महेश देशपांडे
अर्थजगतात काही लक्षवेधी बातम्या ऐकायला, पाहायला मिळाल्या. यातली पहिली बातमी म्हणजे १६७ रुपयांपेक्षा कमी कमावणारी व्यक्ती अतिगरीब मानली जाणार. दरम्यान, रशियाने कच्चे तेल देण्यास नकार दिल्याने पुन्हा एकदा डिझेल, पेट्रोलचे दर भडकणार अशी शक्यता आहे. याच सुमारास दुधाचे दरही वाढणार आहेत. याखेरीज येत्या सहा महिन्यांमध्ये कामगार मोठ्या प्रमाणात राजीनामे देण्याचे भाकीतही वर्तवलं जात आहे.
गेल्या काही दिवसांमध्ये अर्थजगतात काही लक्षवेधी बातम्या ऐकायला, पाहायला मिळाल्या. मात्र त्यांचा तोंडावळा काहीसा नकारात्मक राहिला. अशी पहिली बातमी म्हणजे १६७ रुपयांपेक्षा कमी कमावणारी व्यक्ती अतिगरीब मानली जाणार. म्हणजेच यापेक्षा जास्त पैसे कमावणारी व्यक्ती अत्यंत गरीब नसणार, असा अर्थ घेतला जाणार आहे. रशियाने कच्चे तेल देण्यास नकार दिल्याने पुन्हा एकदा डिझेल, पेट्रोलचे दर भडकणार अशी शक्यता आहे. याच सुमारास दुधाचे दरही वाढणार आहेत. याखेरीज येत्या सहा महिन्यांमध्ये ८६ टक्के कामगार राजीनामे देण्याचे भाकीतही वर्तवले जात आहे.
अलीकडेच गरिबीची व्याख्या बदलली आहे. एखादी व्यक्ती दररोज १६७ रुपयांपेक्षा कमी कमावत असेल तर अत्यंत गरीब समजली जाईल. हे जागतिक बँकेचं नवं मानक आहे. पूर्वी १४७ रुपये कमावणाऱ्या व्यक्तीला खूप गरीब मानलं जायचं. महागाई, राहणीमानाच्या खर्चात झालेली वाढ, दारिद्र्यरेषेसह अनेक बाबींच्या आधारे जागतिक बँक वेळोवेळी परिमाणं बदलत असते. सध्या २०१५ च्या आकडेवारीच्या आधारे मूल्यांकन केलं जातं. या दरम्यान अनेक गोष्टी बदलल्या आहेत. जागतिक बँक या वर्षाच्या अखेरीस हे नवीन मानक लागू करेल. २०१७ च्या किमती वापरून नवीन जागतिक दारिद्र्यरेषा २.१५ डॉलरवर सेट केली गेली आहे. याचा अर्थ असा की, दररोज २.१५ डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्न असणारं कोणीही अत्यंत गरिबीत जगत असल्याचं मानलं जातं. २०१७ मध्ये जागतिक स्तरावर केवळ ७०० दशलक्ष लोक या स्थितीत होते; परंतु सध्या ही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. जगभरातल्या किमतींमधील बदल प्रतिबिंबित करण्यासाठी जागतिक दारिद्र्यरेषा वेळोवेळी बदलली जाते. २०११ ते २०१७ या कालावधीत कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये उर्वरित जगाच्या तुलनेत मूलभूत अन्न, कपडे आणि घरांच्या गरजांमध्ये वाढ दिसते.भारताबद्दल बोलायचं झालं तर, २०११ च्या तुलनेत २०१९ मधली दारिद्र्यरेषेखालच्या लोकांची स्थिती १२.३ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. याचं कारण म्हणजे ग्रामीण भागातल्या गरिबीत घट झाली आहे; म्हणजेच उत्पन्न वाढलं आहे. ग्रामीण भागात तुलनेने तीव्र घट झाल्याने, तिथल्या अत्यंत गरिबांची संख्या २०११ मध्ये २२.५ टक्क्यांवरून २०१९ मध्ये निम्म्याने घसरून १०.२ टक्क्यांवर आली. तथापि, यामध्ये, जागतिक बँकेची १.९० डॉलरची दैनंदिन कमाई दारिद्र्यरेषेसाठी आधार बनली. लहान शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढलं आहे.
दुसरी नाराज करणारी बातमी म्हणजे येत्या काही दिवसांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढू शकतात. कारण रशियाने भारताला स्वस्तात कच्चं तेल देण्यास नकार दिला आहे. भारतातल्या दोन सरकारी तेल कंपन्या ‘भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन’ आणि ‘हिंदुस्थान पेट्रोलियम’ यांची तेलखरेदीबाबत रशियन कंपनी ‘रोझनेफ्ट’शी अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू होती; ती अलीकडेच अयशस्वी ठरली. कच्च्या तेलाची किंमत १३ आठवड्यांच्या उच्चांकावर पोहोचली असून डॉलरच्या तुलनेत रुपयाही घसरत आहे. कच्चं तेल प्रतिपिंप १२४ डॉलरच्या जवळ पोहोचलं. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने तेल कंपन्यांचं मोठं नुकसान होणार असून वाढता तोटा कमी करण्यासाठी देशातल्या जनतेवर बोजा टाकला जाऊ शकतो. हा भार पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ झाल्याने दिसून येईल. अशा परिस्थितीत भारताला रशियाकडून स्वस्तात कच्चं तेल न मिळाल्यास पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढणं जवळपास निश्चित आहे. सध्या फक्त ‘इंडियन ऑईल’च स्वस्त कच्च्या तेलासाठी रशियन कंपनीशी सहा महिन्यांचा करार करू शकली आहे. या करारानुसार ‘इंडियन ऑईल’ दर महिन्याला रशियन तेल कंपनीकडून ६० लाख पिंप कच्चं तेल खरेदी करू शकते. यासोबतच ३० लाख पिंप अधिक तेल खरेदी करण्याचाही पर्याय आहे. ‘इंडियन ऑईल’सोबतच्या करारामध्ये व्यवहाराच्या वेळी उपलब्ध असलेल्या पेमेंट सिस्टीमवर अवलंबून, रुपया, डॉलर आणि युरो सारख्या सर्व प्रमुख चलनांमध्ये देयकं समाविष्ट आहेत.
देशातल्या महागाईचा परिणाम आता दुधाच्या दरावरही दिसून येणार आहे. अलीकडे जागतिक स्तरावर स्किम्ड मिल्क पावडर तसंच पशुखाद्याचे दर वाढले आहेत. यामुळेच चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत किमती वाढू शकतात असं ‘आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज’च्या तज्ज्ञांनी सांगितलं. सर्व डेअरी कंपन्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीमध्ये किमती वाढवतील, असं जाणकारांनी म्हटलं आहे. दुधाचे पदार्थ वाढल्याने स्वाभाविक दुग्धजन्य पदार्थ महाग होऊ शकतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने दुधाची मागणी झपाट्याने वाढली आहे. त्यामुळे दुधाचे दर वाढले आहेत. जनावरांच्या चाऱ्याच्या किमतीत झालेली वाढ आणि उष्णतेमुळे दूध उत्पादनात झालेली घट याचाही भावावर परिणाम झाल्याचं विश्लेषकांनी सांगितलं. परिणामी, घाऊक दुधाचे दर वर्षानुवर्षं वाढतच आहेत. अखिल भारतीय पातळीवर जूनमध्ये घाऊक दुधाच्या किमती ५.८ टक्क्यांनी वाढल्या होत्या. दक्षिण भारतात दुधाचे दर वर्षाला ३.४ टक्क्यांनी वाढले आहेत.
दैनंदिन वस्तूंच्या किमती वाढल्याने जनतेला महागाईचा सामना करावा लागत आहे. कंपन्यांना कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमतींचाही सामना करावा लागत आहे. उदाहरणार्थ, जागतिक स्किम्ड मिल्क पावडरच्या किमती गेल्या १२ महिन्यांमध्ये सातत्याने वाढल्या आहेत. जूनमध्ये वार्षिक दरवाढ २६.३ टक्के झाली असून मे महिन्याच्या तुलनेत तीन टक्के वाढली आहे.
भारतात पुढील काही महिन्यांमध्ये खासगी क्षेत्रात काम करणारे कर्मचारी मोठ्या संख्येने आपल्या नोकरीचा राजीनामा देऊ शकतात. कोरोना काळानंतर कर्मचाऱ्यांचं राजीनामा देण्याचं प्रमाण वाढल्याचं एका अहवालामधून समोर आलं आहे. ‘मायकल पेज’ या रिक्रूटमेंट एजन्सीने याबाबत अहवाल सादर केला आहे. दुसरीकडे भारतात औद्योगिक उत्पादन वाढलं आहे. या अहवालानुसार पुढील सहा महिन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांचं राजीनामा देण्याचं प्रमाण ८६ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. चांगला पगार आणि वर्क-लाईफचं योग्य संतुलन या दोन प्रमुख कारणांमुळे राजीनामा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढू शकते, असा दावा या अहवालात करण्यात आला. या अहवालानुसार ६१ टक्के कर्मचारी चांगल्या ‘वर्क लाईफ’साठी राजीनामा देऊ इच्छितात. कोरोना काळानंतर राजीनामा देणाऱ्या खासगी कर्मचाऱ्यांच्या संख्येमध्ये वाढ झाली आहे. पुढील काळात हे प्रमाण आणखी वाढू शकतं, असं या अहवालात म्हटलं आहे. या अहवालात पुढे म्हटलं आहे की, पुढील काही महिन्यांमध्ये मोठ्या संख्येने कर्मचारी आपल्या सध्या सुरू असलेल्या नोकरीचा राजीनामा देऊ शकतात. कर्मचाऱ्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे संबंधित संस्थांचं काम प्रभावित होऊ शकतं. कोरोनाकाळात अनेक कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फॉर्म होम’ देण्यात आलं होतं; मात्र यात असेदेखील काही कर्मचारी होते, ज्यांनी ‘वर्क फॉर्म होम’ पद्धत न आवडल्याने राजीनामे दिले. या कर्मचाऱ्यांची संख्या अकरा टक्के एवढी आहे. तसंच कार्यालयात येताना कोरोना नियमांचं पालन करण्यावरूनदेखील अनेकदा कर्मचारी आणि व्यवस्थापनात वाद झाल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे.
अनेक कर्मचारी आपल्या करिअरबाबत चिंतेत असतात. दुसऱ्या एखाद्या कंपनीमध्ये चांगली संधी मिळाली, आहे त्यापेक्षा अधिक पगार मिळाला तर असे कर्मचारी आपल्या जुन्या नोकरीचा राजीनामा देतात आणि नवी नोकरी जॉईन करतात. ‘मायकल पेज’ने कर्मचार्यांचं नोकरी सोडण्याच्या प्रमाणाबाबत एकूण बारा देशांमधल्या कर्मचार्यांचा अभ्यास केला. त्यामध्ये आढळून आलं की भारतातल्या कर्मचार्यांमध्ये नोकरी सोडण्याचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यानंतर इंडोनेशिया, फिलिपाईन्स, मलेशिया, थायलंड या देशातल्या कर्मचार्यांचा समावेश होतो.