‘One Nation-One Election’ राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे अहवाल सादर

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने तयार केला अहवाल

नवी दिल्ली : भारताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Former president Ramnath Kovind) यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ (One Nation-One Election) या विषयावरील उच्चस्तरीय समितीने भारताच्या राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) यांची राष्ट्रपती भवनात भेट घेतली आणि आपला अहवाल सादर केला. हा अहवाल एकूण १८,६२६ पानांचा आहे. हा अहवाल २ सप्टेंबर २०२३ रोजी त्याच्या निर्मितीवर तज्ञांशी चर्चा करून आणि १९१ दिवसांच्या संशोधनानंतर सादर करण्यात आला आहे.

१८ हजार पानांचा समावेश, २०२९ मध्ये एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची शिफारस

माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने वन नेशन वन इलेक्शनचा विचार करत आपला अहवाल राष्ट्रपती भवनात गुरुवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला. समितीने आपला १८ हजार ६२६ पानांचा अहवाल राष्ट्रपतींना सादर केला. २ सप्टेंबर २०२३ रोजी समितीच्या स्थापनेपासून हा अहवाल भागधारक आणि तज्ञांच्या सल्लामसलत आणि १९१ दिवसांच्या संशोधनाचा परिणाम असल्याचे त्यात म्हटले आहे. एक देश, एक निवडणूक यावर ४७ राजकीय पक्षांनी समितीला आपले मत दिल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यापैकी बाजूने ३२ तर विरोधात १५ मते पडली.

पहिल्या एकाचवेळी निवडणुकांसाठी, सर्व राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत म्हणजेच २०२९ पर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. त्रिशंकू सदन आणि अविश्वास प्रस्तावाच्या बाबतीत, मुदतीच्या उर्वरित ५ वर्षांसाठी नव्याने निवडणुका घेता येतील. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जाऊ शकतात, त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका १०० दिवसांत होऊ शकतात. लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून निवडणूक आयोग एकच मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र तयार करेल. कोविंद पॅनलने एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी उपकरणे, मनुष्यबळ आणि सुरक्षा दलांचे आगाऊ नियोजन करण्याची शिफारस केली आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने, कायदा मंत्रालय संविधानात नवीन कलमे जोडणार आहे, ज्याची शिफारस विधी आयोगाने केली आहे, जेणेकरून एकाच वेळी निवडणुका घेता येतील. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात तो मंजूर केला जाईल आणि राज्यांच्या विधानसभांनाही ठराव पास करण्याची शिफारस केली जाईल. यानंतर २०२९ पर्यंत तीन टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेता येतील.

सध्या भारतात, राज्यातील विधानसभा आणि देशाच्या लोकसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजे संपूर्ण देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात. म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांचे सदस्य निवडण्यासाठी मतदार एकाच दिवशी, एकाच वेळी किंवा टप्प्याटप्प्याने मतदान करतील.

स्वातंत्र्यानंतर १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, परंतु १९६८ आणि १९६९ मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर १९७०मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली.

अहवालानुसार, भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या बाजूने आपले मत व्यक्त केले आहे. त्याच वेळी, काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्ष – द्रमुक, राष्ट्रवादी आणि टीएमसीने याला विरोध केला आहे. बीजेडी आणि अण्णाद्रमुक यांचा पाठिंबा आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. निवडणूक आयोग, कायदा आयोग आणि कायदेतज्ज्ञांच्या मतांचाही या अहवालात समावेश आहे. एकाचवेळी निवडणुका घेणे जनहिताचे असेल, असे अहवालात म्हटले आहे. यामुळे आर्थिक विकासाला गती मिळेल आणि महागाई नियंत्रणात येईल.

सततच्या निवडणुकांमुळे सरकारी तिजोरीवर ताण येतो. वेगवेगळ्या निवडणुकांनी अस्थिरता निर्माण होते, पुरवठा साखळी ठप्प होते. सरकारी यंत्रणा विस्कळीत होते, त्यामुळे लोकांना त्रास होतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यात गुंतून राहावे लागते. वारंवार आचारसंहितेने निर्णयक्षमतेवर परिणाम होतो. विकासाची गती मंदावते, त्यामुळे वन नेशन वन इलेक्शन असावे असे मत मांडले जाते. मतदारासांठी हे सोयिस्कर ठरेल त्यांचा ताण कमी होईल आणि त्यामुळं मतदानाची टक्केवारी वाढेल. आर्थिक विकास वाढू शकतो. तसंच सतत धोरण बदल्याची भीती उद्योजकांसमोर नसेल. पुरवठा साखळीवरचा ताण कमी होईल. कामगारांना वारंवार मतदानासाठी रजा घ्यावी लागणार नाही. प्रशासनाला वारंवार अडकून राहावं लागणार नाही. एकाचवेळी निवडणुका झाल्यास धोरणात्मक निर्णय घेणं सोपं होईल. सरकारी तिजोरीवरील भार कमी होईल. निवडणुकांच्या वेळापत्रकातून नागरिकांची कामे करण्यात अधिकाऱ्यांना कठिण जाणार नाही. निवडणुकीशी संबंधित वाद कमी होतील. न्यायालयांवरील ताण कमी होईल. वारंवार समोर येणारा सामाजिक संघर्ष कमी होण्यास मदत होईल.