बाली : इंडोनेशियाची राजधानी बाली येथे झालेल्या दोन दिवसांच्या जी-२० (G-20) शिखर परिषदेची आज सांगता झाली. यावेळी इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती जोको विडोडो यांनी जी-२० चे अध्यक्षपद भारताकडे सुपूर्द केले. म्हणजेच आता पुढील जी-२० शिखर परिषद भारतात होणार आहे. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिखर परिषदेला संबोधित केले.
शिखर परिषदेच्या समारोप समारंभात इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती जोको विडोडो यांनी जी-२० चे अध्यक्षपद भारताकडे सुपूर्द केले. १ डिसेंबरपासून भारत अधिकृतपणे जी-२० चे अध्यक्षपद स्वीकारेल.
यावेळी पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ‘जगाला भौगोलिक-राजकीय तणाव, आर्थिक मंदी यांचा सामना करावा लागत असताना भारत जी-२० ची जबाबदारी घेत आहे. अशा परिस्थितीत जगाला जी-२० कडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. जी-२० चे अध्यक्षपद मिळणे ही प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाची बाब आहे.’
इंडोनेशियातील बाली येथे झालेल्या जी-२० परिषदेत सहभागी झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मायदेशी परतले. पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या दोन दिवसीय दौऱ्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन, ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि इतर अनेक जागतिक नेत्यांशी अनौपचारिक चर्चा केली आणि अनेक मुद्द्यांवर आपली मते मांडली. यादरम्यान इंडोनेशियाच्या राष्ट्रपतींनी पुढील जी-२० परिषदेसाठी पंतप्रधान मोदींना शुभेच्छा दिल्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सप्टेंबरमध्ये रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान दिलेल्या संदेशाची प्रतिध्वनी बुधवारी जी-२० शिखर परिषदेच्या घोषणेने व्यक्त केली. जाहीरनाम्यात, नेत्यांनी “आजचे युग युद्धाचे युग नसावे” असे म्हणत युक्रेन युद्ध त्वरित संपविण्याचे आवाहन केले. शिखर परिषदेच्या शेवटी एक डॉक्यूमेंट जारी करण्यात आले, ज्यामध्ये युक्रेनवरील रशियन आक्रमण आणि त्याचे जगावर होणारे परिणाम यावर व्यापक चर्चा करण्यात आली.
जी-२० ही जागतिक आर्थिक सहकार्याची प्रभावशाली संघटना आहे. हे जागतिक जीडीपीच्या सुमारे ८५ टक्के, जागतिक व्यापाराच्या ७५ टक्क्यांहून अधिक आणि जगाच्या सुमारे दोन तृतीयांश लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करते.
जी-२० मध्ये सहभागी देश
जी-२० मध्ये भारत, इंडोनेशिया, इटली, अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्की, युनायटेड किंगडम, अमेरिका, आणि युरोपियन युनियन (ईयू) यांचा समावेश आहे.