उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा निर्णय; इमारतींची दुरुस्ती करून देण्याचे म्हाडाला निर्देश
मुंबई : गेल्या दशकभरापासून घरांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या आणि खासगी विकासकांकडून फसवणूक झालेल्या गोरेगाव येथील पत्रा चाळ रहिवाशांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. या रहिवाशांना सध्या मिळत असलेल्या २५ हजार रुपये भाड्याच्या रक्कमेत १० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी घेतला. तसेच, घरांचा ताबा देण्यापूर्वी इमारतींची योग्य डागडुजी करून त्या सुस्थितीत रहिवाशांच्या स्वाधीन करण्याचे निर्देश त्यांनी म्हाडाला दिले आहेत.
मंत्रालयात बुधवारी पत्रा चाळ रहिवाशांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीला नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर, आमदार विद्या ठाकूर, खासदार रवींद्र वायकर, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पत्रा चाळ प्रकल्पाचे काम म्हाडाने पूर्ण केले असले, तरी तांत्रिक कारणांमुळे काही रहिवाशांनी अद्याप घरांचा ताबा घेतलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर, इमारतींची दुरुस्ती करूनच त्या हस्तांतरित केल्या जाव्यात, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. कंत्राटदाराच्या कामाचा दर्जा तपासण्यासाठी म्हाडाचे अधिकारी आणि स्थानिक रहिवासी यांची एक 'संयुक्त समिती' स्थापन करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. ही समिती प्रत्यक्ष कामावर देखरेख ठेवणार आहे. अतिरिक्त सदनिकांमधून 'कॉर्पस फंड'
रहिवाशांना मिळणारा कॉर्पस फंड कमी पडत असल्याची बाब लक्षात घेऊन, म्हाडाने २३ अतिरिक्त सदनिका रहिवाशांच्या हवाली केल्या आहेत. या सदनिकांच्या भाड्याच्या माध्यमातून अतिरिक्त कॉर्पस फंड उभा केला जाणार आहे. "रहिवाशांवर झालेला अन्याय दूर करून त्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे," असे शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे रहिवाशांच्या पसंतीच्या नकाशाप्रमाणे म्हाडा नवीन मंदिर बांधून देणार असून, दुरुस्तीची कामे पूर्ण झाल्यावर उपमुख्यमंत्री स्वतः इमारतींना भेट देऊन दर्जा तपासणार आहेत.
