– सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत; लोकशाहीत आंदोलनसुद्धा संवादाचेच एक माध्यम

मुंबई : “भारताच्या शिक्षणव्यवस्थेत अजूनही अनेक सुधारणा करण्याची गरज असून, त्या अपेक्षित वेगाने होत नसल्यामुळे असंतोष निर्माण होत आहे. मात्र, लोकशाहीत संवाद हाच सर्व प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचा मुख्य मार्ग आहे. नीट परीक्षा गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर रस्त्यावर उतरलेली आजची ‘जेन-झी’ आणि ‘जेन-अल्फा’ ही नवी पिढी विरोधासाठी विरोध करत नसून, त्यांच्या तक्रारी आणि नाराजी खऱ्या आहेत. ही पिढी आमच्या पिढीपेक्षा अधिक प्रामाणिक, तर्कसंगत उत्तरे मागणारी आणि देशभक्त आहे,” असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी गुरुवारी केले. त्याचवेळी सरकारकडून ‘जेन-झी’सोबत संवादाला विलंब झाल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले. (Sarsanghchalak Dr. Mohan Bhagwat)

‘इंडियाज इंटरनॅशनल मूव्हमेंट टू युनायटेड नेशन्स’ या संस्थेच्या १५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित वार्षिक चॅम्पियनशिप परिषदेत ते बोलत होते. देशभरातील १०० हून अधिक शहरांमधील १५ ते १९ वयोगटातील दोन हजारांपेक्षा जास्त शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांशी त्यांनी या वेळी संवाद साधला. आपल्या संवादादरम्यान सरसंघचालकांनी शिक्षण व्यवस्था, आंदोलनाचे स्वरूप, लोकशाहीतील संवादाचे महत्त्व, एलजीबीटीक्यू समुदाय, महिलांचा सहभाग, पर्यावरण, बेरोजगारी आणि आरक्षण अशा विविध विषयांवर सविस्तर भूमिका मांडली. (Sarsanghchalak Dr. Mohan Bhagwat)

“आम्ही लहान असताना मोठ्यांनी सांगितलेले प्रश्न न विचारता मान्य करायचो. मात्र, आजची तरुण पिढी प्रश्न विचारते; त्यांना तर्कसंगत उत्तरासोबतच आपुलकीही हवी असते,” असे सांगत भागवत यांनी तरुणाईच्या भूमिकेचे समर्थन केले. “जेन-झी किंवा जेन-अल्फा पिढीने आंदोलन करू नये, असे म्हणणे अयोग्य आहे. संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भाषणांमधून लोकशाहीत आपले प्रश्न मांडण्याचे मार्ग स्पष्ट मिळतात. शिक्षण क्षेत्रातील आंदोलने ही व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी असावीत, कोणा एकाच्या विरोधासाठी नाही. प्रश्न एवढा टोकाला जाण्यापूर्वीच संवाद सुरू झाला असता, तर अशी वेळ आली नसती. जेव्हा एखादा विषय एवढा ताणला जातो, तेव्हा यंत्रणेत कुठेतरी चूक किंवा उणीव राहिली आहे हे मान्य करावेच लागते,” असे परखड मतही त्यांनी व्यक्त केले. (Sarsanghchalak Dr. Mohan Bhagwat)

https://prahaar.in/2026/08/06/air-india-new-ceo-tatas-masterstroke-tevold-gebremariam-earlier-headed-to-pakistan-is-now-air-indias-new-boss/

सरसंघचालक म्हणाले, “लोकशाहीत ज्याला इंग्रजीत ‘डिबेट’ म्हणतात, त्याला आपल्या परंपरेत ‘शास्त्रार्थ’ म्हणतात. शास्त्रार्थात पूर्वपक्ष आणि उत्तरपक्ष अशा सर्व बाजूंचा विचार करून सत्याचा शोध घेतला जातो. विविध आणि परस्परविरोधी मते एकत्र आल्यावरच सत्याचे व्यापक चित्र स्पष्ट होते. त्यामुळे अशा संवादाची लोकशाहीत अत्यंत गरज आहे. आंदोलन करणाऱ्या तरुणांना एखाद्या देशाचे ‘एजंट’ किंवा तत्सम विशेषणे लावणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. ती आपलीच मुले असून देशाची भावी पिढी आहे. आंदोलनादरम्यान निरपराध तरुणांवर लाठीमार किंवा पेलेट गनचा वापर होण्याच्या घटनांबद्दल बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, याप्रकरणी पुरेशी खात्रीशीर माहिती नसताना निष्कर्ष काढणे अयोग्य आहे. काही विघातक घटकांनी यात शिरकाव केल्याच्या बातम्या मी वाचल्या असल्या, तरी मला जर कोणावर विश्वास ठेवायचा असेल तर मी माझ्या देशाच्या ‘जेन-झी’ तरुणांवरच विश्वास ठेवेन”, असेही त्यांनी सांगितले. (Sarsanghchalak Dr. Mohan Bhagwat)

शिक्षण व्यवस्थेत बदलांची गरज : 

शिक्षणाच्या व्यापारीकरणावर चिंता व्यक्त करत डॉ. भागवत म्हणाले, “शिक्षण हा व्यवसाय नसून ती जीवनाची मूलभूत गरज आहे. त्यामुळे ते सर्वसामान्यांना सहज परवडणारे आणि उपलब्ध होणारे असले पाहिजे. शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी सरकारवर टाकून चालणार नाही, ती समाजाचीही संयुक्त जबाबदारी आहे. अनेक गावकऱ्यांनी व कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन दानशूर व्यक्तींच्या मदतीने शाळांचा कायापालट केला आहे. शिक्षणाचा सर्व आर्थिक भार सरकारवर टाकण्याऐवजी समाजानेही यात सक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे. यासोबतच शिक्षकांचे प्रशिक्षण अत्यंत महत्त्वाचे असून, सुधारणेची सुरुवात शिक्षकांपासूनच झाली पाहिजे. शाळा चालवणे किंवा पैसा कमावणे हा उद्देश नसून पुढची पिढी घडवणे हाच शिक्षणाचा मूलमंत्र हवा. तुम्हाला (मोदी सरकार) सत्तेत १५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत, आता सरकारने शिक्षण क्षेत्रात एखादा ठोस प्रकल्प हाती घेऊन समाजाला सोबत घेऊन सकारात्मक बदल घडवून आणावेत”, अशी सूचनाही त्यांनी केली. समाजात शिक्षणाविषयी निष्ठा आणि प्रेरणा जागी झाली, तर कोणताही राजकीय नेता किंवा सरकार जनतेच्या या मागणीकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाही आणि त्यासाठी मोठ्या आंदोलनांचीही गरज उरणार नाही, असेही ते म्हणाले. (Sarsanghchalak Dr. Mohan Bhagwat)

सोशल मीडियावर निर्बंध आणावेत का? : 

सोशल मीडियावरील निर्बंध आणि बंदीच्या चर्चांवर बोलताना सरसंघचालक म्हणाले, “काही देशांनी १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियाच्या वापराबाबत नियम केले आहेत. मात्र, केवळ कायदे करून प्रश्न सुटत नाहीत; तर समाजाची मानसिकता बदलली पाहिजे. ज्यांचे लाखो फॉलोअर्स आहेत, अशा रोल मॉडेल्सनी आपल्या कृतीतून इतरांना चुकीच्या मार्गावर नेणार नाही, याचा विवेक ठेवला पाहिजे. आज कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) काळात बनावट व्हिडिओ, चित्रे व आवाजाचा गैरवापर होत आहे. त्यामुळे माहितीची सत्यता पडताळून पाहणे गरजेचे आहे. सोशल मीडियाबाबत तरुण पिढीने स्वतःहून ‘स्वअनुशासन’ पाळले पाहिजे, तरच लादलेले नियम प्रभावी ठरतील; अन्यथा बंदी घातल्यास माहिती दुसऱ्या मार्गाने अधिक वेगाने पसरेल,” असा इशारा त्यांनी दिला. (Sarsanghchalak Dr. Mohan Bhagwat)

चीन, पाकिस्तानसोबतचे संबंध कायमचे तोडणे अयोग्य : 

डॉ. भागवत म्हणाले, “चीन आणि पाकिस्तानशी संघर्षाच्या काळात देश, सैन्य आणि सरकारच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणे हे आपले कर्तव्य आहे. मात्र, म्हणून दोन्ही देशांतील लोकांचे एकमेकांशी असलेले जुने संबंध कायमचे संपवले पाहिजेत असे नाही. चीनमधील लोकही मानतात की भारताने त्यांना दोन हजार वर्षांपूर्वी जीवनमूल्ये दिली, तर पाकिस्तान शंभर वर्षांपूर्वी भारताचाच एक भाग होता. संघर्ष सुरू असेपर्यंत संबंध तात्पुरते स्थगित राहू शकतात; पण ते कायमचे तुटणे हे भारताच्या परंपरेत बसत नाही. भारताची संस्कृती ही इतरांवर विजय मिळवण्याची किंवा नाश करण्याची नसून सुसंवाद साधण्याची आहे. युद्ध किंवा तणाव हे राजकारणामुळे निर्माण होतात. प्रत्येक पाकिस्तानी हा भारतीयांचा शत्रू नाही. त्यामुळे संघर्ष थांबल्यानंतर थांबलेला संवाद पुन्हा सुरू करण्याची आपली तयारी असली पाहिजे, कारण अखेरीस संपूर्ण मानवजात एकच आहे.” (Sarsanghchalak Dr. Mohan Bhagwat)

https://prahaar.in/2026/08/06/523-men-siphoned-off-74-75-lakh-in-ahilyanagar/

एलजीबीटीक्यू समुदाय हा समाजाचा अविभाज्य भाग : 

एलजीबीटीक्यू समुदायाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी संघाची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, “एलजीबीटीक्यू समुदाय हा आपल्याच समाजाचा अविभाज्य भाग आहे. आपल्या संस्कृतीत विविधतेला सामावून घेण्याची मोठी परंपरा आहे. मात्र, ‘समलिंगी विवाहा’ला कायदेशीर मान्यता देण्याबाबत विचार केल्यास, आपल्या परंपरेत विवाह ही केवळ दोन व्यक्तींच्या सोयीसाठी एकत्र राहण्याची व्यवस्था नसून ती कुटुंबसंस्थेचा आणि समाजाचा मूलभूत पाया आहे. पुढील पिढी घडवण्याचे कार्य या संस्थेतून होते. कोणतीही प्रस्थापित व्यवस्था मोडताना त्या जागी नवी पर्यायी व्यवस्था तयार नसेल तर सामाजिक संघर्ष निर्माण होतो. कायदे समाजाला दिशा देत नाहीत, तर समाजाच्या विचारपरिवर्तनातून कायदे बनतात. सध्या या विषयावर समाज शिक्षित झालेला नाही, त्यामुळे घाईघाईने बदल केल्यास दुष्परिणाम होऊ शकतात. त्याऐवजी समलिंगी सहजीवन करणाऱ्या व्यक्तींसाठी त्यांना सन्मानाने एकत्र राहता येईल अशी स्वतंत्र, योग्य कायदेशीर व सामाजिक व्यवस्था विकसित केली पाहिजे, ज्यासाठी वेगळा कायदा करता येऊ शकतो.” (Sarsanghchalak Dr. Mohan Bhagwat)

रा.स्व. संघात महिलांना समान स्थान : 

संघात महिलांना सर्वोच्च निर्णयप्रक्रियेत स्थान का नाही, या प्रश्नावर सरसंघचालक म्हणाले, “संघाचे स्वयंसेवक चालवत असलेल्या विविध संस्थांमध्ये महिला पुरुषांच्या बरोबरीने समान जबाबदाऱ्या सांभाळत आहेत. संघाच्या मुख्य रचनेमागे ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. संघाच्या स्थापनेच्या वेळी महिलांसाठी एकत्र काम करणे सामाजिकदृष्ट्या कठीण होते. त्यामुळे महिलांनी स्थापन केलेली ‘राष्ट्र सेविका समिती’ स्वतंत्रपणे कार्य करते. समितीने आम्हाला महिलांच्या क्षेत्रात काम करण्याचे आणि पुरुषांच्या क्षेत्रात त्यांनी हस्तक्षेप न करण्याचे धोरण ठरवून दिले आहे. आम्ही परस्परांना सहकार्य करतो. भविष्यात त्यांनी ही भूमिका बदलल्यास संघ महिलांमध्ये काम करू शकेल. तसेच संघाच्या सर्वोच्च निर्णयप्रक्रियेत, म्हणजेच ‘अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभे’त सार्वजनिक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या महिला प्रतिनिधी पूर्ण तीन दिवस उपस्थित राहून चर्चेत व निर्णयात सक्रिय सहभाग घेतात,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. (Sarsanghchalak Dr. Mohan Bhagwat)

नोकरी हेच रोजगाराचे साधन नव्हे : 

बेरोजगारीच्या प्रश्नावर बोलताना भागवत यांनी सांगितले की, “रोजगार म्हणजे केवळ सरकारी किंवा खासगी नोकरी नव्हे, तर उद्योजकता व कौशल्याधारित कामेही त्यात येतात. दुर्दैवाने आपल्या समाजात हाताने कष्ट करणाऱ्या व्यक्तीला योग्य सन्मान मिळत नाही. पैशाला मान दिला जातो, पण अन्न पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याला किंवा कष्टकऱ्याला तो मिळत नाही. ही मानसिकता बदलून ‘श्रमप्रतिष्ठा’ रुजवावी लागेल. प्रत्येकाला आपल्या घराजवळ किंवा सेवा क्षेत्रात नोकरी हवी असते, ज्यामुळे एकाच ठिकाणी गर्दी होते. परंतु समाजाने ‘कनिष्ठ’ मानलेल्या पंक्चर दुरुस्ती, पानटपरी किंवा लहान उद्योगांतून अनेकांनी परिश्रमाच्या जोरावर लाखो रुपयांची संपत्ती उभी केली आहे. कष्टाशिवाय आणि कमी वेळेत भरपूर पैसा कमावण्याची वृत्ती वास्तववादी नाही. समाजाने कामाचे उच्च-नीचपण सोडले आणि कष्टाने उपजीविका करणाऱ्या प्रत्येकाला समान प्रतिष्ठा दिली, तर बेरोजगारीची समस्या वेगाने सुटू शकेल.” (Sarsanghchalak Dr. Mohan Bhagwat)

सामाजिक भेदभाव असेपर्यंत आरक्षणाची गरज कायम : 

आरक्षणाविषयीच्या प्रश्नावर भाष्य करताना डॉ. भागवत म्हणाले, “जोपर्यंत समाजात सामाजिक भेदभाव अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत आरक्षणाची आवश्यकता कायम राहील. आरक्षण हे कायमस्वरूपी व्यवस्थेपेक्षा सामाजिक उन्नतीचे साधन आहे. ज्या घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळून त्यांची परिस्थिती सुधारली आहे, त्यांनी स्वतःहून हा लाभ अजूनही वंचित असलेल्या बांधवांपर्यंत पोहोचावा अशी सर्वसमावेशक भूमिका घेतली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयानेही नुकतेच आरक्षणाच्या वर्गीकरणाबाबत दिलेले निर्देश याच दिशेने आहेत, जेणेकरून अंतिम घटकाला याचा लाभ मिळेल. आरक्षणाच्या मूळ संकल्पनेचा वापर सामाजिक समतेसाठी व्हावा, त्याचे विभाजनकारी राजकारण केले जाऊ नये. ज्यांची नीयत साफ आहे, त्यांनी अंमलबजावणी केल्यास आरक्षणाची गरज अपेक्षेपेक्षा लवकर संपेल,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. (Sarsanghchalak Dr. Mohan Bhagwat)