ठाणे (वार्ताहर) : राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे मारेकरी महाविकास आघाडी सरकारच आहे. महाविकास आघाडी सरकार हे बोलघेवड्यांचे सरकार आहे. दररोज खोटं बोल, पण रेटून बोल, अशा पद्धतीने मंत्र्यांकडून वक्तव्य केली जात आहेत, अशा शब्दात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर हल्ला चढविला.

ओबीसी जागर अभियानाचा समारोप बुधवारी ठाण्यात करण्यात आला. त्यावेळी घेण्यात आलेल्या मेळाव्यात देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील, आमदार संजय केळकर, किसन कथोरे, निरंजन डावखरे, कुमार ऐलानी, गणपत गायकवाड, प्रशांत ठाकूर, संजय कुटे, माजी मंत्री हंसराज अहिर, राम शिंदे, ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर, ज्येष्ठ नेते जगन्नाथ पाटील, महापालिकेतील गटनेते मनोहर डुंबरे, प्रदेश उपाध्यक्ष माधवीताई नाईक, संदीप लेले, सचिन केदारी आदींची उपस्थिती होती.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘सर्वोच्च न्यायालयाकडून १५ डिसेंबर २०१९ नंतर आठ वेळा राज्य सरकारच्या वकिलांना मागासवर्गीय आयोग निर्मितीबाबत सांगण्यात आले. मात्र, त्याची महाविकास आघाडी सरकारने दखल घेतली नाही. या काळात १५ महिने खोटं बोलून राज्य सरकारचे मंत्री मोर्चे काढत होते. केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत खोटं बोलण्याची मंत्र्यांमध्ये स्पर्धा सुरू होती. काही मंत्री, तथाकथित विचारवंत यांच्यामार्फत इको सिस्टीम तयार केली गेली. त्यातून अपप्रचार करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाकडून केवळ राजकीय मागासलेपणाचा डेटा मागितला जात असताना मंत्र्यांनी खोटं बोलून ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली.’

महाराष्ट्रातील ओबीसींवर राजकीय आरक्षणात अन्याय झाला. मात्र, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशात ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाले. महाविकास आघाडीचे करंटेपण, नाकर्तेपण आणि दुर्लक्षामुळे ओबीसींचे आरक्षण हिरावले गेले, असा आरोप फडणवीस यांनी केला.
ओबीसींच्या हिताचा महाविकास आघाडी सरकार विचार करीत नाही. ओबीसींना न्याय मिळाल्याशिवाय भाजप स्वस्थ बसणार नाही, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली.

‘मंत्र्यांचे कोणीही ऐकत नाही’

ओबीसींच्या हितासाठी भाजपने सुरू केलेल्या अनेक योजना महाविकास आघाडी सरकारने बंद केल्या. ओबीसीवरील अन्यायाबाबत महाविकास आघाडीमधील मंत्री गप्प आहेत. त्यांच्याकडून खासगीत ‘आमचे म्हणणे कोणीही ऐकत नाही’, अशी व्यथा सांगितली जात असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.