मुंबई शहर, उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पनवेल-उरण भागांमध्ये सध्या बांधकाम व्यवसायाला गेल्या काही महिन्यांपासून पुन्हा एकदा सुगीचे दिवस येऊ लागले आहेत. ३० वर्षांहून अधिक काळ जुन्या झालेल्या आणि प्रशासनाने धोकादायक घोषित केलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांना पुनर्बांधणीचे पर्यांयाने टॉवरचे वेध लागले आहेत. रहिवाशांना टॉवरचे आकर्षण नसले तरी पुनर्बांधणीसाठी इच्छुक असलेले बांधकाम व्यावसायिक जुन्या घरांच्या तुलनेत नवीन घरांमध्ये मिळणारी अधिक जागा, चाळी व छोटेखानी इमारतींच्या जागी उभ्या राहणाऱ्या गगनचुंबी इमारतींचे आमिष दाखवू लागली आहेत.
नव्या बांधकामांसाठी जागाच शिल्लक न राहिल्याने जुन्या व धोकदायक इमारतींवर ‘टॉवर’च्या नावाखाली बांधकाम व्यावसायिकांनी आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. मुंबई शहर व उपनगराच्या तुलनेत नवी मुंबई, ठाणे-कल्याण, उरण, पनवेल भागांत पुनर्बांधणीचे वारे जोरदार वाहू लागले आहेत. नवी मुंबईमध्ये गेल्या काही वर्षांत एफएसआय नावावर निवडणुका लढल्या जात आहेत व जिंकल्याही जात आहेत. नवी मुंबई भागात सिडकोने बांधलेल्या इमारतींना आता ३० वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. सिडकोच्या तसेच खासगी बांधकाम व्यावसायिकांनी बांधलेल्या अधिकांश इमारती यापूर्वीच धोकादायक घोषितही झालेल्या आहेत. त्यातच राज्य सरकारकडून जुन्या इमारतींना पुनर्बांधणी करताना एफएसआयची सवलत मिळत असल्याने व राजकीय घटकांच्या मदतीने प्रशासकीय पातळीवर मान्यताही लवकर भेटत असल्याने अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये पुनर्बांधणीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आलेली आहे. मुंबई शहर व उपनगरात पुनर्बांधणीचा अनुभव चांगला न आल्याने चाळवासीय टॉवर व पुनर्बांधणीविषयी फारसे स्वारस्य दाखवत नसल्याने बांधकाम व्यावसायिकांनी गेल्या काही वर्षांत आपला मोर्चा नवी मुंबई, पनवेल, ठाणे, डोंबिवली भागाकडे वळविला आहे. अन्य शहरांच्या तुलनेत नवी मुंबईत एफएसआय चांगला मिळत असल्याने स्थानिक रहिवासी व बांधकाम व्यावसायिक दोघांचेही ‘चांगभलं’ होण्याचा आशावाद व्यक्त केला जात आहे.
पावसाळ्यात इमारतींची होणारी पडझड आणि होणारी जीवितहानी यामुळे रहिवाशीही पुनर्बांधणीला मान्यता देऊ लागले आहेत. टॉवर प्रक्रियेमुळे रहिवाशांना जुन्या घरांच्या जागी तुलनेने प्रशस्त घरे व अधिक जागा मिळत आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना फायदा मिळत अाहे. पण या प्रक्रियेत अर्थकारणाला गती मिळून मजुरांपासून इंजिनीअर व अन्य घटकांनाही रोजगार मिळत आहे. इमारत व्यावसायावर अवलंबून असलेले वीटभट्टी, सिमेंट, रेती, स्टील, लोखंड, रंगरंगोटीवाले, वेल्डिंगवाले व अन्य घटकांच्या अर्थकारणालाही गती मिळत आहे. साधारणपणे टॉवर बनण्यास तीन ते चार वर्षांचा कालावधी लागतो. प्रशासकीय पातळीवर विविध मान्यता मिळविण्यास सहा महिन्यांचा कालावधी जातो. त्या दरम्यान इमारतीमधील सदनिकाधारकांना टॉवरचे काम पूर्ण होईपर्यंत अन्य ठिकाणी वास्तव्यासाठी बिल्डर वर्गांकडून मासिक भाडेही दिले जात असते. त्यामुळे रहिवाशांना आर्थिक भुर्दंडही बसत नाही. टॉवरविषयी वरकरणी हे सुखद चित्र दिसत असले तरी ही केवळ नाण्याची एकच बाजू असते. चांगलेच्या विरुद्ध वाईट असतेच. तोच प्रकार काही भागांमध्ये टॉवरच्या बाबतीत घडत आहे. टॉवर या नाण्याची दुसरी बाजू भयावह आहे आणि याच भयावह बाजूचा विचार करत असल्याने इमारतींमधील रहिवासी टॉवरच्या संकल्पनेला सहजासहजी राजी होत नाहीत. अनेकदा टॉवर बनवू पाहणारे बिल्डर वेळेवर बांधकाम करत नाहीत, प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत सोडून जातात. अनेक ठिकाणी बिल्डर गृहनिर्माण प्रकल्पांचा खर्च वाढल्याने रहिवाशांना मासिक भाडे देण्यास टाळाटाळ करतात.
संथगती कामामुळे आपली नवी इमारत कधी पूर्ण होते याची रहिवाशांना चातकासम वाटही बघावी लागत आहे. रेरा कायद्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना वेळेची मर्यादा बंधनकारक असली तरी कोरोना महामारीमुळे संबंधितांचे फावले आहे. बांधकामच बंद असल्याने दोन-अडीच वर्षांचा त्यांना दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे अनेक भागांत टॉवर सुरू असलेल्या बांधकामामध्ये रहिवाशांना भाडेही देण्यात आलेले नाही. अनेकदा बांधकाम व्यवसाय कंपन्यांतील भागीदार असलेल्या बिल्डरांमध्ये वाद झाल्याने त्याचा परिणामही पुनर्बांधणीवर होऊन टॉवरचे काम रखडलेले आहेत. अनेक ठिकाणी टॉवरचे रखडलेले काम पाहून रहिवासी आता नव्याने टॉवरच्या कामाला सहजासहजी तयार होत नाहीत. नवी मुंबईतील सिडकोच्या तसेच पनवेल, ठाणे-डोंबिवलीमधील खासगी इमारतींमध्ये टॉवरचे वारे वाहत असले तरी रहिवाशांची मानसिकता तयार झालेली नाही.
उद्घाटनाला येणारे राजकीय घटक चमकेशगिरी व बॅनरबाजी करत असले तरी काम रखडल्यावर अथवा बिल्डरांकडून वेळेवर भाडे न मिळाल्याने रहिवाशांची बाजू घेत बिल्डरांशी भांडत नसल्याचे रहिवाशांकडून सांगण्यात येते. काही ठिकाणी काम मिळण्यासाठी बिल्डरांनी गृहनिर्माण सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना आर्थिक मिठाई दिल्याने काम रखडल्यावर बिल्डरला विचारणा करण्याचे कार्य सोसायटींच्या पदाधिकाऱ्यांकडून होत नाही. बिल्डर सरळसरळ संबंधितांना तुम्ही माझ्याकडून पैसे घेतल्याचे अन्य रहिवाशांना सांगेल, असे धमकावून त्यांची मुस्कटदाबी करत आहेत. काम मिळवून दिल्याच्या बदल्यात स्थानिक भागातील प्रस्थापित राजकीय घटकांचे बिल्डरांकडून आर्थिक समाधान झाल्याने तेही रहिवाशांना वाऱ्यावर सोडून बिल्डरांचीच पाठराखण करताना पहावयास मिळतात. त्यामुळे मुंबई सभोवतालच्या शहरांमध्ये पुनर्बांधणी विषय सध्या ऐरणीवर आला आहे. धोकादायक इमारतींचे बांधकाम आपल्यालाच मिळावे यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये स्पर्धा सुरू झालेली आहे. कोणीही नफा कमवा, टॉवरचे श्रेय घ्या, पण आमचे टॉवरमधील नवीन घर आम्हाला वेळेवर बांधून द्या, असा टाहो रहीवाशांकडून फोडला जात आहे.