उदय पिंगळे, मुंबई ग्राहक पंचायत
सन २०२४ हे भारतातील सार्वत्रिक निवडणुकांचे वर्ष आहे. १५ मार्चला निवडणूक तारखा जाहीर झाल्या आहेत. सध्या अस्तित्वात असलेले सरकारच पुन्हा सत्तेवर येईल आणि अधिक जोमाने आर्थिक कार्यक्रम पुढे नेईल यावर सर्वसाधारण एकमत आहे. सर्व जगावर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष वर्चस्व गाजवणाऱ्या अमेरिकेतही या वर्षअखेर निवडणूक होत आहेत. त्यामुळे या वर्षी पहिल्या सहामाहीत भारतातील निवडणूक आणि दुसऱ्या सहामाहीत अमेरिकेतील निवडणूक हे दोन मोठे कार्यक्रम या वर्षभरात आहेत. तेथे परिवर्तन अपेक्षित असून जर तसे झाले, तर विद्यमान अध्यक्ष त्यांनी घेतलेल्या धोरणांमुळे टीकेचे लक्ष्य आहेत आणि त्याचा फायदा विरोधक उठवत आहेत असे चित्र असून यापूर्वीही राष्ट्रवादाचा मुद्दा उपस्थित करून त्यांनी एक निवडणूक जिंकली होती. त्यामुळे जर परिवर्तन झाले तर त्यामुळे जगावर काय परिणाम होईल यानिमित्ताने विविध वृत्तपत्रांतून काही मंथन सुरू आहे. अमेरिका हा लौकिक भांडवलवादी देश असल्याने राष्ट्रवादाचा त्यावर काय परिणाम होईल यावर मतमतांतरे आहेत म्हणून एकूण सार्वत्रिक निवडणुकांचा चिंतानात्मक आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न.
भारत हा मोठा लोकशाही असलेला देश असून सन १९९९ पासूनचा २५ वर्षांचा इतिहास तपासता निवडणूक निकाल काहीही असो. त्या दिवसांपूर्वी दोन-तीन महिने बाजारात अस्थिरता असते. महिनाभर आधी बाजारात उलटसुलट बातम्यांनी नकारात्मकता येते. हे सर्वसाधारण अपेक्षित आहे याचे मुख्य कारण असे की, निवडणुकीनंतर सरकारी धोरणात फरक पडतो का? आर्थिक धोरणात काही फरक पडेल का? लोकांची मानसिकता बदलेल का? यावर साशंकता निर्माण व्हावी असे वाद घातले जातात. त्यात राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांची भाषणे, राजकीय विश्लेषकांची मते, मतदानपूर्व आणि मतदान पश्चात व्यक्त केलेले अंदाज यामुळे सरकार कोणते येईल? त्याचे गुंतवणूक धोरण काय असेल? त्याचा वेगवेगळ्या क्षेत्रातील कंपन्यांवर काय परिणाम होईल? याबाबत साशंकता निर्माण होण्यास मदत होत असल्याने बाजारातील अस्थिरता वाढते. ही निवडणूक तुमच्या दृष्टीने कशी महत्त्वाची आहे त्यासाठी तुम्ही काय केलं पाहिजे यासारखी मतदारांना एकत्र येण्यास आवाहन करणारी किंवा आता नाही तर कधीच नाही अशा पद्धतीने त्यास विरोध करणारी विरोधकांची वक्तव्ये यामुळे संभ्रम निर्माण होतो.
शेअर बाजारात नोंदवलेल्या कोणत्याही कंपनीच्या दृष्टीने त्यांनी केलेली प्रगती हाच त्याचे भाव अंतिमतः वाढण्यास कमी होण्यात किंवा स्थिर होण्यात मदत करतात. विविध बातम्या, अफवा यामुळे पडणारा फरक हा तात्पुरता असतो. भावात पडणारा फरक, मागणीत होणारे बदल, विविध बातम्या, त्यामुळे होणारे परिमाण याची बाजार नियामक मंडळ दखल घेत असते. त्याप्रमाणे वेळोवेळी आवश्यक बदल केले जातात आणि त्यांची माहिती वेळोवेळी भांडवल बाजार नियमकांना दिली जाते. काही वेळा नियामक स्वतः त्यात हस्तक्षेप करतात. यापूर्वी सिंडिकेट करून भावात कृत्रिमरीत्या तेजी मंदी केली जात होती हे प्रकार आता बऱ्यापैकी नियंत्रणात आहेत.
सरकारी धेय्यधोरणे विरोधात गेल्यास त्या संबंधित कंपनीच्या कामकाजावर निश्चित परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळेच देशी विदेशी गुंतवणूकदार सावध पावित्र्यात असतात. आपली अर्थव्यवस्था बळकट व्हावी या हेतूने आपण परदेशी गुंतवणूकदारांना थेट किंवा अप्रत्यक्ष अनेक सवलती दिल्या आहेत. ते व्यवसाय करण्यासाठी आले असल्याने भारतातील घडामोडींवर लक्ष ठेवून असतात. त्याप्रमाणे भारतीय बाजारातून आपला नफा वेळोवेळी काढून घेत असतात. जर हा व्यवहार फायदेशीर नाही असे त्यांना वाटले तर ते ही गुंतवणूक कधीही काढून घेऊ शकतात.
मागील कालावधीत बहुमत असलेले स्थिर सरकार, काठावर बहुमत त्यामुळे अन्य पक्षांचा पाठिंबा असलेले सरकार, अल्प बहुमत आणि त्याला बाहेरून पाठिंबा असलेले सरकार अशी अनेक स्थित्यंतरे होऊन गेली १० वर्षे स्थिर सरकार मिळाले आहे. अशी अनेक स्थित्यंतरे झाली तरी सरकारच्या प्राथमिक धोरणात मोठा फरक पडला नाही. त्यामुळे सत्ताधारी विरोधक झाले आणि विरोधक सत्ताधारी झाले तरीही त्यानंतर बाजार सकारात्मक परतावा दिला आहे. आजपर्यंतच्या इतिहासात याला छेद देण्याचा आणि या धोरणाच्या विरुद्ध धोरण जाहीर करणाऱ्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याने लेखानुदान मंजूर न होण्याचा मोठा पेचप्रसंग एकदा उद्भवला होता तेव्हा तत्कालीन राष्ट्रपतींनी त्यात मध्यस्ती करून त्यातून मार्ग काढला.
मध्यावधी निवडणुकीनंतर बँकिंग, कंझ्युमर ड्युरेबल्स, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र ही क्षेत्रं नेहमीच पहिल्या पाच क्षेत्रात राहिली आहेत. सन १९९९चे निवडणूक निकाल हे ऑक्टोबरमध्ये आले त्यावेळी बाजार खाली येऊन ऋण परतावा मिळाला. त्या आधीचा ६ महिन्यांचा परतावा त्यानंतरच्या ४ निवडणुकांचे निकाल मे अखेरीस आले. बाकी सर्व प्रसंगी निवडणुकीपूर्वी बाजारात अस्थिरता वाढली होती. पण निकालानंतर बाजारात तेजी अवतरली त्याचीच पुनरावृत्ती होईल असे संकेत आहेत. तेव्हा सध्याच्या परिस्थितीत वेगवेगळ्या प्रकारे गुंतवणूक करणाऱ्या लोकांनी-जे दीर्घकाळ गुंतवणूक करू इच्छितात त्यांनी काळजी करण्याचे कारण नाही.
अल्प आणि मध्यमकालीन गुंतवणूकदार, स्विंग ट्रेडर्स नव्या सरकारचे धोरण समजून घेऊन गुंतवणुकीत बदल करू शकतात. डे ट्रेडर्सना बाजार अस्थिरतेमध्ये असलेल्या संधीचा लाभ घेता येईल. केवळ इटीएफमध्ये गुंतवणूक करत आहेत ते अर्थव्यवस्थेबद्धल समाधानकारक असतील तर त्यांनी गुंतवणूक चालू ठेवावी. संधी मिळाल्यास गुंतवणूक वाढवावी म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्यांनी त्याचे एसआयपी चालू ठेवावे. काय बदल करावे लागतील ते त्यांचा फंड मॅनेजर पाहून घेईल. एकरकमी गुंतवणूक करणाऱ्यांनी ब्लुचिप आणि लार्जकॅपवर आपले लक्ष केंद्रित करावे. मिडकॅप स्मॉल कॅपमधील गुंतवणूक कमी करत आणावी.
mgpshikshan@gmail.com