मुंबई : संसदेने (Parliament) मंजुरी दिल्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनी CAA म्हणजेच वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा केंद्र सरकारने (Central government) सोमवारी लागू केला. हा कायदा लागू केल्यानंतर विरोधकांनी टीका केली, मात्र तो मागे घेतला जाणार नाही, असं वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) यांनी केलं आहे. यासंदर्भात ठाकरे गटाच्या उद्धव ठाकरेंनी (Uddhav Thackeray) जी टीका केली त्यानंतर उद्धव ठाकरेंना अमित शाह यांनी खुलं आव्हान दिलं आहे.
अमित शाह म्हणाले, “उद्धव ठाकरे असं म्हणतात की तुमचं अपयश झाकण्यासाठी तुम्ही हा कायदा आणला आहे. पण मी उद्धव ठाकरेंना विचारु इच्छितो, तुम्हाला हा कायदा हवा की नको हे स्पष्ट करा. उद्धव ठाकरे हे सांगू इच्छितात की कायदा नको? देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या जनतेपुढे मी हे आव्हान देतो की त्यांनी हे स्पष्ट करावं की हिंदू, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन शरणार्थींना नागरिकत्व देणारा कायदा यायला नको, उद्धव ठाकरेंनी हे सांगितलं आहे. राजकारण करु नका, मी थेट उद्धव ठाकरेंना विचारतो आहे की त्यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट करा. उद्धव ठाकरेंना अल्पसंख्याकांची मतं हवी आहेत म्हणून ते राजकारण करत आहेत. आमची पहिल्या दिवसापासून ही भूमिका आहे की देशाची फाळणी झाल्यानंतर जे लोक भारतात शरणार्थी म्हणून आले आहेत त्यांना नागरिकत्व मिळालं पाहिजे”, असं अमित शाहांनी स्पष्ट केलं.
अमित शाह म्हणाले, “ममता बॅनर्जींना हात जोडून विनंती करतो आहे की राजकारण करण्यासाठी खूप सारे मार्ग आहेत. बांगलादेशातून आलेल्या बंगाली हिंदूंचं अहित करु नका. बांगलादेशातून जे बंगाली हिंदू आले आहेत त्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी आम्ही कायदा आणत आहोत. हिंदू-मुस्लिम यांच्यात विसंवाद निर्माण करुन ममता बॅनर्जी राजकारण करत आहेत. मला त्यांनी एक कायद्यातली एक तरतूद दाखवावी की जी नागरिकता हिरावून घेते. बंगालबाबत तुम्हाला आणखी एक सांगू इच्छितो की लवकरच पश्चिम बंगालमध्येही भाजपाचं सरकार येईल. ममता बॅनर्जी घुसखोरीचं समर्थन करणार असतील तर तिथे त्यांचं सरकार राहणार नाही”, असंही अमित शाह यांनी म्हटलं आहे.
“सीएए कायद्यात विविध तरतुदी आहेत. सहाव्या सूचीत जी क्षेत्रं आहेत तिथे सीएए लागू होणार नाही. कुणी तिथून अर्ज केला तरीही तिथून ते स्वीकारलं जाणार नाही. सीएए कायदा हा भारताचं नागरिकत्व देणारा कायदा आहे. कुणाचंही नागरिकत्व हिरावून घेण्याचा हा कायदा नाही. केरळ, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू या राज्यांना कायदा नाकारण्याचा अधिकार नाही. कारण संसदेचा तो अधिकार आहे. हा विषय केंद्राचा आहे. केंद्र आणि राज्यांचा विषय नाही.” असंही अमित शाह म्हणाले.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची राजकीय सारीपाटावरील वाटचाल पाहता त्यांच्याबाबतीत ‘कोण होतास तू, काय झालास…
सेवाव्रती: शिबानी जोशी ठाण्यामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची पहिली शाखा ज्या ठिकाणी सुरू झाली, ते ठिकाण…
प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे दोनशे रुपये लिटर दूध, पैसे मोजूनही न मिळणारे पीठ, जीवनावश्यक वस्तूंचा…
मुंबई: आयपीएल २०२४चा प्लेऑफचा टप्पा २१ मेपासून सुरू होत आहे. सनरायजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाईट रायडर्स,…
मुंबई: आवळ्यामध्ये औषधीय गुण भरलेले असतात. आयुर्वेदात आवळ्यामध्ये अनेक पोषकतत्वे सांगितलेली आहे. आयुर्वेदाच्या दृष्टीने आवळा…
मतदारयादीत नाव नसल्याने मतदारांचा हिरमोड मुंबई : राज्यातील लोकसभा निवडणुकीच्या पाचव्या टप्प्यातील १३ मतदार संघात…