– राज्य शासनाचा पुढाकार; ‘शबरी नॅचरल्स’ ब्रँडचे नाशिकच्या दिंडोरीत प्रक्रिया युनिट

मुंबई : राज्यातील आदिवासी महिला आणि शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या पारंपरिक, सेंद्रिय आणि नैसर्गिक उत्पादनांना थेट जागतिक बाजारपेठेचे दार खुले झाले आहे. आदिवासी बांधवांच्या श्रमातून तयार झालेल्या या वस्तू आणि उत्पादनांची ‘शबरी नॅचरल्स’ या ब्रँडखाली ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर विक्री करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या उत्पादनांचे योग्य ब्रँडिंग, आकर्षक पॅकेजिंग आणि आधुनिक पद्धतीने मार्केटिंग करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने ‘आदि शबरी फाउंडेशन’च्या माध्यमातून संस्थात्मक सहकार्य देण्याची योजना जाहीर केली आहे.

केंद्राच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याची मुख्य जबाबदारी नाशिक येथील ‘शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळा’वर सोपवण्यात आली आहे. २०२६ ते २०२८ या दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी आखण्यात आलेल्या या योजनेकरिता राज्य सरकारने ४ कोटी ३० लाख रुपयांचा विशेष निधी मंजूर केला आहे. या उपक्रमांतर्गत आदिवासी शेतकरी उत्पादक संस्थांची नव्याने स्थापना केली जाणार आहे. त्यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांना आणि महिला बचत गटांना मध्यस्थांशिवाय बाजारात उत्तम दर मिळणे शक्य होईल. तसेच या उत्पादनांच्या ऑनलाइन विक्रीसाठी संकेतस्थळही सुरू करण्यात आले आहे.

https://prahaar.in/2026/08/06/coimbatore-jaipur-ac-express-to-run-again/

या योजनेचा मुख्य केंद्रबिंदू नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुका असणार आहे. दिंडोरी येथील आदि शबरी फाउंडेशनच्या जागेवर आदिवासी उत्पादनांच्या साठवणुकीसाठी अद्ययावत गोदाम, अन्नप्रक्रिया युनिट, पॅकेजिंग आणि मार्केटिंगसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व आधुनिक सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. या संपूर्ण प्रकल्पाचे कामकाज व्यावसायिक पद्धतीने आणि सुरळीत चालण्यासाठी आवश्यक ते तज्ज्ञ मनुष्यबळही उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या सर्व प्रक्रियेवर संनियंत्रण ठेवण्यासाठी शबरी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष समितीचे गठन करण्यात आले आहे.

‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ बंधनकारक

आदिवासी बांधवांच्या उत्पादनांचा दर्जा जागतिक मानकांनुसार राहावा यासाठी योजनेचे सरकारी तपासणीसोबतच तटस्थ संस्थेकडून ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ केले जाणार आहे. शासनाकडून मिळालेल्या निधीचा गैरवापर रोखणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे सर्वाधिकार महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना देण्यात आले आहेत. या संपूर्ण योजनेची आणि ई-कॉमर्सच्या कार्यपद्धतीची सविस्तर माहिती तळागाळातील आदिवासी शेतकरी, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी लवकरच राज्यभरात विशेष कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येणार आहे, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.