Malegaon : ऐन पावसाळ्यात वारंवार जलवाहिनी फुटल्यामुळे शहरवासीयांना पाणी टंचाईला तोंड द्यावे लागत होते. यासंदर्भातील लोकप्रतिनिधी शहरवासीयांचा रोष लक्षात घेता चाळीसगाव फाटा ते शिवतीर्थ नवीन जलवाहिनीस महासभेत मंजुरी देण्यात आली. स्वच्छता ठेका प्रकरणी नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. यानंतर स्वच्छता ठेकेदाराला नोटीस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मनपा शाळेतील साडे पंधरा हजार विद्यार्थ्यांना महापौर निधीतून मोफत वह्यांचे वाटप करण्यात येणार आहे.

https://prahaar.in/2026/08/06/jalgaon-traffic-to-be-diverted-for-shiv-colony-bridge-work/

नवीन जलवाहिनीस महासभेत मंजुरी

महापौर नसरीन खालीद शेख (Mayor Nasreen Khalid Shaikh) यांच्या अध्यक्षतेखाली मनपा सभागृहात झालेल्या महासभेत विविध विषयांवर चर्चा झाली. उपमहापौर शानेहिंद निहाल अहमद, आयुक्त रवींद्र जाधव सभास्थानी होते. जलवाहिनी गळती, पाणीपुरवठ्यावर होणारा विपरीत परिणाम, महिलांना होणारा त्रास याविषयी विरोधी पक्षनेते अॅड. निलेश काकडे यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. यानंतर गटनेते खलील शेख यांनी नवीन जलवाहिनी टाकण्याचा प्रस्ताव मांडला त्याला मंजुरी देण्यात आली. ‘प्रहार’ने नवीन जलवाहिनी व एक नव्याने जलशुद्धीकरण केंद्राची आवश्यक्ता असल्याचा मुद्दा प्रकर्षाने सत्तारूढ इस्लाम व समाजवादी मांडला होता.

https://prahaar.in/2026/08/06/dhule-news-horrific-accident-on-the-shirpur-chopda-road/

पक्षाच्या नगरसेवकांनी आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल यांच्यावर विकास कामांसाठी काय केले असा सवाल करत टिका केली. शहर स्वच्छता, मनपा शाळा, रुग्णालय, अजीज कल्लू स्टेडियम, स्वच्छता ठेका, मनपा रुग्णालयात महात्मा फुले जनआरोग्य व आयुष्यमान योजना सुरू करणे, क्रिडा संकुल उभारणी, म्हाळदे घरकुल समस्या याविषयी महासभेत चर्चा झाली. मुश्तकीम डिग्निटी, डॉ. खालीद परवेज, दिनेश ठाकरे, विशाल पवार, एजाज बेग आदींनी चर्चेत भाग घेतला.

https://prahaar.in/2026/08/06/coimbatore-jaipur-ac-express-to-run-again/

मजूर सहकारी संस्थांना दहा लाखांची कामे मिळणार

नाशिक जिल्हा मजूर सहकारी संस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष राजेंद्र भोसले यांनी मनपातील महापौर, सर्व गटनेते, विरोधी पक्षनेते व प्रमुखांना मजूर संस्थांना दहा लाखापर्यंतची कामे विना निविदा देण्याची मागणी पत्राद्वारे केली होती. नगरसेवक दिनेश ठाकरे यांचा हा ठराव महासभेत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. आगामी काळात मजूर संस्थांना दहा लाखापर्यंतची कामे मिळतील.