मुंबई : राज्यातील सहकार क्षेत्राला नवी दिशा देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकार नवीन सहकार धोरण जाहीर करण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार तयार करण्यात आलेल्या या धोरणाचा मसुदा अंतिम टप्प्यात असून, येत्या १० ते १२ दिवसांत तो सूचना आणि हरकती नोंदवण्यासाठी सार्वजनिक करण्यात येणार आहे. नव्या धोरणात सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळांमध्ये महिलांना किमान ३३ टक्के प्रतिनिधित्व देण्याबरोबरच ४० वर्षांखालील तरुणांसाठीही निश्चित जागांची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच पश्चिम महाराष्ट्रापुरते मर्यादित राहिलेले सहकाराचे जाळे मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात विस्तारण्यावर भर दिला जाणार आहे.
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सहकार धोरण तयार केल्यानंतर राज्य सरकारनेही स्वतंत्र सहकार धोरणाच्या दिशेने पावले टाकली आहेत. माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने देशातील सहकार क्षेत्राचा वर्षभर अभ्यास करून केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर राज्याच्या सहकार धोरणासाठी सुमारे २० ते २५ सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीच्या आतापर्यंत चार बैठका झाल्या असून, त्यामध्ये सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी विविध सूचना मांडल्या आहेत. सहकार भारतीच्या वतीनेही काही शिफारशी करण्यात आल्याची माहिती राज्याच्या सहकार धोरणविषयक उच्चस्तरीय समितीचे सदस्य विवेक जुगदे यांनी दिली.
https://www.prahaar.in/2026/11/16/travel-from-kanpur-to-delhi-to-become-easier-union-railway-minister-ashwini-vaishnaw-flags-off-the-kanpur-express/
सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्याचा मुद्दा नव्या धोरणात महत्त्वाचा ठरणार आहे. सध्या अनेक सहकारी संस्थांमध्ये दोन महिला संचालकांचा समावेश बंधनकारक आहे. मात्र, महिलांचे योगदान आणि नेतृत्वक्षमता लक्षात घेता ही संख्या वाढवण्याची गरज असल्याचे मत समितीसमोर मांडण्यात आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणे सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळांमध्येही ३३ टक्के महिला प्रतिनिधित्वाची तरतूद असावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. त्यानुसार काही संस्थांमध्ये महिला संचालकांची संख्या दोनवरून तीन किंवा चारपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
सहकार क्षेत्रात तरुणांचा सहभाग वाढवणे हेही नव्या धोरणापुढील महत्त्वाचे आव्हान आहे. जुन्या पिढीने सहकार क्षेत्राच्या उभारणीत मोठे योगदान दिले असले, तरी नव्या पिढीला या क्षेत्राचे पुरेसे आकर्षण राहिलेले नाही. सहकाराच्या माध्यमातून समाजसेवा आणि आर्थिक उन्नती साधता येते, याची जाणीव तरुणांना करून देण्याची आवश्यकता आहे. आजच्या तरुणांमध्ये नवनवीन संकल्पना आणि नवोपक्रम राबवण्याची क्षमता असून, त्यांना संधी मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ४० वर्षांखालील तरुणांना संचालक मंडळांमध्ये निश्चित प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. ज्येष्ठांनी नव्या पिढीला नेतृत्वाची संधी देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.
https://www.prahaar.in/2026/11/16/big-news-for-students-cet-exams-for-11-courses-to-be-held-twice-tentative-schedule-announced/
राजकीय हस्तक्षेप रोखणार
राज्यातील सहकार क्षेत्राचा भौगोलिक विस्तार हा धोरणाचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग असेल. सध्या पश्चिम महाराष्ट्रात सहकाराचे जाळे अधिक मजबूत असून, मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात त्याचा विस्तार करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. या भागांमध्ये सहकारी संस्थांची संख्या आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचा धोरणात समावेश अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर सहकारी संस्थांमधील राजकीय हस्तक्षेप रोखण्यासाठीही काही उपाययोजना सुचवण्यात येणार आहेत. मसुदा सार्वजनिक झाल्यानंतर सहकारी संस्था, सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि सर्वसामान्य नागरिकांना त्यावर सूचना व हरकती नोंदवता येतील. या अभिप्रायांचा विचार करून अंतिम धोरण निश्चित केले जाणार आहे.