्ट्रीय हिताची कारवाई करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला काही महत्त्वाचे प्रश्नही विचारले. "काही लाख विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेसाठी कोट्यवधी युजर्सच्या अधिकारांवर मर्यादा आणणे योग्य आहे का?" असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. यावर टेलिग्रामच्या वकिलांनी बाजू मांडताना सांगितले की, संपूर्ण प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याऐवजी केवळ संबंधित आक्षेपार्ह माहिती किंवा चॅनेल्स ब्लॉक करण्याचा पर्याय सरकारकडे उपलब्ध होता.
