Great Nicobar : होर्मुझ संकटानंतर ग्रेट निकोबार प्रकल्पाला वेग

नवी दिल्ली : इराणमधील युद्धामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला असून जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर संकट निर्माण झाले आहे. भारत आणि चीन या दोन्ही देशांना या परिस्थितीचा फटका बसला असला, तरी त्यांच्या धोरणात्मक तेलसाठ्यांमुळे तातडीचा ताण काही प्रमाणात कमी झाला आहे. मात्र, या घडामोडींमुळे जागतिक पुरवठा साखळीतील कमकुवत दुवे आणि महत्त्वाच्या सागरी मार्गांचे वाढते महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या ग्रेट निकोबार प्रकल्पाला नव्याने गती दिली आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत मलाक्का सामुद्रधुनीजवळील ग्रेट निकोबार बेटाला संरक्षण आणि लॉजिस्टिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याची योजना आहे. मलक्का सामुद्रधुनीवर भारताची नजर साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्टच्या अहवालानुसार, होर्मुझ ते मलाक्का या सागरी मार्गांवर चीनची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. या मार्गांमध्ये अडथळा निर्माण झाल्यास चीनच्या व्यापार आणि ऊर्जा सुरक्षेला मोठा धक्का बसू शकतो. त्यामुळे भारताचा ग्रेट निकोबार प्रकल्प चीनसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. चीनला भीती आहे की, भविष्यातील कोणत्याही संघर्षाच्या परिस्थितीत भारताने निकोबार बेटांमधून मलाक्का सामुद्रधुनीतील जहाजवाहतुकीवर नियंत्रण मिळवले, तर चीनचे पश्चिम आशिया, दक्षिण आशिया आणि आफ्रिकेशी असलेले व्यापार व ऊर्जा संबंध धोकादायक ठरू शकतात. ग्रेट निकोबारचे सामरिक महत्त्व सुमारे ९२१ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेले ग्रेट निकोबार बेट भारताच्या सर्वात दक्षिणेकडील टोकावर स्थित आहे. भारताच्या मुख्य भूमीपासून सुमारे १ हजार २०० किलोमीटर अंतरावर असलेले हे बेट मलाक्का सामुद्रधुनीच्या पश्चिम प्रवेशद्वारापासून १५० किलोमीटरपेक्षाही कमी अंतरावर आहे. त्यामुळे या बेटाचे सामरिक महत्त्व अत्यंत मोठे मानले जाते. चीनसाठी मलाक्का सामुद्रधुनी किती महत्त्वाची? चीनच्या आयात ऊर्जेपैकी ८० टक्के आणि एकूण व्यापारातील जवळपास दोन-तृतीयांश हिस्सा मलाक्का सामुद्रधुनीमार्गे होतो. त्यामुळे चीनने गेल्या काही वर्षांत हिंदी महासागर क्षेत्रात आपली नौदल उपस्थिती वाढवली आहे. पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यानमार आणि बांगलादेशमध्ये विविध पायाभूत सुविधा आणि लष्करी तळ उभारण्यावरही चीनने भर दिला आहे. हिंदी महासागरात भारताची रणनीती चीनच्या वाढत्या हालचालींमुळे भारतानेही हिंदी महासागरातील आपली पकड अधिक मजबूत करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. ११ हजार किलोमीटरहून अधिक किनारपट्टी असलेल्या भारतासाठी हा महासागर महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे ग्रेट निकोबार बेटाला एक प्रकारचा ‘न बुडणारा विमानवाहू तळ’ बनवण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत मोठे कंटेनर टर्मिनल, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, वीज प्रकल्प आणि आधुनिक नागरी पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे ग्रेट निकोबार केवळ संरक्षणाच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर भारताच्या आर्थिक आणि सामरिक हितासाठीही महत्त्वाचा ठरणार आहे.