शिवाजी कराळे , विधिज्ञ
गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुलीच्या लग्नाचं वय १८ वरून २१ करण्याबाबत सूतोवाच केलं होतं. त्यानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मुलीचं विवाहाचं किमान वय १८ वर्षांवरून २१ वर्षं करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. मुलींना कुपोषणापासून वाचवण्यासाठी लग्नाचं किमान वय वाढवण्याचा निर्णय आवश्यक असल्याचं मोदी यांनी म्हटलं होतं. सरकार नेहमीच मुली आणि महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेत आहे. मंत्रिमंडळाच्या प्रस्तावाचं कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर मुलं आणि मुलांसाठी लग्नाचं किमान वय २१ वर्षं होणार आहे. समानतेच्या दिशेनं सरकारनं टाकलेलं हे एक महत्त्वाचं पाऊल आहे.
मुलींच्या लग्नाचं वय बदलण्याचा निर्णय सरकारने घेण्यामागील कारण वैज्ञानिक आहे. १८व्या वर्षी लग्न आणि १९व्या वर्षी अपत्य झालं, तर त्याचा सांभाळ करण्याची युवतींची मानसिकता नसते. त्यात मुलं होण्याचं १९ हे वय योग्य नाही. याचा तरुणीच्या शरीरावर, मानसिकतेवर काय परिणाम होतो, याचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारला लग्नाचं वय वाढवून कमी वयात होणाऱ्या लग्नामुळे तरुणीच्या शरीरावर होणारे दुष्परिणाम रोखायचे आहेत. मुलींच्या लग्नाचं वय वाढवण्याच्या प्रस्तावाचं कारण स्पष्ट करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या होत्या की, भारत प्रगती करत असताना महिलांना उच्च शिक्षण घेऊन करिअर करण्याच्या संधीही वाढल्या आहेत. अल्पवयातल्या विवाहामुळे वाढत्या मातामृत्यूंचा धोका कमी करणं आणि महिलांची पोषण स्थिती सुधारणं हाही या निर्णयामागील उद्देश आहे. या संपूर्ण प्रकरणाकडे मुलगी आई होण्याच्या वयात येण्याच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं पाहिजे.
बऱ्याच लोकांच्या मनात हा प्रश्न आहे की, एखाद्या मुलीने १८ वर्षांपेक्षा जास्त आणि २१ वर्षांपेक्षा कमी वयात लग्न केलं, तर तिचा विवाह वैध मानला जाईल का? दुसरा प्रश्न असा आहे, १८ वर्षांपेक्षा जास्त; परंतु २१ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीचे परस्परसंमतीने संबंध असतील तर तिच्या जोडीदारावर लग्नाच्या प्रस्तावित वयापेक्षा (२१ वर्षं) कमी वयात संबंध ठेवल्याच्या आरोपावरून बलात्काराचा गुन्हा दाखल होईल का? या प्रश्नांची उत्तरं शोधली पाहिजेत. एखादी मुलगी १८ वर्षं वयाची म्हणजे प्रौढ आणि लग्नाच्या वयाच्या आधी (प्रस्तावित २१ वर्षं) पूर्ण झाल्यावर तिच्या संमतीने नातेसंबंध जोडल्यास काय होईल? २००६ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयानं लता सिंह विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य असा निर्णय दिला होता की, एखादी मुलगी १८ वर्षांपेक्षा अधिक वयाची असल्यास आवडीच्या कोणत्याही व्यक्तीशी लग्न करू शकते किंवा तिच्या आवडीच्या कोणत्याही व्यक्तीसोबत राहू शकते. ती स्वतंत्र आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा दिलेल्या निकालात म्हटलं आहे की, १८ किंवा जास्त वय असलेले दोन प्रौढ विवाहित नसले तरी संमतीनं ‘लिव्ह-इन पार्टनर’ म्हणून एकत्र राहू शकतात.
७ मे २०१८ रोजी दिलेल्या आदेशात, न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी आणि अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने एका प्रकरणात, मुलगी १९ वर्षांची असेल; परंतु मुलगा २१ वर्षांचा नसला तरी प्रौढ मानून एकत्र राहण्याचा अधिकार मान्य केला होता. त्यांना लग्नाचा अधिकार मात्र नव्हता. कायद्यातल्या या विसंगतीकडे आताही लक्ष वेधलं जात आहे.
यापुढे मुलगा २१ वर्षं किंवा त्याहून अधिक वयाचा असल्यास कायदेशीररीत्या विवाहाला पात्र असेल; परंतु मुलीचं वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर तो बालविवाह गणला जाईल. अशा परिस्थितीत मुलीने तक्रार केल्यास मुलाला दोन वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. मुलीचं वय १८ किंवा त्याहून अधिक असेल तेव्हा ती विवाहासाठी कायदेशीररीत्या पात्र मानली जात होती; परंतु आता मुलीचं लग्नाचं कायदेशीर वय २१ वर्षं असल्यामुळे त्यापेक्षा वय कमी असताना लग्न केलं तर बालविवाहाच्या कक्षेत येण्याचा धोका आहे. त्यामुळे मुलगी प्रौढ झाली तरी तिला २१ वर्षांची होईपर्यंत लग्नाचा अधिकार नाही.
गेल्या काही दशकांमध्ये भारतात अशी अनेक प्रकरणं घडली आहेत, जेव्हा न्यायालयांनी वेगवेगळ्या कारणांवरून बालविवाह (लग्नासाठी निश्चित केलेल्या वयापेक्षा कमी वयाचे विवाह) मान्य केले आहेत. ऑगस्ट २०१०मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाचा मुलगा आणि १६ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीच्या प्रकरणातही या दोन अल्पवयीनांच्या लग्नाला मान्यता दिली होती. कायद्यानं बालविवाहाला बंदी घातली असली तरी, वधूने तिचा विवाह रद्द ठरवण्यासाठी न्यायालयात जाईपर्यंत तो वैध मानला जातो. वरील उदाहरणांवरून हे स्पष्ट होतं की एखाद्या मुलीचं वय २१ वर्षांपेक्षा कमी १८ वर्षांपेक्षा जास्त असताना लग्न झालं आणि तिला तो विवाह मान्य असेल, तर तो वैध ठरेल. एकंदरीत, या विषयात अनेक प्रकारची कायदेशीर गुंतगुंत पाहायला मिळत आहे. या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण मिळेल, तेव्हा नव्या कायद्याच्या परिणामांचं स्वरूप नीट स्पष्ट होईल.