पीएम स्वनिधी योजना ही फेरीवाल्यांसाठी भारतातील पहिली सर्वसमावेशक सूक्ष्म-कर्ज योजना आहे, जी त्यांना पहिल्यांदाच औपचारिक अर्थसाहाय्यासाठी सुलभ, सन्मानजनक आणि संस्थात्मक सुविधा प्रदान करते आहे.
भारतामध्ये अतिशय झपाट्याने शहरीकरण होत आहे. २०५० पर्यंत देशातील जवळपास ५०% लोकसंख्या शहरी भागात राहणारी असेल असा अंदाज आहे. सद्यस्थितीत, शहरी कार्यबलातील अंदाजे ६६% लोक अनौपचारिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत, जे शहरी अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांमध्ये फेरीवाले विशेषत्वाने महत्त्वाची भूमिका बजावतात. फळे, भाज्या, चहा, अल्पोपहार, कपडे आणि इतर दैनंदिन वापराच्या वस्तूंची विक्री करणारे लाखो विक्रेते नागरिकांचे जीवन सुकर करण्याबरोबरच शहरी अर्थव्यवस्थेतही मोलाचे योगदान देत आहे. अर्थव्यवस्थेत इतकी महत्त्वाची भूमिका असूनही, यापूर्वीच्या काळात फेरीवाल्यांना औपचारिक बँकिंग आणि कर्ज सुविधांचा लाभ अतिशय मर्यादित प्रमाणात मिळत होता किंबहुना नव्हताच. आर्थिक व्यवहारांचा किंवा कर्जाच्या परतफेडीचा त्यांचा इतिहास ज्ञात होत नसल्यामुळे, त्यांना अनेकदा जास्त व्याजदर आकारले जाणाऱ्या अनौपचारिक कर्जपुरवठ्यांच्या स्रोतांवर अवलंबून राहावे लागत होते. साहजिकच त्यांच्या उत्पन्नाचा मोठा वाटा कर्जाच्या परतफेडीवर खर्च होत होता. २०२० मधील कोविड-१९ महामारीने त्यांच्यासमोरील आव्हाने अधिक वाढवली आणि त्यांच्या व्यवसायांवर गंभीर परिणाम केला.
Nashik : स्वदेस फाउंडेशनच्या मार्गदर्शनाखाली पेठ तालुक्यातील काळुणे येथे राबविण्यात आलेल्या जलजीवन प्रकल्पामुळे गावातील प्रत्येक घरापर्यंत शुद्ध ...
या अभूतपूर्व अडचणींना तोंड देण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली जून २०२० मध्ये ' फेरीवाल्यांसाठी पंतप्रधान आत्मनिर्भर निधी' (पीएम स्वनिधी) योजना सुरू करण्यात आली. फेरीवाल्यांसाठी ही भारतातील पहिली सर्वसमावेशक सूक्ष्म-कर्ज योजना आहे, जी त्यांना पहिल्यांदाच औपचारिक अर्थसाहाय्यासाठी सुलभ, सन्मानजनक आणि संस्थात्मक सुविधा प्रदान करते. या योजने अंतर्गत बँका आणि वित्तीय संस्था ₹१५,०००, ₹२५,००० आणि ₹५०,००० अशा तीन पर्यायांमध्ये विना-तारण खेळते भांडवल उपलब्ध करून देतात. वेळेवर परतफेडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, जे लाभार्थी त्यांच्या कर्जाची वेळेवर परतफेड करतात त्यांना ७% व्याज अनुदान मिळते. गेल्या सहा वर्षांत, पीएम स्वनिधी योजनेचा जवळपास ७६ लाख फेरीवाल्यांना लाभ झाला आणि या योजनेच्या कर्जाच्या तीन पर्यायांमध्ये ₹१७,८०० कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या कर्जाचे वितरण करण्यात आले. पीएम स्वनिधी योजनेने त्यांच्या उद्यमशील वृत्तीमध्ये नवीन ऊर्जा निर्माण केली. ही योजना केवळ कर्ज उपलब्ध करून देण्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती स्वतःची ओळख निर्माण करण्याचे शक्तिशाली माध्यम बनली. या योजनेअंतर्गत, लाखो फेरीवाल्यांची बँक खाती सक्रिय झाली, त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची नोंद होऊ लागली आणि पहिल्यांदाच त्यांच्यासाठी एक औपचारिक क्रेडिट हिस्टरी म्हणजे त्यांच्या व्यवहारांची कागदोपत्री नोंद असलेली व्यवस्था तयार झाली. यामुळे त्यांना भविष्यात मोठी कर्जे आणि इतर वित्तीय सेवा मिळवणे सुलभ झाले.
मुंबई : फिफा वर्ल्ड कप (FIFA World Cup 2026) 11 जूनपासून अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिकोच्या संयुक्त यजमान पदाखाली खेळला जाणार आहे. कतारमध्ये झालेल्या २०२२ ...
डिजिटल सक्षमीकरण हा या योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू. यूपीआय आणि क्यूआर कोड-आधारित डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी कॅशबॅक सवलती सुरू करण्यात आल्या. या उपक्रमाच्या माध्यमातून, ५५ लाखांहून अधिक फेरीवाल्यांना डिजिटल अर्थव्यवस्थेशी जोडण्यात आले. ज्यामुळे त्यांचे व्यवहार अधिक पारदर्शक झाले आणि त्यांची आर्थिक विश्वासार्हता बळकट झाली. केवळ व्यवसायाला पाठबळ देणे या पुरताच या योजनेचा दृष्टिकोन मर्यादित नाही. 'स्वनिधी से समृद्धी' उपक्रमाद्वारे लाभार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबांना भारत सरकारच्या ८ प्रमुख कल्याणकारी योजनांचा लाभ दिला.आतापर्यंत ५० लाखांहून अधिक फेरीवाल्यांच्या कुटुंबांची सविस्तर माहिती संकलित करण्यात आली आणि या योजनांतर्गत १.५२ कोटींहून अधिक लाभ मंजूर करण्यात आले. पेन्शन, विमा, आरोग्य सेवा आणि सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळवण्याची सुविधा निर्माण करून, हा उपक्रम फेरीवाले आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी एक सर्वसमावेशक सामाजिक सुरक्षा यंत्रणा म्हणून उदयाला आला. याव्यतिरिक्त, भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणासोबतच्या सहकार्यामुळे अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेविषयीचे प्रशिक्षण देणे शक्य झाले. विशेषकरून खाद्यपदार्थांची विक्री करणाऱ्या फेरीवाल्यांना याचा फायदा झाला. यामुळे गुणवत्तेचे निकष, स्वच्छतेच्या सवयी आणि ग्राहकांचा विश्वास यामध्ये सुधारणा झाली. या योजनेने महिला सक्षमीकरणातही मोलाचे योगदान दिले. एकूण लाभार्थ्यांपैकी जवळपास ४६% महिला आहे.
Ahilyanagar Crime News : अहिल्यानगर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. लहान भावाला जास्त जीव लावला जातो, हा राग मनात धरून एका मॅकेनिकल इंजिनिअर (Mechanical Engineer) ...
परिणामी लाभार्थ्यांच्या उत्पन्नात, सामाजिक प्रतिष्ठेत आणि कुटुंबातील निर्णय प्रक्रियेतील सहभागात सुधारणा झाली. २०२३ व २०२५ मधील अभ्यासांनुसार या योजनेचा दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम दिसून आला. सुमारे ९५% लाभार्थ्यांनी पहिल्यांदाच औपचारिक कर्जाचा लाभ घेतला, तर सुमारे ३०% जणांना पुढे इतर वित्तीयकडूनही कर्ज मिळाले. त्यामुळे त्यांचा आर्थिक आत्मविश्वास वाढला. लाभार्थ्यांच्या उत्पन्नात सरासरी सुमारे २०% वार्षिक वाढ झाली असून राहणीमान, पोषण, आरोग्य व शिक्षणातही सुधारणा दिसून आली. तसेच यूपीआय व्यवहारांचा वापर ४५% वरून ८३% पर्यंत वाढला. या योजनेचा व्यापक आणि सकारात्मक परिणाम विचारात घेऊन, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऑगस्ट २०२५ मध्ये या योजनेची फेररचना करून मार्च २०३० पर्यंत या योजनेच्या विस्ताराला मंजुरी दिली. फेररचना केलेल्या या योजनेअंतर्गत, फेरीवाल्यांसाठी कर्जाची मर्यादा वाढवण्यात आली आणि तिची व्याप्ती शहरी स्थानिक संस्थांच्या पलीकडे नेऊन अर्धग्रामीण शहरे आणि निमशहरी भागांचा समावेश करण्यासाठी वाढवण्यात आली. फेरीवाल्यांना त्यांचे उद्योग बळकट करण्यासाठी आणि बदलत्या आर्थिक गरजांनुसार जुळवून घेण्यासाठी क्षमता बांधणीवरही अधिक भर दिला. या दृष्टीने, 'स्वनिधी क्रेडिट कार्ड'ची सुरुवात हे आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल.
Nashik TCS Case : नाशिकमधील TCS कार्यालयातील लैंगिक छळ आणि सक्तीच्या धर्मांतर प्रकरणात आता नवे धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत. न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या ...
हे कार्ड फेरीवाल्यांना त्यांच्या तात्कालिक आर्थिक आणि वैयक्तिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी अल्पमुदतीचे, व्याजमुक्त कर्ज मिळवून देते. एकीकडे पीएम स्वनिधी योजनेने फेरीवाल्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणात लक्षणीय प्रगती केली. यापैकी अनेकांना शहरी नियोजन आराखड्याचा एक अविभाज्य भाग म्हणून पुरेशी मान्यता मिळालेली नाही. त्यांना निव्वळ त्यांच्यासाठी राखीव असलेल्या फेरीवाला क्षेत्रांचा अभाव यांसारख्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो. संघटित फेरीवाला क्षेत्रांच्या अभावामुळे त्यांच्या उपजीविकेवर आणि ग्राहकांना सहजतेने खरेदी करण्याच्या सुविधांवर परिणाम होत आहे. या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी, राज्य सरकारे आणि शहरी स्थानिक संस्थांनी येत्या काही वर्षांत फेरीवाल्यांना नागरी नियोजन आराखड्यात समाविष्ट करण्यासाठी काम केले पाहिजे. या दृष्टीने 'स्ट्रीट फूड हब्ज'चा विकास, हा एक आशादायक उपक्रम ठरला, जो फेरीवाल्यांना संघटित आणि सुलभ व्यावसायिक जागा उपलब्ध करून देऊ शकेल. अशा प्रयत्नांमुळे केवळ त्यांच्या उपजीविकेलाच बळकटी मिळणार नाही, तर अधिक स्वच्छ, अधिक संघटित आणि अधिक चैतन्यदायी शहरी वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल. पीएम स्वनिधी योजनेने तळागाळातील पातळीवर आत्मनिर्भर भारत आणि व्होकल फॉर लोकल या संकल्पनांना सामावून घेतले. या योजनेने फेरीवाल्यांसाठी वित्तीय समावेशन आणि सामाजिक सुरक्षेचा एक प्रभावी आदर्श प्रस्थापित केला. आगामी वर्षांतही पीएम स्वनिधी योजना लाखो फेरीवाल्यांना सक्षम करत राहील, परिवर्तनाच्या यशोगाथा साकार करेल आणि विकसित भारत घडवण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल, अशी अपेक्षा आहे. (लेखक केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री आहेत.)
___मनोहर लाल
