नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारने ‘ईव्ही धोरण २.०’ अंतर्गत विद्युत वाहनांना प्रदूषणाविरुद्ध प्रभावी पर्याय म्हणून प्रोत्साहन दिले आहे; मात्र, या वाहनांमधील वापरून झालेल्या बॅटऱ्यांची असुरक्षित विल्हेवाट पर्यावरण आणि मानवी आरोग्यासाठी गंभीर धोका निर्माण करत असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. संशोधकांच्या मते, विद्युत वाहनांचे पर्यावरणपूरक फायदे त्यांच्या मागे उरणाऱ्या शिसे (लेड) आणि आम्ल (ॲसिड) प्रदूषणामुळे कमी होत आहेत.
ई-रिक्षाचा विचार करता, एका वाहनात सरासरी चार ‘लेड-ॲसिड’ बॅटऱ्या वापरल्या जातात. प्रत्येक बॅटरीमध्ये सुमारे २० किलो शिसे आणि १० किलो सल्फ्यूरिक आम्ल असते. या बॅटऱ्यांचे आयुष्यमान अवघे सात ते आठ महिने असल्याने, दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर नवीन बॅटऱ्यांची गरज निर्माण होते; त्याचवेळी जुन्या बॅटऱ्या कचऱ्यात परिवर्तित होतात. ‘बॅटरी कचरा व्यवस्थापन नियम २०२२’ अस्तित्वात असतानाही बॅटऱ्यांची पुनर्प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर अनौपचारिक आणि बेकायदा केली जात असल्याचे दिसून येते. २०२२ मध्ये देशात सुमारे एक लाख टन बॅटरी कचरा निर्माण झाला असून, त्यातील मोठा हिस्सा असंघटित व असुरक्षित कारखान्यांकडे वळत आहे.
ई-कचरा निर्मितीत गुजरात राज्य आघाडीवर असून त्यानंतर महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगणा आणि तामिळनाडू यांचा क्रमांक लागतो. दिल्लीत दरवर्षी सुमारे दोन लाख टन ई-कचरा निर्माण होतो; मात्र, यापैकी ९५ टक्क्यांहून अधिक कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात नाही; केवळ पाच टक्के कचऱ्याचेच योग्य पुनर्प्रक्रिया केली जाते. उर्वरित कचरा पर्यावरणासाठी घातक ठरत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, केवळ नियम बनविणे पुरेसे नाही; त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे अत्यावश्यक आहे. उत्पादक, किरकोळ विक्रेते, ई-कॉमर्स व्यासपीठे आणि ग्राहक यांचा समावेश असलेली सक्षम परिसंस्था विकसित करणे गरजेचे आहे. ‘रिव्हर्स लॉजिस्टिक्स’च्या माध्यमातून वापरलेल्या बॅटऱ्या परत गोळा करून त्यांची सुरक्षित पुनर्प्रक्रिया करणे अनिवार्य करणे आवश्यक आहे. दिल्ली सरकारने नव्या धोरणात बॅटरी पुनर्प्रक्रियेला प्राधान्य दिले असून, विद्युत वाहनांच्या बॅटऱ्यांपैकी किमान २० टक्के पुनर्प्रक्रिया अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आहे. सुरक्षित आणि संघटित कचरा व्यवस्थापन प्रणाली विकसित करण्यावर सरकारचा भर आहे.
बॅटरी कचऱ्याचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी काटेकोर अंमलबजावणी करणे अत्यावश्यक आहे. - अनिल राय चौधरी, कार्यकारी संचालक, सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट
