– सरकारचा अंतिम निर्णय मात्र प्रतीक्षेत

मुंबई : मुंबईतील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा सक्तीच्या निर्णयावर सध्या मोठी घडामोड समोर आली आहे. राज्य सरकारने या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिल्याचा दावा महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा-टॅक्सी युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी केला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर हा तोडगा निघाल्याचे सांगितले जात आहे. राव यांच्या मते, मराठी सक्तीची अंमलबजावणी थेट ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.

मूळ निर्णयानुसार, १ मेपासून राज्यातील सर्व रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी वाचता आणि लिहिता येणे बंधनकारक करण्यात येणार होते. तसेच, मराठीत साधा संवाद साधता न आल्यास परवाना रद्द करण्याची तरतूदही करण्यात आली होती. यामुळे राज्यभरातील चालक संघटनांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती. विशेषतः मुंबईसारख्या बहुभाषिक शहरात हा निर्णय अमलात आणताना अनेक अडचणी येतील, असा युक्तिवाद संघटनांकडून करण्यात आला.

या पार्श्वभूमीवर परिवहन विभाग आणि रिक्षा-टॅक्सी संघटनांमध्ये अनेक फेऱ्यांच्या चर्चेनंतर अखेर बैठक पार पडली. गोरेगाव येथील केशव गोरे स्मारक सभागृहात झालेल्या सभेत शशांक राव यांनी चालकांना दिलासा देणारी माहिती दिली. “१ मेपासून कोणतीही मराठी चाचणी घेतली जाणार नाही. सरकारने ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यास सहमती दर्शवली आहे,” असा दावा त्यांनी केला.

यामुळे ४ मे रोजी जाहीर करण्यात आलेले आंदोलनही मागे घेण्यात आले आहे. संघटनांनी हा निर्णय तात्पुरता दिलासा मानला असला, तरी अंतिम अधिकृत आदेश येण्याची सर्वजण वाट पाहत आहेत.

https://prahaar.in/2026/04/27/vande-bharat-coach-derails-in-pune/

दरम्यान, शशांक राव यांनी स्पष्ट केले की, या स्थगितीचा अर्थ नियम पूर्णपणे रद्द झाला असा नाही. “ज्या चालकांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे परवाने मिळवले आहेत, त्यांच्यावर कारवाई होणारच. अशा प्रकरणांना आमची युनियनही पाठिंबा देणार नाही,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

तसेच, पुढील काळात सरकारकडून रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेचे प्रशिक्षण सुरू करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. ऑगस्टपासून टप्प्याटप्प्याने प्रशिक्षण देऊन चालकांना व्यवहारिक मराठी शिकवली जाईल. “ग्राहकांशी साधा संवाद साधण्यासाठी आवश्यक इतकी मराठी प्रत्येक चालकाला येणं गरजेचं आहे, यासाठी आम्ही संघटना म्हणूनही प्रयत्न करू,” असे राव यांनी नमूद केले.

या प्रकरणात राजकीय रंगही चढताना दिसत आहे. शशांक राव यांनी मनसेवर टीका करत, “मराठीच्या नावाखाली केवळ राजकारण आणि तोडफोड केली जाते,” असा आरोप केला. त्यामुळे या मुद्द्यावरून राजकीय वाद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

https://prahaar.in/2026/04/27/minister-adv-ashish-shelar-do-not-allow-encroachments-to-rise-again-mumbai-suburban-district-guardian-minister-adv-ashish-shelar-directs-officials/

दुसरीकडे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मात्र आपली भूमिका ठाम ठेवली आहे. त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, “मराठीत संवाद साधण्यास नकार देणारी मुजोरी खपवून घेतली जाणार नाही.” मात्र, अंमलबजावणीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबत ते सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.

आता सर्वांचे लक्ष आज म्हणजेच मंगळवार २८ एप्रिल रोजी होणाऱ्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे. आरटीओ अधिकाऱ्यांसोबत होणाऱ्या बैठकीनंतर मराठी सक्तीच्या अंमलबजावणीचा नेमका रोडमॅप निश्चित होणार आहे.