राज्यसभेचे खासदार आणि माजी क्रिकेटपटू हरभजन सिंह यांनी पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयात धाव घेत आपल्या सुरक्षेबाबत मोठा मुद्दा उपस्थित केला आहे. पंजाब पोलिसांनी अचानक सुरक्षा काढून घेतल्याच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी ही याचिका दाखल करत हा निर्णय का घेण्यात आला, याबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. तसेच, पूर्वीप्रमाणेच सुरक्षा पुन्हा बहाल करण्याची मागणीही त्यांनी न्यायालयाकडे केली आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, गेल्या शनिवारी हरभजन सिंह यांची सुरक्षा हटवण्यात आली होती. या निर्णयानंतर त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर काही आंदोलने झाल्याचेही समोर आले आहे. ‘गद्दार’ अशी घोषणाबाजी आणि लिखाण करत काही लोकांनी निषेध व्यक्त केल्याचा उल्लेख याचिकेत करण्यात आला आहे. यामुळे स्वतःची आणि कुटुंबीयांची सुरक्षा धोक्यात आल्याचा दावा हरभजन सिंह यांनी केला आहे.

https://prahaar.in/2026/05/01/international-drug-racket-busted-operation-clean-mumbai-cocaine-worth-rs-1745-crore-seized-big-bust-of-international-drug-racket/

या प्रकरणाला राजकीय पार्श्वभूमीही मिळाल्याचे दिसत आहे. अलीकडेच हरभजन सिंह, राघव चड्ढा यांच्यासह आम आदमी पक्षातील काही खासदारांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केल्याची चर्चा रंगली होती. या घडामोडीनंतर त्यांच्या सुरक्षेत बदल करण्यात आल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

दरम्यान, पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत पंजाब सरकारला नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारकडून सुरक्षा पुनरावलोकनाच्या आधारे निर्णय का घेण्यात आला, याबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण मागितले आहे.

https://prahaar.in/2026/05/01/the-entire-family-lost-their-lives-not-because-of-eating-watermelon-but-because-of-this-forensic-report-revealed/

तज्ज्ञांच्या मते, लोकप्रतिनिधींना दिली जाणारी सुरक्षा ही ‘थ्रेट परसेप्शन’ म्हणजेच संभाव्य धोक्याच्या मूल्यांकनावर आधारित असते. अशा परिस्थितीत अचानक सुरक्षा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला गेला असल्यास त्यामागील कारणे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ मे रोजी होणार असून, न्यायालयाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, हरभजन सिंह यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आणि त्यामागील राजकीय घडामोडी यामुळे हे प्रकरण अधिकच चर्चेत आले आहे.