बोलघेवड्या लोकांचा दावा खपवून घेणार नाही, फडणवीसांनी कर्नाटकच्या मंत्र्यांना सुनावले
नागपूर : मुंबई महाराष्ट्राचीच, मुंबई कोणाच्या बापाची नाही. बोलघेवड्या लोकांचा दावा खपवून घेणार नाही, असे सणसणीत प्रत्युत्तर कर्नाटकच्या मंत्र्यांना महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.
कर्नाटकचे कायदामंत्री माधू स्वामी, तसेच कर्नाटकचे विधान परिषदेतील आमदार लक्ष्मण सौदी यांनी मुंबई ही कर्नाटकची असल्याचा दावा केला आहे. त्याचा आज विधानसभेत देवेंद्र फडणवीस यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी कर्नाटक मंत्र्यांच्या या वक्तव्याचा विधिमंडळात निषेध करून कर्नाटक सरकारला तसे पत्र पाठवण्याची मागणी केली होती.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मुंबई ही महाराष्ट्राचीच आहे. मुंबई कोणाच्या बापाची नाही. कर्नाटक मंत्र्यांच्या या वादग्रस्त वक्तव्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनाही पत्र दिले जाईल व कर्नाटक सरकारलाही निषेधाचे पत्र पाठवले जाईल.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत कर्नाटक व महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची संयुक्त बैठक झाली होती. या बैठकीत कोणतेही राज्य सीमाभागाबाबत नव्याने दावा करणार नाही, असे एकमताने ठरले होते. विधिमंडळात सीमावादाबाबत महाराष्ट्र सरकारने जो ठराव केला आहे, त्याबाबत कोणताही नवा दावा करण्यात आलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारने ज्या सीमाभागांवर दावा केला आहे, त्यांचाच उल्लेख ठरावात करण्यात आला आहे.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कर्नाटक सरकारकडून मात्र वारंवार सीमाभागाबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केले जात आहे. ही वक्तव्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांसोबतच्या बैठकीत जे ठरले होते, त्याच्या विसंगत व पूर्णपणे चुकीचे आहे. याबाबत कर्नाटक सरकारला निषेधाचे कडक पत्र पाठवण्यात येईल. तसेच, अशा वक्तव्यांमुळे दोन राज्यांतील संबंध बिघडतील, असा इशाराही देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीही कर्नाटकच्या मंत्र्यांच्या वक्तव्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. अजित पवार म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारकडून कर्नाटक सरकारला जशास तसे प्रत्युत्तर दिले जात नाही. त्यामुळेच कर्नाटकच्या मंत्र्यांची भीड चेपली आहे. अशा वादग्रस्त वक्तव्यांबाबत महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक सरकारला निषेधाचे खरमरीत पत्र पाठवावे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवारांची ही मागणी मान्य करत कर्नाटक सरकार तसेच केंद्रीय गृहमंत्र्यांनाही यासंदर्भात पत्र पाठवणार असल्याचे सांगितले.