मुंबई : केंद्र सरकारने किंमत स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत नाफेड आणि एनसीसीएफला फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांकडून कांदा खरेदी करण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, या प्रक्रियेत नाफेड, एनसीसीएफ, काही फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या आणि व्यापाऱ्यांनी वैयक्तिक आर्थिक फायद्यासाठी केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याविरोधात विश्वास माधवराव मोरे यांनी पिंपळगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने या कथित घोटाळ्याची चौकशी आर्थिक गुन्हे विभागाकडे सोपवण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून अहवाल १६ जानेवारी २०२६ पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
केंद्र सरकारच्या योजनेत शेतकऱ्यांना अधिक दर मिळावा आणि ग्राहकांना कांदा योग्य दरात उपलब्ध व्हावा, यासाठी नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांकडून कांदा खरेदी करायची योजना आखण्यात आली होती तथापि, नाफेड आणि एनसीसीएफच्या अधिकाऱ्यांनी काही व्यापारी, फेडरेशनचे सदस्य आणि चार्टर्ड अकाउंटंट यांच्याशी मिळून शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी न करता, व्यापाऱ्यांकडून स्वस्त दरात घेतलेला कांदा शेतकऱ्यांचा कांदा दाखवला. या पद्धतीने स्वस्त दरातील कांदा वाढीव दराने केंद्राला विकून मोठा आर्थिक घोटाळा केल्याचा आरोप आहे.
