इसिस भारतावर हल्ला करणार

रशियात अटक केलेल्या इसिसच्या दहशतवाद्याकडून धक्कादायक माहिती उघड

मॉस्को : रशियन सुरक्षा एजन्सीने इसिसच्या दहशतवादी संघटनेशी संबंधित एका दहशतवाद्याला ताब्यात घेतले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे चौकशीमध्ये या दहशतवाद्याने इसिस भारतावर हल्ल्याची योजना आखत असल्याचे सांगितले. एवढेच नव्हे तर, भारतातील मोठ्या नेत्यांवरही आत्मघातकी हल्ला करण्याच्या कट इसिसने रचल्याचा खुलासादेखील केला आहे. यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.

रशियन न्यूज एजन्सी स्पुतनिकच्या म्हणण्यानुसार, प्राथमिक चौकशीदरम्यान, या दहशतवाद्याने कबूल केले आहे की, त्याने एका सर्वोच्च भारतीय नेत्याला लक्ष्य करण्याचा कट रचला होता. एवढेच नव्हे तर, इसिस भारतात हल्ल्याची योजना आखत असल्याचेही त्याने सांगितले. अटक करण्यात आलेल्या दहशतवाद्याची आयएसआयएसने तुर्कस्तानमध्ये आत्मघाती बॉम्बर म्हणून नियुक्ती केली होती.

रशियाच्या फेडरल सिक्युरिटी सर्व्हिसने या दहशतवाद्याला ओळखले आणि त्याला अटक केली असून, हा दहशतवादी मूळचा मध्य आशियाई भागातील असल्याचे सांगितले जात आहे. बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंध कायदा, १९६७ अंतर्गत भारताने इसिस आणि त्याच्याशी संलग्न सर्व संघटनांना दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे. गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, इसिसने इंटरनेटवरील कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करून त्यांची विचारधारा पसरवली. सायबर स्पेसवरील एजन्सी याबाबत दक्ष आहेत आणि कायद्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई केली जात आहे.

राज ठाकरेंचे पक्षवाढीकडे लक्ष!

मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे हिप बोनच्या शस्त्रक्रियेनंतर आता ॲक्टिव्ह मोडमध्ये आले असून त्यांनी आता पक्षवाढीकडे लक्ष दिले आहे. २३ ऑगस्टला मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांचा मेळावा पार पडणार आहे. तर २५ तारखेपासून मनसे राज्यभरात सदस्य नोंदणी सुरु करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांनी आज महत्वाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. आगामी निवडणुकांच्या अनुषंगाने या बैठकांना विशेष महत्त्व आहे. त्यांनी सदस्य नोंदणीसह पक्षवाढीवर भर देण्याबाबत या बैठकीत चर्चा केली.

लोक सध्याच्या राजकारणाला कंटाळले आहेत, लोक आपल्याला मत देण्यास तयार आहेत. लोक आपला विचार करत आहेत. म्हणून लोकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. सदस्यता नोंदणीच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचा. आपण केलेली कामे लोकांपर्यंत पोहोचवा. वेगवेगळे कार्यक्रम घेऊन लोकांना पक्षाशी जोडा. योग्य रित्या काम केल्यास यंदा आपल्याला नक्की यश मिळेल, असे आवाहन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पदाधिकाऱ्यांना केले आहे.

यादरम्यान राज ठाकरेंनी पदाधिकाऱ्यांना तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचण्याचे आदेश दिले आहेत. जास्तीत जास्त लोकांची नोंदणी करण्याचे आदेश राज ठाकरे यांनी दिले आहेत.

राज ठाकरे यांच्यावर २० जून रोजी मुंबईतील लीलावती रुग्णालात हिप बोनची यशस्वी शस्त्रक्रिया पार पडली. राज ठाकरे यांची शस्त्रक्रिया पार पडल्यानंतर डॉक्टरांनी त्यांना सक्तीची विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानुसार मागील दोन महिने राज ठाकरे विश्रांती घेत असल्याची माहिती होती. मात्र आता पुन्हा एकदा राज ठाकरे राजकारणात ॲक्टिव मोडमध्ये आले असून आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहेत.

मागच्या काही दिवसांत मनसेची भाजपसोबतची जवळीकता वाढली होती. आता राज ठाकरे ॲक्टिवह मोडमध्ये आल्यानंतर ही जवळीक कायम ठेवणार की ‘एकला चलो रे’ ची भूमिका घेणार हे पाहणे आता महत्त्वाचे आहे. कारण दोन महिन्यांपूर्वी राज्यात जी परिस्थिती होती ती आता राहिलेली नाही. मध्यंतरीच्या काळात शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर शिवसेना सोबत नसल्यामुळे निर्माण झालेली मराठी मतांची पोकळी शिंदे सेनेमुळे आता पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे भाजपच्या भूमिकेकडे मनसेचे देखील लक्ष असणार आहे.

शिवसेनेने साथ सोडल्यानंतर मनसे-भाजप युती होणार अशीच राज्यात चर्चा होती. याला आणखी खतपाणी मिळाले ते मनसेने भाजपला राज्यसभा, विधान परिषद आणि शिंदे-फडणवीस सरकारची बहुमत चाचणी आणि विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या वेळी केलेल्या मदतीमुळे. त्यानंतर पुढे देखील हिच चर्चा कायम असल्याची पाहायला मिळाले होते. कारण भाजपच्या सांगण्यावरुन शिंदे गट मनसेत विलीन होणार यापासून ते नव्या सरकारमध्ये मनसेला मंत्रिपद मिळणार इथपर्यंत चर्चा सुरुच होत्या.

महापालिकेतील वॉर्ड पुनर्रचना जैसे थे ठेवण्याचे आदेश

मुंबई : मुंबई महापालिकेतील वॉर्ड पुनर्रचना जैसे थे ठेवा, असे आदेश देत सुप्रीम कोर्टाने शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा झटका दिला आहे.

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना मुंबईतील वॉर्ड रचना नऊने वाढवून ती २२७ वरुन २३६ वर नेली होती. त्या विरोधात भाजपने आक्रमक भूमिका घेत त्याला विरोध केला होता. वाढवलेले नऊ वॉर्ड हे शिवसेनेच्या फायद्यासाठी असल्याचा आरोपही भाजपने त्यावेळी केला होता. शिंदे सरकारने हे वाढवलेले नऊ वॉर्ड रद्द केले होते. मविआ सरकारने वाढविलेले वॉर्ड संख्या नियमबाह्य पद्धतीने केली असल्याने हे वॉर्ड रद्द करण्यात आल्याची माहिती देत शिंदे सरकारने निर्णय घेतला होता. त्यामुळे नवीन वॉर्ड रचना रद्द करुन ती २०११ च्या जनगणनेनुसार २०१७ साली वॉर्ड संख्या ठरली होती त्या प्रमाणे कायम ठेवली होती. या निर्णयाला शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते.

हा निर्णय न्याय देणारा आहे. महिना दीड महिन्यापूर्वी ज्या नगरविकास मंत्र्यांनी वॉर्ड पुनर्रचनेच्या आदेशावर सही केली, तेच आजही नगरविकास मंत्री आहेत. मग या काळात असे काय बदलले, त्यांनीच नंतर विरोध केला. न्यायदेवतेने आम्हाला न्याय दिला आहे, अशी प्रतिक्रिया विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी दिली.

पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वे वर येणार आयटीएमएस प्रणाली

मुंबई : भविष्यात हायवेवर अपघात घडल्यास त्या ठिकाणी तात्काळ मदतीसाठी अचूक लोकेशन मिळावे यासाठी पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वे वर इंटेलिजंट ट्राफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम (आयटीएमएस) प्रणाली बसवली जाणार आहे, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Fadnavis informed in the conference that HD cameras will be installed) यांनी दिली. विनायक मेटेंच्या अपघातानंतर पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवर वाढत्या अपघातांकडे लक्ष वेधत त्यांनी ही घोषणा केली आहे. विनायक मेटेंच्या अपघाती निधनावर अधिवेशनात विधान परिषदेत चर्चेवेळी फडणवीसांनी ही माहिती दिली.

फडणवीस म्हणाले की, मेटेंच्या अपघाती निधनाबाबत अनेक गोष्टी कार्यकर्ते व त्यांच्या पत्नींनी माझ्याजवळ उपस्थित केल्या आहेत. मेटेंच्या चालकाने ओव्हरटेक करताना अपघात झाल्याचे ते म्हणाले. चुकीच्या पद्धतीने ओव्हरटेक करताना ही घटना घडली असून, याबाबत विस्तृत माहिती समोर आल्यावरच बोलता येईल. मात्र गंभीरबाब म्हणजे मेटेंच्या चालकाने फोन केल्यानंतरही वेळेत मदत पोहचली नाही असे म्हटले गेले. मात्र चालकाने सांगितल्याप्रमाणे नवी मु़ंबई व रायगड पोलिस त्यांचा रस्त्यात शोध घेत होते. मात्र एक प्रवासी मदतीसाठी थांबला. त्याने आयआरबीकडे मदत मागितल्यावर ७ मिनिटात मदत मिळाली.

मात्र ही यंत्रणा चुकीची आहे. अपघात झाल्यानंतर थेट लोकेशन मिळणे सोपे होते अशी यंत्रणा उभी करण्यावर आम्ही भर देणार असल्याचे ते म्हणाले. लेन सोडून चालणाऱ्या ट्रेलरवर कारवाई करणार, लेन सोडून जाणाऱ्या ट्रेलरची माहिती मिळाल्यास थेट कारवाई करता येईल अशी यंत्रणा उभी करणे गरजेचे असून त्यावर आम्ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीचा वापर करणार असल्याची माहितीही फडणवीस यांनी यावेळी सभागृहात दिली.

एक्स्प्रेस वे वरील आयटीएमएस प्रणाली अशी असेल

आयटीएमएस म्हणजे हायवेवर किंवा रस्त्यांवर एचडी कॅमेरा बसवणे होय. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या घोषणेप्रमाणे पुणे-मुंबई एक्सप्रेस वे वर ठिकठिकाणी एचडी (हाय डेफिनिशन) कॅमेरे बसवण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. हे कॅमेरे ३०० मीटर अंतरावर बसवलेले असतात. यामुळे एक्सप्रेस वेवरील कोणत्याही भागातून चालकांच्या हालचाली कॅप्चर करता येतात. शहरातील वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी आणि वाहतूक नियमांचे पालन करण्यासाठी आयटीएमएस ही प्रणाली उपयुक्त ठरणार आहे.

यामध्ये ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रीडर द्वारे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याद्वारे वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांवर दंडात्मक करावाई केली जाते. ४० किमी प्रतितास पेक्षा जास्त वेगाने गाडी चालवल्यास त्याला दंड केला जातो. या यंत्रणेत कॅमेऱ्यांद्वारे वाहनांची नंबर प्लेट पाहून चालकाने मोडलेला नियम रेकॉर्ड केला जातो. ज्या दिवशी नियम मोडला, त्यादिवशी तारीख आणि वेळ असलेला फोटो थेट नियंत्रण कक्षाला पाठवला जातो आणि तिथून चालकाच्या पत्त्यावर दंडासाठी ऑनलाईन कारवाई केली जाते.

दरम्यान, याआधी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी इंटिलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम (आयटीएमएस) महापालिका संस्था असलेल्या ५७ जिल्हा मुख्यालयी शहरांमध्ये लागू करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये शहरी व आंतरजिल्हा वाहतुकीचे प्रभावी संचालन आणि देखरेख करणे आवश्यक आहे. व्हिडीओ वॉलद्वारे वाहतुकीचे प्रभावी निरीक्षण केले जावे आणि वाहतूक कोंडी होऊ देऊ नये. यासाठी ही प्रणाली उपयोगी पडेल, अशी माहिती त्यांनी दिली होती.

ओबीसी आरक्षण सुनावणी लांबणीवर

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र स्थानिक निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. पक्षांना ५ आठवडे या प्रकरणी यथास्थिती ठेवण्याचे निर्देश दिले आणि त्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन केले जाईल असे सांगितले.

य़ा प्रकरणी दिनांक २० जुलै २०१७ च्या आदेशानुसार, न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागासवर्गीय आयोगाने शिफारस केल्यानुसार ओबीसी आरक्षणास परवानगी दिली होती परंतु न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की ३६७ संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू केले जाऊ शकत नाही, जेथे निवडणूक प्रक्रिया आधीच अधिसूचित करण्यात आली होती.

महाराष्ट्रात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका खूप दिवस रखडल्या आहेत, त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने राज्यात सत्तांतर झाल्यावर ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू केल्यामुळे हा तिढा सुटला. पण राज्यातील ज्या ९२ नगरपरिषदांची निवडणूक प्रक्रिया अगोदर सुरू झाली होती अशा नगरपालिकामध्ये हे आरक्षण लागू होणार नाही, असे आदेश कोर्टाने दिले होते. त्यानंतर सरकारने आरक्षण लागू होण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. या दरम्यान कोर्टाने सर्व पक्षाना पाच आठवडे स्थिती जशी आहे तशी ठेवण्याची निर्देश देत, त्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन केले जाईल, असे सांगितले आहे.

राऊतांच्या कोठडीत ५ सप्टेंबरपर्यंत वाढ

मुंबई : पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी अटकेत असलेले शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या न्यायालयीन कोठडीत पुन्हा एकदा वाढ करण्यात आली आहे. न्यायालयाने त्यांना ५ सप्टेंबरपर्यंत कोठडी सुनावली आहे. संजय राऊत सध्या आर्थर रोड कारागृहात आहेत.

गोरेगाव पत्राचाळ घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने संजय राऊतांना एक ऑगस्टला नऊ तासांच्या चौकशीनंतर अटक केली होती. त्यानंतर दोन वेळा जामीन नाकारत ईडीने त्यांची कोठडी कायम ठेवली. आज पुन्हा एकदा कोर्टात झालेल्या सुनावणीनंतर ५ सप्टेंबरपर्यंत त्यांची कोठडी कायम ठेवण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

पत्राचाळ जमीन घोटाळा हा १,०३४ कोटी रुपयांचा आहे. ईडीच्या आरोपानुसार, गोरेगावातल्या पत्राचाळीत म्हाडाचा भूखंड आहे. प्रवीण राऊतांची कंपनी गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शनला ही चाळ विकसित करण्याचे काम देण्यात आले होते. मात्र त्यांनी या जागेचा काही भाग खासगी विकासकांना विकला. पुनर्विकासासाठी ही जागा राऊतांच्या कंपनीला दिली होती. मात्र त्याचा काहीच पुनर्विकास झाला नाही, उलट या जागी बांधलेली घरे काही व्यावसायिकांना वाटून देण्यात आली आणि त्यातून राऊतांनी तब्बल १,०७४ कोटी रुपये जमवले.

त्यानंतर हे पैसे प्रवीण राऊत यांनी त्यांचे मित्र आणि निकटवर्तीयांच्या खात्यात वळते केले. यातले ८३ लाख रुपये प्रवीण यांच्या पत्नी माधुरी यांनी संजय राऊतांच्या पत्नी वर्षा यांच्या खात्यात जमा केले. त्याच रकमेतून वर्षा राऊत यांनी दादरमध्ये फ्लॅट घेतल्याचा आरोप केला आहे.

लाकूड व्यापाऱ्यांच्या समस्यांबाबत वनमंत्र्यांना भेटणार : निलेश राणे

राजापूर (प्रतिनिधी) : शासनाने लाकूड मालाच्या निर्गतीसाठी लागू केलेल्या ई-टिपी प्रणालीबाबत वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेऊन यावर तोडगा काढला जाईल, अशी ग्वाही भाजप प्रदेश सचिव, माजी खासदार निलेश राणे यांनी राजापूर तालुका लाकूड व्यापारी संघटना पदाधिकाऱ्यांना दिली.

शासनाने लाकूड मालाच्या निर्गतीसाठी लागू केलेल्या ई-टिपी प्रणालीमुळे मोठ्या प्रमाणावर कोकणातील लाकूड व्यापारी व शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहे. कोकणातील खासकरून रत्नागिरी जिह्यातील शेतकरी आणि लाकूड व्यापारी वर्गाला याचा फटका बसला आहे. त्यामुळे ही अट रद्द करावी, अशी मागणी राजापूर तालुका लाकूड व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष विनायक दीक्षित व संघटना पदाधिकारी यांनी रविवारी राजापूर तालुका दौऱ्यावर असलेल्या भाजप प्रदेश सचिव, माजी खासदार निलेश राणे यांची भेट घेऊन केली.

वन विभागाच्या या जाचक फतव्यामुळे जळाऊ आणि इमारती माल योग्य वेळी बाहेर वाहतूक करणे जिकरीचे झाले असून शेतकरी आणि व्यापारी आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत. यामुळे शेतकरी आणि व्यापारी यांची होणारी आर्थिक कोंडी दूर करावी, अशी मागणी दीक्षित यांनी केली आहे. ही संगणकीय ई-टिपी प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. मुळात कोकणात दुर्गम भाग आहे, मोबाइल नेटवर्कची वानवा आहे आणि वन विभागाकडे मनुष्य बळ अतिशय कमी आहे. जिल्ह्यात खासगी वन क्षेत्र असल्यामुळे नवीन वाहतूक पास प्रणाली शेतकरी वर्गाच्या मुळावर उठणारी आणि आर्थिक कोंडी करणारी आहे. तरी ही जाचक ई-टिपी प्रणाली त्वरीत रद्द करावी, अशी मागणी दीक्षित यांनी केली आहे.

यावर राणे यांनी रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील व्यापारी याबाबत आपणाला भेटले आहेत. यासाठी आपण लवकरच राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेऊन याबाबत विस्तृत चर्चा करून यावर तोडगा काढण्याची मागणी करणार असल्याचे सांगितले. आमच्या व्यापाऱ्यांना त्रास होणार नाही याची खबरदारी घेऊ, असेही राणे यांनी यावेळी सांगितले. याप्रसंगी राजापूर तालुका लाकूड व्यापारी संघटनेचे नजीर टोले, वसंत पाटील, अंकुश शिवगण, गोपाळ बारस्कर, तानाजी आगटे, मंगेश फोडकर, रवींद्र केंगाळे आदींसह पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.

मध्य रेल्वेलाही मिळणार चार ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’

मुंबई (प्रतिनिधी) : मध्य रेल्वेला आता चार वंदे भारत एक्स्प्रेस मिळणार आहेत. ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत आकाराला आलेली ‘वंदे भारत’ पश्चिम रेल्वेबरोबरच मध्य रेल्वेलाही मिळणार आहे. यामध्ये मध्य रेल्वेच्या ताफ्यामध्ये लवकरच चार ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’ दाखल होणार असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

या गाड्या शयनयान प्रकारातील नसतील. या गाड्यांमध्ये केवळ आसन व्यवस्था असेल. राज्यातील जालना, नाशिक, पुणे या मार्गांवर ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’ चालवण्याचा विचार मध्य रेल्वे करीत आहे. मात्र त्याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.

चेन्नईतील रेल्वेच्या कारखान्यात ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’च्या डब्यांची बांधणी करण्यात येत आहे. सुमारे ४०० वातानुकूलित ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’ची तेथे बांधणी करण्यात येणार आहे. जीपीएसआधारित ऑडिओ व्हिज्युअल प्रवासी माहिती प्रणालीने हे डबे सज्ज असतील. प्रत्येक ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’मध्ये १६ वातानुकूलित डबे असणार आहेत, तर एका गाडीची प्रवासी क्षमता एक हजार १२८ इतकी आहे. सध्या नवी दिल्ली-वाराणसी आणि नवी दिल्ली-कटरा मार्गावर ‘वंदे भारत’ धावत आहे. पश्चिम रेल्वेवरही ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’ची चाचणी करण्यात येणार आहे. मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद या मार्गावर ही गाडी चालवण्याचे नियोजन पश्चिम रेल्वेने केले आहे.

‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’ प्रतितास २०० किमी वेगाने धावते. तसेच तुलनेत या एक्स्प्रेसचा खर्चही कमी आहे. भारताबाहेर निर्मिती होणाऱ्या या रेल्वे गाड्यांसाठी जवळपास २९० कोटी रुपये खर्च येतो. मात्र देशात ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’ची निर्मिती ११० ते ११५ कोटी रुपयांमध्ये होत आहे.

खड्डेमुक्त रस्त्यांतून होणार बाप्पाचे आगमन! खड्डे भरण्याचे पालिकेच्या रस्ते विभागाचे निर्देश

मुंबई (प्रतिनिधी) : गणेशोत्सवाला आठ दिवस शिल्लक असताना आठवड्याभरात रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याचे निर्देश पालिकेच्या रस्ते विभागाकडून विभाग कार्यालयांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे भाविकांना गणपती आगमनाआधी खड्डेमुक्त रस्ते मिळणार आहेत. गणेशोत्सवापूर्वी मुंबईतील रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याची मागणी गणेश मंडळांकडून होत होती. त्याची दखल घेत पालिकेने आठवडाभरात खड्डे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे.

रस्त्यांची पाहणी करण्यासाठी प्रमुख अभियंत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथक नेमण्यात आले असून त्यांच्या देखरेखीखाली खड्डे भरण्याचे काम सुरू आहे. गणेशोत्सव सुरू होण्याआधी रस्त्यांवरील खड्डे भरण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्य अभियंता एम. एम. पटेल यांनी दिली. दरम्यान खड्डे तातडीने भरायचे काम सुरू असल्याने त्यासाठी काँक्रीट, कोल्डमिक्स आणि पेव्हर ब्लॉकचा वापर करण्यास सांगण्यात आले आहे. ज्या रस्त्यांवर खड्ड्यांचे पॅचेस मोठे आहेत त्या ठिकाणी रॅपिड हार्डनिंग काँक्रीट वापरण्यात येत आहे. सध्या पावसाचा जोर कमी असल्याने याच दरम्यान जास्तीतजास्त खड्डे भरण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

शहर आणि पूर्व उपनगरापेक्षा पश्चिम उनगरात जास्तीत जास्त रस्ते आहेत. त्यामुळे वाहतुकीला कोणताही अडथळा न आणता खड्डे भरावे लागणार आहे. रस्ते विभागाने रस्ते अभियंत्यांच्या अंतर्गत पथक तयार केले आहे. या पथकांकडून रस्त्यांची पाहणी सुरू आहे. या दरम्यान खड्ड्यांची माहिती विभाग कार्यालयास कळवली जाते. तर विभाग कार्यालयाकडून ती माहिती संबंधित ठेकेदारास कळवून त्याच्याकडून ते खड्डे भरून घेतले जात आहेत.

सुरक्षेचे गांभीर्य

रायगड जिल्ह्यात शस्त्रासह बोट सापडल्याने महाराष्ट्रासह देशभरात खळबळ उडाली. आपल्या देशात सत्य परिस्थिती, वस्तुस्थिती जाणून न घेता तत्काळ अफवा वाऱ्याच्या वेगाने पसरत असल्याने चिंतेचे बाब निर्माण झाली. वृत्तवाहिन्यांवर सातत्याने तीच बातमी दाखविली गेल्याने आणि सोशल मीडियावर तत्काळ हे वृत्त ‘व्हायरल’ झाल्याने चिंतेचे सावट पसरले. कोणत्याही गोष्टीची तळाशी जाऊन सखोल चिकित्सा न करता अफवांवर लगेचच विश्वास ठेवल्याने रायगडच्या बोटीची वस्तुस्थिती काही वेगळीच असताना कपोलकल्पित वृत्त वाऱ्यासारखे पसरले. इतकेच काय एटीएसच्या प्रमुखांनाही रायगडला बोटीच्या ठिकाणी धाव घ्यावी लागली. या धक्क्यातून सावरले जात नाही तोच २६/११ सारखा हल्ला करण्याची धमकी देण्यात आली. पुन्हा चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू झाले. धमकी देऊन कोणी हल्ला करत नाही आणि हल्ला करणारे कधी धमकी देत नाही. २६/११ च्या घटनेत कसाब व त्याच्या सहकाऱ्यांनी सागरी मार्गाने हल्ला करत हाहाकार निर्माण केला होता. या घटनेने देशाच्या सागरी सुरक्षा व्यवस्थेचे निघालेले धिंडवडे जगाला पाहावयास मिळाले. पाकिस्तानातून आलेले दहशतवादी कोणत्याही अडथळ्याविना मुंबईच्या ‘गेट वे ऑफ इंडिया’वर पोहोचले. कामा रुग्णालय व परिसरात दहशतीचे तांडव निर्माण केले. गलथान सुरक्षा व्यवस्थेमुळे एटीएसचे प्रमुख हेमंत करकरे, एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट साळसकर, उन्नीकृष्णन, तुकाराम ओंबळे यांसारखी अनेक रत्ने आपल्याला गमवावी लागली. भारताच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा ढिसाळपणा आणि देशाच्या सुरक्षेबाबत असलेली अनास्था या घटनेतून जगाला जवळून पाहावयास मिळाली. सुदैवाने रायगडला सापडलेल्या बोटीने चिंतेचे कारण नसल्याचे तपासामध्ये स्पष्ट झाले असले, तरी यानिमित्ताने निर्माण झालेली धावपळ ही चिंताजनक बाब आहे.

आपणच आपल्या देशाची सुरक्षाव्यवस्था पोलादी स्वरूपाची निर्माण केली, तर अशा घटनांनी कोणतीही चिंताजनक, धक्कादायक स्वरूपाची भीती निर्माण होणार नाही. देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत कानाकोपऱ्यांत, गल्लीबोळांत आपण काटेकोरपणे सुरक्षाव्यवस्था निर्माण करू शकत नाही. देशाच्या सीमारेषा मजबूत करण्याचे, सागरी सुरक्षा व्यवस्थेला प्राधान्य देण्याचे काम केंद्र सरकारचे आहे आणि त्या त्या राज्यांतील अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेचे नियंत्रण करण्याचे काम त्या त्या राज्य सरकारचे आहे; परंतु प्रत्येक गोष्ट जवानांवर, पोलिसांवर, नौदलावर, राज्य व केंद्र सरकारवर सोपवून चालणार नाही. आपलाही त्यात सहभाग असणे आवश्यक आहे. कारण कोणतेही कार्य दोन्ही बाजूने सकारात्मक पद्धतीने होणे आवश्यक आहे.

राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जवान, पोलीस, नौदल त्यांचे कार्य प्रामाणिकपणे करत असले तरी विस्तिर्ण भूभाग, वाढती लोकसंख्या पाहता सुरक्षेला मर्यादा पडणे स्वाभाविक आहे. याचा अर्थ असा नाही की, सुरक्षेतील ढिसाळपणाचेही समर्थन आपण करतोय. ढिसाळ सुरक्षा व्यवस्थेचे समर्थन कोणी करू शकत नाही आणि करणारही नाही. २६/११च्या घटनेनंतर प्रशासन त्यांच्या पद्धतीने डागडुजीचे, कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेचे कार्य करत आहे; परंतु त्या घटनेनंतर इतक्या वर्षांत आपण काय केले? तकलादू सुरक्षा व्यवस्थेचा कित्येक महिने विषय चघळला. आपले बौद्धिक पाजळत मत मांडले. दर वर्षी मेणबत्त्या पेटवित २६/११च्या हल्ल्यातील शहिदांना व मृत्युमुखी पडलेल्या इतर सर्वसामान्यांना श्रद्धाजंली वाहणे यापलीकडे काय केले? दर वर्षी २६/११ आल्यावर त्या घटनेला उजाळा देणे, सोशल मीडियावर पोस्टर, बॅनर व्हायरल करून श्रद्धाजंली वाहताना त्यातही आपली प्रसिद्धी करण्याचे सोपस्कारही राजकीय व सामाजिक क्षेत्रांतील घटकांकडून प्रामाणिकपणे पार पाडले जातात.

मुंबई शहराच्या क्षेत्रफळाच्या तुलनेने लोकसंख्येचा विस्फोट झालेला आहे. एका किलोमीटरचाही विचार केल्यास लोकसंख्या हजारोंच्या संख्येत आहे. तुटपुंज्या पोलिसांची कायदा व सुव्यस्था राखताना निश्चित दमछाक होणारच. सत्ताधाऱ्यांवर अकुंश ठेवण्यासाठी जनसामान्यांमध्ये जागरूकता हवीच; परंतु ही जागरूकता स्वातंत्र्यापासून आजतागायत निर्माण न झाल्याने व केवळ मतदान करण्यापुरतेच आपण लोकशाहीतील योगदान सीमित ठेवल्याने प्रस्थापित राजकीय घटकांवर जनसामान्यांचा प्रभाव दिसत नाही व दिसणारही नाही. २६/११च्या घटनेनंतर कायदा व सुव्यवस्थेला हातभार लावण्यासाठी मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रात सर्वत्र सीसीटीव्हीचे जाळे निर्माण करण्याचा निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात आला; परंतु या निर्णयाचे काय झाले, कोठे कोठे कार्यवाहीला सुरुवात झाली, कोठे अडथळे निर्माण झाले याबाबत कोणाला काहीही माहिती नाही. जनता उदासीन असेल, तर राज्यकर्त्यांचेही फावते हा पाठ इतिहासकालापासून आजतागायत गिरवलेला पाहावयास मिळतो. सुरक्षेबाबत प्रत्येकाने आत्मियता व जागरूकता दाखविणे काळाची गरज आहे.

सुरक्षेबाबत प्रशासनाला जनसामान्यांचीही साथ मिळाली, तर या देशावर पुढच्या हजारो वर्षांत २६/११ सारखा हल्ला करण्याची हिमंत कोणी माईचा लाल दाखवू शकणार नाही. देशाचे, राज्याचे, मुंबईचे सोडा, साधे आपण राहत असलेल्या गृहनिर्माण सोसायटीच्या सुरक्षेबाबत आपण कितपत जागरूकता दाखवितो? उदासीनच राहतो. राहत असलेल्या ठिकाणी आपण जागरूकता दाखवत नसू, तर देशाच्या, राज्याच्या, मुंबईच्या सुरक्षेबाबत मत मांडण्याचा, पुतना मावशीसम प्रेम दाखविण्याचा आपल्याला काडीमात्र अधिकार नाही. सोसायटीत सुरक्षारक्षक ठेवला म्हणजे आपली जबाबदारी संपत नाही. तुटपुंज्या वेतनावर काम करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकाच्या जीवावर आपण करोडो रुपयांची मालमत्ता सोपवून निर्धास्त वावरत असतो. हीच चूक कालांतराने घोडचूक झाल्याचे आपणास सोसायटी आवारात दुर्घटना घडल्यावर समजते. नेमका तोच प्रकार आज देशाच्या, राज्याच्या व मुंबईच्या सुरक्षेबाबत घडत आहे. या घटना टाळण्यासाठी चुकांची पुनरावृत्ती होऊ नये याची प्रत्येकानेच काळजी घेणे आवश्यक आहे. सुरक्षेबाबत आपण आत्मियता उक्तीतून नाही, तर कृतीतून दाखविल्यास २६/११चा हल्ला तर सोडाच, पण रायगडसारखी कोणत्याही भागात संशयास्पद अवस्थेत बोट सापडल्यास आपणास धावपळ करण्याची अथवा भीतीच्या सावटामध्ये वावरण्याची वेळ कधीच येणार नाही.