मुंबई : महाराष्ट्रातील तब्बल ५८ टक्के नागरिक हवामान बदलाच्या (Climate Change) वाढत्या धोक्यामुळे अत्यंत चिंतेत आहेत. मात्र, एवढी मोठी भीती असूनही निवडणुकीच्या वेळी केवळ ३ टक्के नागरिकच या विषयाला राजकीय किंवा निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा मानतात, असा एक अत्यंत महत्त्वाचा खुलासा एका ताज्या अभ्यासातून झाला आहे. तसेच, जर कधी आर्थिक विकास की पर्यावरण रक्षण यांपैकी एकाची निवड करण्याची वेळ आली, तर दर तीनपैकी दोन महाराष्ट्रीय नागरिक पर्यावरणाच्या संरक्षणालाच प्राधान्य देतील, असेही या अभ्यासात समोर आले आहे.
देशातील सर्वात मोठे राज्यस्तरीय सर्वेक्षण; दिल्लीत अहवाल प्रसिद्ध
नागरिकांचे अनुभव अन् तज्ज्ञांच्या भाषेत मोठी दरी
सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या लोकांपैकी केवळ १.५ टक्के नागरिकांनीच ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’सारख्या शास्त्रीय शब्दांचा वापर केला. यावरून असे स्पष्ट होते की, हवामान बदलाबाबत धोरणकर्ते किंवा तज्ज्ञ ज्या तांत्रिक भाषेत चर्चा करतात आणि सामान्य नागरिक रोजच्या आयुष्यात हे संकट जसे अनुभवतात, या दोन गोष्टींमध्ये मोठी दरी आहे. नागरिकांना या संकटाची झळ रोज सोसावी लागत आहे, पण त्याची शास्त्रीय भाषा त्यांना ठाऊक नाही.
विश्वासार्ह संस्थांची मोठी कमतरता
अहवालानुसार, हवामान बदलाबाबत नागरिकांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी एका विश्वासार्ह घटकाची मोठी कमतरता भासत आहे. सरकारी संस्था, स्थानिक प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था (NGOs), सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक युवक मंडळ या सर्वांवर नागरिकांचा विश्वास अवघा २६ ते ३६ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. म्हणजेच, कोणत्याही एका घटकावर नागरिक पूर्णपणे विश्वास ठेवताना दिसत नाहीत.
https://www.prahaar.in/2026/09/17/the-true-architects-of-a-clean-mumbai-our-sanitation-workers/
वैयक्तिक पातळीवर बदल घडवण्याचा दृढ विश्वास
संस्थांवर किंवा प्रशासनावर फारसा विश्वास नसला तरी स्वतःच्या प्रयत्नांवर नागरिकांचा मोठा विश्वास आहे. ६६ टक्के लोकांचा असा विश्वास आहे की त्यांच्या स्वतःच्या छोट्या-मोठ्या कृतींमुळे पर्यावरणात सुधारणा होऊ शकते. याउलट, सरकारी किंवा संस्थात्मक पातळीवरील उपायांवर केवळ ३२ टक्के लोक विश्वास ठेवतात. तसेच, ६९ टक्के नागरिकांना वाटते की सामाजिक आणि राजकीय सहभागातून मोठा बदल घडवून आणता येऊ शकतो.
शेतकरी आणि प्रत्यक्ष बाधितांमध्ये चिंतेचे प्रमाण अधिक
‘एक कुटुंब’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) दीपा भाटिया यांनी सांगितले की, भारताचे हवामान धोरण आखताना स्थानिक नागरिकांचा दृष्टिकोन समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले की ज्यांचे जीवनमान किंवा व्यवसाय थेट जमीन आणि पाण्याशी जोडलेला आहे (उदा. शेतकरी), त्यांच्यामध्ये हवामान बदलाची चिंता सर्वात जास्त आहे. यावरून स्पष्ट होते की, या विषयाचे गांभीर्य शिक्षणापेक्षा किंवा तो भाग शहरी आहे की ग्रामीण यापेक्षा, त्यांना प्रत्यक्ष होणाऱ्या नुकसानावर जास्त अवलंबून आहे.
विकास आणि पर्यावरण दोन्ही एकाच वेळी हवे
या अहवालातून एक सकारात्मक संदेशही समोर आला आहे. नागरिक आर्थिक विकास आणि पर्यावरण रक्षण या दोन गोष्टींकडे परस्परविरोधी म्हणून पाहत नाहीत. उलट, सरकार आणि प्रशासनाकडून चांगला विकास आणि निसर्गाचे रक्षण या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी साधल्या जाव्यात, अशी स्पष्ट अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.