मंगला गाडगीळ, मुंबई ग्राहक पंचायत
ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ जाऊन आता नवा ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ लागू झाला आहे. त्याची अंमलबाजवणी २० जुलै २०२० पासून सुरू झाली आहे. नवीन कायद्यानुसार जिल्हा पातळीवरील ग्राहक मंचाला ‘जिल्हा ग्राहक आयोग’ असे संबोधित करण्यात येणार आहे.
याशिवाय नव्या कायद्यात आयोगांच्या आर्थिक कार्यकक्षेत त्यावेळी फार मोठे बदल करण्यात आले होते. (सारणी पाहा.) जिल्हा आयोगाला २० लाखांऐवजी थेट १ कोटींपर्यंत तक्रारी हाताळण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले होते. परिणामी २० जुलै २०२० पासून जिल्हा आयोगात खूप मोठ्या संख्येने तक्रारी दाखल होऊ लागल्या आणि प्रचंड ताण येऊ लागला. त्यामुळे मुंबई ग्राहक पंचायतीसह अनेक ग्राहक संस्थांनी जिल्हा आयोगाची आर्थिक कार्यकक्षा कमी करून ती ५० लाख करावी, अशी मागणी केली होती. केंद्र सरकारने ही मागणी आता ३० डिसेंबरपासून मान्य करून जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय आयोगाच्या आर्थिक कार्यकक्षेत आता बदल केले आहेत.
जिल्हा आयोगाची आर्थिक कार्यकक्षा ५० लाख रुपयांपर्यंत खाली आणल्यामुळे जिल्हा आयोगावरील भार आता कमी होईल, हा चांगला दृश्य परिणाम असून तो स्वागतार्ह आहे; परंतु याचमुळे काही प्रश्न उपस्थित होणार आहेत. ५० लाख ते १ कोटीपर्यंतच्या ज्या तक्रारी नव्या कायद्यानुसार जिल्हा आयोगात दाखल झाल्या होत्या, त्या आता राज्य आयोगाकडे वर्ग होणार का? तसेच २ ते १० कोटींच्या तक्रारी राज्य आयोगात दाखल केल्या होत्या, त्या आता राष्ट्रीय आयोगाकडे वर्ग करण्यात येणार का? याबाबत संदिग्धता आहे. केंद्र सरकारने याबाबत त्वरित खुलासा केल्यास पुढे उद्भवू शकणारा कायदेशीर गोंधळ टळू शकेल.
नव्या कायद्यात ग्राहक न्यायालयांच्या आर्थिक कार्यकक्षा ठरवताना फक्त ग्राहकाने वस्तू किंवा सेवा विकत घेताना मोजलेले मूल्य हाच निकष धरला आहे. जुन्या कायद्यात या मूल्यासह तक्रारदार मागत असलेली नुकसानभरपाईसुद्धा आर्थिक निकष ठरवताना अंतर्भूत होती. नव्या कायद्यात नेमकी ही नुकसानभरपाईची रक्कम आर्थिक कार्यकक्षेचे निकष ठरवताना वगळण्यात आली आहे. त्यामुळे फार विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हे खालील उदाहरणावरून स्पष्ट होईल.
एक पस्तिशीतील उच्चशिक्षित, मल्टी नॅशनल कंपनीतील उच्च पदस्थ तरुण हॉस्पिटलमध्ये सर्जरीसाठी जातो. सर्जरीसाठी हॉस्पिटलचे बील येते ३ लाख रुपयांचे. दुर्दैवाने या तरुणाच्या वैद्यकीय हलगर्जीपणामुळे मृत्यू होतो. त्याच्या पत्नीने आता तीन, साडेतीन कोटींचा दावा करायचा म्हटल्यास, साहजिकच हा दावा राष्ट्रीय आयोगात दाखल करावा लागेल, असंच कोणालाही वाटेल; परंतु हॉस्पिटलचे बील तीन लाख असल्याने हा दावा नव्या कायद्यानुसार जिल्हा आयोगात दाखल करावा लागेल.
असेच आणखी एका सत्य घटनेचे उदाहरण घेता येईल. एका कंपनीत आग लागून खूप मोठे नुकसान झाले. एकूण दावा झाला ३९ कोटी रुपयांचा (नुकसानभरपाई सकट) होता; परंतु इन्श्युरन्स प्रीमियमसाठी फक्त ३ लाख रुपये मोजले असल्याने इतक्या मोठ्या रकमेचा दावा असूनही हा जिल्हा आयोगात दाखल करावा, असा आदेश राष्ट्रीय आयोगाने एका प्रकरणात दिला आहे.
अशा प्रकारे मोठ्या मूल्यांचे दावे जिल्हा आयोग हाताळताना दिसणार आहेत. या उलट राष्ट्रीय आयोग अत्यंत छोट्या रकमेचे दावे हाताळताना दिसणार आहे. त्यासाठी आणखी एक तक्रार उदाहरणादाखल घेऊ. एकाने ४ कोटी रुपयांचा फ्लॅट खरेदी केला. पण दुसऱ्याच वर्षी घरात गळती सुरू झाली. रेरा कायद्यानुसार पहिली ५ वर्षे अशा दुरुस्तीची जबाबदारी बिल्डरची असते. तक्रारी करूनही बिल्डरने दाद दिली नाही. शेवटी नाईलाजाने त्याने स्वतःच्या खर्चाने दुरुस्ती केली. खर्च आला ७५ हजार रुपये. त्यामुळे इतक्या छोट्या रकमेची ही तक्रार खरं तर जिल्हा आयोगाकडे जायला हवी असे वाटेल; परंतु तक्रारदाराने घर खरेदीसाठी मोजलेले मूल्य हे ४ कोटी असल्याने नव्या कायद्यानुसार ही ७५ हजार रुपयांची तक्रार चक्क दिल्लीतील राष्ट्रीय आयोगात दाखल करावी लागणार आहे.
अशा प्रकारे नव्या कायद्यात आर्थिक निकषांतून नुकसानभरपाईची रक्कम वगळण्यात आल्याने जिल्हा आयोग कोट्यवधींचे दावे हाताळताना दिसेल, तर राष्ट्रीय आयोग वर दाखविल्याप्रमाणे छोटे छोटे दावे हाताळताना दिसू शकेल. अशी ही एक मोठी विचित्र विसंगती निर्माण झाली आहे.
ही विसंगती दूर करण्याचे अधिकार संसदेकडे आहेत. संसदेने या कायद्यात आवश्यक ती दुरुस्ती करून ही विचित्र विसंगती दूर करावी यासाठी मुंबई ग्राहक पंचायत नेटाने प्रयत्न करत आहे. तोपर्यंत मात्र जिल्हा आयोगाची कार्यकक्षा एक कोटीवरून ५० लाखांवर आणली त्यातच समाधान मानून वर उल्लेखलेली दुरुस्ती लवकरात लवकर होईल, अशी आशा करू या.
mgpshikshan@gmail.com