सर्वसामान्यांसाठी ‘अच्छे दिन’ आण्याण्याचा वायदा करत सत्तेवर आलेल्या केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने वेळोवेळी तसा प्रयत्न सुरू ठेवला असून आपण दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात या सरकारने कोणतीही कमतरता ठेवलेली नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खाद्यतेलांच्या, क्रूड ऑइलच्या दरांमध्ये सतत वाढ होत असल्याने, तसेच हवामान बदल, पावसाने फिरविलेली पाठ यामुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर आणि खाद्यतेल, भाज्या, कडधान्ये यांचे दर सतत चढे राहिल्याने सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित बिघडू लागले होते. कोरोना महामारीनंतर हळूहळू आर्थिक घडी सावरतेय आणि सर्वकाही स्थिरस्थावर होत आहे, असे वाटत असतानाच कधी चक्रीवादळ, अतिवृष्टी यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे, तर कधी मानवनिर्मित संकटांमुळे उत्पादनांमध्ये घट झाल्याने महागाई वाढत चालली होती. गेल्या १५ महिन्यांमध्ये महागाई प्रचंड वाढली आहे. नुकतेच महागाई निर्देशांकाचे जे आकडे समोर आले होते, त्यामध्ये गेल्या महिन्यात महगाई पाच टक्क्यांवरून साडेसात टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे.
त्यामुळे गरीब, कष्टकरी, सामन्यजनांना कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागत होता. त्यांची मोठ्या प्रमाणात कुचंबणा होत होती. कांदे आणि टोमॅटोचे दर वाढल्याने सरकारविरोधात जनतेमध्ये रोष वाढण्याची शक्यता ध्यानी घेऊन आणि या सर्व पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार सतर्क झाले आणि याचा गांभीर्यपूर्वक विचार करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाढत्या महागाईला रोख लावण्याचा ठोस प्रयत्न केंद्र सरकारने सुरू केला आहे. त्यामुळेच मोदी सरकार लवकरच इंधन आणि खाद्यतेलावरील कर कमी करणार आहे, ज्यामुळे पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी होतील. तसेच, भाज्यांचे दर कमी करण्यासाठी देखील पावले उचलली जाणार आहेत. यासाठी विविध मंत्रालयांच्या बजेटमधून एक लाख कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे.
मागील वर्षीही सरकारने अबकारी करात आणि पेट्रोल- डिझेलसंदर्भात सवलत दिली होती. आता दुसऱ्यांदा मोदी सरकारचा अशा प्रकारची सवलत देण्याचा विचार आहे. त्यासाठी एक लाख कोटींची तरतूद करण्यात येणार असून जवळपास १९ रुपये पेट्रोलवर आणि डिझेलवर १५ रुपये अबकारी कर सध्या केंद्र सरकार घेत आहे. यावरून अनेक वेळा केंद्र सरकारवर टीका होत असते. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आता शंभरीपार गेले आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर कपात करता येईल का याचा विचार मोदी सरकार करत आहे. ही कपात करताना वित्तीय तुटीचे समीकरण बिघडणार नाही, याची काळजी घेत मोदी सरकारला कसरत करून ठोस निर्णय घ्यावा लागणार आहे. तसेच वित्तीय तुटीचे भार अधिक वाढू नयेत यासाठी काही मंत्रालयांचे बजेटदेखील कमी करण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. सध्या आर्थिक स्तरावर अशा चर्चा ऐकू येत आहेत. यासंदर्भात नेमका कधी निर्णय होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे. गेल्या वर्षी देखील सरकारने सवलत दिली होती. आता आगामी निवडणुका पाहता सरकार तसा निर्णय घेण्याची दाट शक्यता आहे. येत्या आठवड्यात पंतप्रधान मोदी हा निर्णय घेऊ शकतात.
महागाईमुळे देशभरातील सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल झाले आहेत. विशेषत: खाद्यपदार्थांच्या महागाईने सर्वसामान्यांच्या रोजच्या जगण्यावर परिणाम जाणवू लागला आहे. गेल्या काही काळापासून टोमॅटो आणि हिरव्या भाज्यांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. दुसरीकडे दुधाच्या दरातही कमालीची वाढ झाली आहे. त्यामुळे सामान्यांना बजेट सांभाळण्यासाठी दूधही जपून वापरावे लागत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षभरात दुधाच्या दरात १० टक्क्यांपर्यंत वाढ झालेली आहे. मसाल्यांच्या किमतीही भडकल्या आहेत. आता पुढील एक-दोन महिन्यांत कांद्याचे भाव दुप्पट होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. गेल्या दोन महिन्यांत सर्वसामान्यांवरील महागाईचा बोजा आणखी वाढला आहे. टोमॅटो तसेच भाज्या, मसाले आणि डाळींच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे भारतीयांच्या स्वयंपाक घरातील शाकाहारी आणि मांसाहारी अशा दोन्ही थाळींच्या किमती अनेक पटींनी वाढल्या आहेत. टोमॅटो, आले, मसाल्यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात वाढ झाल्याने सर्वसामान्यांची रोजची थाळी महागली आहे.
देशाच्या खाद्यान्न महागाई दराने जुलैअखेरीस आठ टक्क्यांचा आकडा गाठला आहे. त्यात महिनाभरात दोन टक्क्यांची वाढ झाली आहे. प्रामुख्याने भाज्या व धान्य दरातील वाढीमुळे महागाई दर वाढला आहे. ही महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्रीय अन्नधान्य व वितरण मंत्रालयाने पुढाकार घेतला आहे. याबाबत मुंबईतील अन्नधान्य वितरण कार्यालयातील सूत्रांनुसार, केंद्र सरकारने त्यांच्या ताब्यात असलेला गहू व तांदळाचा कोटा बाजारात खुला केला आहे. याअंतर्गत ३.६८ लाख टन गहू व १.६५ लाख टन तांदळाचा समावेश आहे. खुल्या बाजारातील विक्री योजनेंतर्गत लिलावाद्वारे हा कोटा बाजारात आणला जात आहे. यामुळे अतिरिक्त माल बाजारात येईल व किमती कमी होण्यास मदत मिळेल. देशातील कोट्यवधी सर्वसामान्य जनतेला महागडे पेट्रोल आणि डिझेलपासून लवकरच दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच खाद्यपदार्थांच्या महागाईतूनही दिलासा मिळू शकतो.
येत्या डिसेंबर महिन्यात पाच राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत आणि एप्रिल व मे महिन्यांमध्ये आगामी लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकाही होऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीच्या वर्षात महागाई कमी करून सामान्यांना दिलासा देण्याला मोदी सरकारने प्राधान्य दिले असून त्यादृष्टीने ठोस उपाययोजना करण्यास प्रारंभ केला आहे.