मुंबई : "एकेकाळी देशाची सांस्कृतिक आणि औद्योगिक राजधानी राहिलेल्या पश्चिम बंगालला ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस सरकारने (टीएमसी) आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले आहे. चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे बंगाल आज 'डेट ट्रॅप'मध्ये अडकला असून, विकासकामांसाठी नव्हे तर कर्जाचे व्याज फेडण्यासाठी या सरकारला नवीन कर्ज काढावे लागत असल्याची भीषण स्थिती निर्माण झाली आहे", असा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी केला.
पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या नेतृत्वात सरकार येणार@Dev_Fadnavis . . .#prahaarnewsline #MarathiNews #LatestNews #DevendraFadnavis #WestBengal #bjpgovernment pic.twitter.com/qUv45vonVw
— Prahaar Newsline (@PrahaarNewsline) April 17, 2026
भाजपच्या प्रचारासाठी कोलकाता येथे आले असता फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ही निवडणूक आता भाजप विरुद्ध टीएमसी अशी राहिलेली नसून, ती ममता बॅनर्जी विरुद्ध बंगालची जनता अशी थेट लढाई झाली आहे. बंगालमधील 'कट-मनी' संस्कृती आणि बिघडलेल्या कायदा-सुव्यवस्थेमुळे उद्योजक धास्तावले आहेत. सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार ६ हजार ८९५ उद्योग बंगाल सोडून गेले आहेत. यातील सर्वाधिक उद्योगांनी महाराष्ट्राचा रस्ता धरला आहे. ५० वर्षांपासून बंगालमध्ये कार्यरत असलेल्या कंपन्याही आता गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्राला पसंती देत आहेत. ममता सरकारचे नवीन उद्योगांचे दावे केवळ कागदोपत्री असून प्रत्यक्षात उत्पादन सुरू होण्यापूर्वीच भ्रष्टाचारामुळे येथील उद्योगांचे कंबरडे मोडले जाते, अशी टीका त्यांनी केली.
बंगालच्या आर्थिक स्थितीचे विश्लेषण करताना फडणवीस म्हणाले की, "रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार कर्ज-जीएसडीपी प्रमाण २५ टक्क्यांच्या वर जाणे धोक्याचे लक्षण असते. मात्र, बंगालमध्ये हे प्रमाण ३९ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. देशात इतरत्र आठव्या वेतन आयोगाची चर्चा सुरू असताना, बंगालचे सरकारी कर्मचारी आजही पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगासाठी धडपडत आहेत. महसुली तूट अडीच टक्क्यांवर गेली असून सरकार केवळ स्वतःची यंत्रणा चालवत आहे, राज्य नाही."
भ्रष्टाचारात नंबर १ : "नारदा, सारदा आणि कोळसा घोटाळ्यांमुळे बंगाल आज भ्रष्टाचारात देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. जे लोक देशात लोकशाही धोक्यात असल्याचे ओरडतात, त्यांना बंगालमधील 'कॅग' आणि निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या धमक्या दिसत नाहीत का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. केंद्राने दिलेल्या निधीची बंगालमध्ये उघड लूट सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी सीएजीच्या अहवालाचा हवाला देत केला.
'सोनार बांग्ला'चे व्हिजन : भाजपच्या संकल्पपत्राचा उल्लेख करत फडणवीस म्हणाले, "युवांसाठी १ कोटी रोजगार आणि महिलांसाठी दरमहा ३ हजार रुपयांची 'सन्मान निधी' योजना भाजप राबवेल. घुसखोरीवर पूर्णपणे लगाम लावून आणि सुशासनाच्या बळावर पुढच्या ५-७ वर्षांत बंगालला पुन्हा 'इंडस्ट्रियल पॉवरहाऊस' बनवून 'सोनार बांग्ला'चे स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नक्कीच पूर्ण होईल," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
